• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
बुधबार, असार १८, २०८२ Wed, Jul 2, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ विशेष
सम्पादकीय संविधानको विजय
64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन ११, २०७७  २०:३०
1140x725

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ। योसँगै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन समेत सरकारलाई परमादेश दिएको छ।

अनेकौं अड्कलबाजीबीच पूरै दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा चलेको सुनुवाइ प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउँदै सर्वोच्चबाट भएको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको सनकमा संविधानमाथि भएको हमलालाई खारेज गरिदिएको छ। र, संविधानसभाबाट जारी भएको पाँच वर्षमै अघि बढेको संविधान धुजाधुजा पार्ने अभीष्ट र प्रपञ्च समेत पराजित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पालना नभएको ठहर गरेको छ, जसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली र उनको सिफारिस हुबहु सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाटै संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो भन्ने हो। सर्वोच्चले ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट गर्दै उनले विघटनको सिफारिस गर्दा धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसारको अभ्यास गर्नैपर्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको वा आफैंले राजीनामा गरेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएमा मात्र प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने सर्वोच्चको फैसलाको मर्म हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार आफूमा निहित रहेको भनेर गरेको जिकिरलाई पनि अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले त्यो ‘स्वतन्त्र धारा भएकाले विघटनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने’ स्पष्ट पारेको छ। 

संविधान सभाबाट जारी भएको पाँच वर्षमै अघि बढेको संविधान धुजाधुजा पार्ने अभीष्ट र प्रपञ्च पराजित भएको छ।

यसले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्लान् भन्ने बेग्लै कुरा हो तर, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई लिखितबाहेक ‘अवशिष्ट अधिकार संविधानले नदिएको’ ठहरमार्फत् उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर असीमित अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको समेत स्पष्ट पारेको छ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अभिभाराप्राप्त पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो बिडम्बना अर्थोक हुन सक्दैन। संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले पछिल्लो तीन दशकमा चुलिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संकुचित गरेको थियो। २०४७ सालको संविधानमा रहेका त्यस्ता व्यवस्था यो संविधानमा हटाइएको थियो। मंगलबार फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले नै यसको स्मरण गराएको छ। सर्वोच्चले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै बीचमै विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको समेत स्पष्ट पारेको छ।

मुलुकमा विधि र थिति खल्बल्याउने प्रयास हुँदा जहिल्यै संविधानवाद र विधिका पक्षमा उभिएको न्यायपालिकाले यसपालि मुलुकको भविष्यसँग सिधा जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि आफ्नो त्यो उज्यालो छवि कायम राखेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुमाथि प्रतिशोध साँध्न खडा गरेको शाही आयोग खारेज गर्दा होस् या अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको ‘समानान्तर सत्ताभ्यास’ गर्ने अभीष्टलाई ठेगान लगाउँदा, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले आफूप्रतिको जनास्था डगमगाउन दिएको थिएन। मंगलबारको सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई पुनः सिद्ध गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको संविधानको उत्कृष्टता हो, जसले आफूमाथि हुने जस्तासुकै प्रहारलाई परास्त गर्ने क्षमता र विशेषता आफूमै निहित गरेको पुष्टि गरेको छ। संविधान सभाबाट जारी हुँदानहुँदै प्रहारको निशाना बन्न थालेको संविधान त्यहाँबाट जोगिँदै, तंग्रिँदै र केही हदसम्म परिस्कृत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार यसका पक्षमा देखाएको अडानले संविधान थप सबल बनेको छ।

संविधान र संविधानवादको मर्ममा टेकेर अदालतले लिएको यो अडानले भर्खर फुल्दै फल्दै गएको शिशु गणतन्त्रमा बहुमतका शासकले देखाउने सनक र दम्भसमेत ठेगान लगाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अबको कदम के हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन तर अदालतको यो फैसला उनीपछिका शासकका लागि समेत संविधानमाथि खेलाँची गर्न हच्किने नजिर बन्नेछ। त्यसकारण यो फैसला संविधानको विजय हो, सँगै लोकतन्त्रको पनि।

सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको संविधानमाथि हुने जस्तासुकै प्रहारलाई परास्त गर्ने क्षमता र विशेषता आफूमै निहित गरेको पुष्टि गरेको छ।

हो, संविधानमाथि प्रहार हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको लगामविहीन शासन अभ्यास गर्न खोज्ने हुटहुटीसँगै हाम्रा राजनीतिक दल, विधायिका र त्यसका सदस्यहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। उनीहरु सबैका अभीष्ट र गतिविधि नै हुन् जसले संविधानलाई अपेक्षित रुपमा सबल बन्न दिएनन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने समयसीमा नै तोकिदिएकाले अब अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दलहरुले, खासगरी प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले अब यहीँबाट संविधानमाथि घात र प्रहार हुने शृंखला फेरि दोहोरिन नदिन भूमिका खेल्नुपर्नेछ। त्यसका लागि अब विधायिकालाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ। जनप्रतिनिधिको यही थलो बलियो बन्दा मात्र संविधानमाथिको घात रोकिनेछ। 

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन नखोज्ने आकलन गरेरै हुनसक्छ, सर्वोच्चले समयसीमा तोकेरै सभाको बैठक डाक्न आदेश दिएको छ। मिहिनसँग हेर्ने हो भने यो न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुखको नियतमाथि गरेको शंका हो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि झन् ठूलो नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ। हाम्रो बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकाबाट आफूलाई अलग गर्न अब एक निमेष पनि ढिला गर्नु हुन्न। सँगै पुस ५ गते अघि र पछि संविधान र विधि छलेर गरिएका नियुक्ति र निर्णयको वैधता पनि स्वतः सकिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै त्यसरी भएको नियुक्तिबाट पद प्राप्त गर्नेहरुले स्वेच्छिक रुपमा सामूहिक राजीनामा गर्दा नै संविधान र अदालतको फैसलाप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७  २०:३०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
जब कांग्रेस बैठकमा डिला संग्रौलाले भनिन्: ५४ प्रतिशत मतदाता फरक दललाई भोट दिन चाहन्छन्
यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
सम्बन्धित सामग्री
दशक ७० मा राजनीति : संविधान, नाकाबन्दीदेखि संसद् विघटनसम्म नेपालले राजनीतिक रुपमा यो दशक कसरी पार गर्‍यो? कस्ता उतारचढाबहरू बेहोर्नुपर्‍यो? त्यसको आकलन गर्न सहज हुने गरी नेपाल लाइभले यस दशकका... मंगलबार, चैत २८, २०७९
०८ सालयताका प्रधानन्यायालयको फैसला उतारिरहेका दिनेशराज पन्त अक्षरहरू ‘गुँथिए’ झैँ लाग्ने पुराना नेपाली कागज टेबलमा राखिएका छन्। हत्तपत्त ठम्याउन नसकिने शब्दहरूलाई उनी पावरवाल चस्माको सहारामा ह... बिहीबार, फागुन १८, २०७९
बबई पुल कसका कारण भयो अलपत्र? सर्वोच्च पुग्यो पप्पु, सडक विभाग नयाँ बोलपत्रको हिम्मत नै गर्दैन पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गरेको उक्त पुल भासिनुमा सडक विभाग निर्माण कम्पनीलाई दोष दिएर पन्छिँदै आएको छ भने निर्माण कम्पनील... सोमबार, फागुन १५, २०७९
ताजा समाचारसबै
पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै बुधबार, असार १८, २०८२
जब कांग्रेस बैठकमा डिला संग्रौलाले भनिन्: ५४ प्रतिशत मतदाता फरक दललाई भोट दिन चाहन्छन् बुधबार, असार १८, २०८२
यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य बुधबार, असार १८, २०८२
संवैधानिक नियुक्ति मुद्दाको फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी बुधबार, असार १८, २०८२
एएफसी महिला एसियन कप छनोट : नेपालले श्रीलंकासँग खेल्दै बुधबार, असार १८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो)
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो)
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
६७औं संसद दिवस समारोह
६७औं संसद दिवस समारोह सोमबार, असार १६, २०८२
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
उडानमै यात्रीको आइफोन चोरी भएपछि 'फ्लाइट क्रु'का सबै जना निलम्बित मंगलबार, असार १७, २०८२
समिति सभापति र सचिवले राजीनामा नगरेसम्म समिति बैठक चल्दैन : सापकोटा मंगलबार, असार १७, २०८२
भुटानलाई नेपालले दियो ३५९ रनको लक्ष्य, रौनक श्रीवस्तवको विस्फोटक ब्याटिङ मंगलबार, असार १७, २०८२
कुलिङ पिरियडमा भएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु : खतिवडा मंगलबार, असार १७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
उडानमै यात्रीको आइफोन चोरी भएपछि 'फ्लाइट क्रु'का सबै जना निलम्बित मंगलबार, असार १७, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्