सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ। योसँगै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन समेत सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
अनेकौं अड्कलबाजीबीच पूरै दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा चलेको सुनुवाइ प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउँदै सर्वोच्चबाट भएको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको सनकमा संविधानमाथि भएको हमलालाई खारेज गरिदिएको छ। र, संविधानसभाबाट जारी भएको पाँच वर्षमै अघि बढेको संविधान धुजाधुजा पार्ने अभीष्ट र प्रपञ्च समेत पराजित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पालना नभएको ठहर गरेको छ, जसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली र उनको सिफारिस हुबहु सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाटै संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो भन्ने हो। सर्वोच्चले ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट गर्दै उनले विघटनको सिफारिस गर्दा धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसारको अभ्यास गर्नैपर्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको वा आफैंले राजीनामा गरेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएमा मात्र प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने सर्वोच्चको फैसलाको मर्म हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार आफूमा निहित रहेको भनेर गरेको जिकिरलाई पनि अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले त्यो ‘स्वतन्त्र धारा भएकाले विघटनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने’ स्पष्ट पारेको छ।
संविधान सभाबाट जारी भएको पाँच वर्षमै अघि बढेको संविधान धुजाधुजा पार्ने अभीष्ट र प्रपञ्च पराजित भएको छ।
यसले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्लान् भन्ने बेग्लै कुरा हो तर, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई लिखितबाहेक ‘अवशिष्ट अधिकार संविधानले नदिएको’ ठहरमार्फत् उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर असीमित अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अभिभाराप्राप्त पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो बिडम्बना अर्थोक हुन सक्दैन। संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले पछिल्लो तीन दशकमा चुलिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संकुचित गरेको थियो। २०४७ सालको संविधानमा रहेका त्यस्ता व्यवस्था यो संविधानमा हटाइएको थियो। मंगलबार फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले नै यसको स्मरण गराएको छ। सर्वोच्चले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै बीचमै विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
मुलुकमा विधि र थिति खल्बल्याउने प्रयास हुँदा जहिल्यै संविधानवाद र विधिका पक्षमा उभिएको न्यायपालिकाले यसपालि मुलुकको भविष्यसँग सिधा जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि आफ्नो त्यो उज्यालो छवि कायम राखेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुमाथि प्रतिशोध साँध्न खडा गरेको शाही आयोग खारेज गर्दा होस् या अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको ‘समानान्तर सत्ताभ्यास’ गर्ने अभीष्टलाई ठेगान लगाउँदा, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले आफूप्रतिको जनास्था डगमगाउन दिएको थिएन। मंगलबारको सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई पुनः सिद्ध गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको संविधानको उत्कृष्टता हो, जसले आफूमाथि हुने जस्तासुकै प्रहारलाई परास्त गर्ने क्षमता र विशेषता आफूमै निहित गरेको पुष्टि गरेको छ। संविधान सभाबाट जारी हुँदानहुँदै प्रहारको निशाना बन्न थालेको संविधान त्यहाँबाट जोगिँदै, तंग्रिँदै र केही हदसम्म परिस्कृत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार यसका पक्षमा देखाएको अडानले संविधान थप सबल बनेको छ।
संविधान र संविधानवादको मर्ममा टेकेर अदालतले लिएको यो अडानले भर्खर फुल्दै फल्दै गएको शिशु गणतन्त्रमा बहुमतका शासकले देखाउने सनक र दम्भसमेत ठेगान लगाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अबको कदम के हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन तर अदालतको यो फैसला उनीपछिका शासकका लागि समेत संविधानमाथि खेलाँची गर्न हच्किने नजिर बन्नेछ। त्यसकारण यो फैसला संविधानको विजय हो, सँगै लोकतन्त्रको पनि।
सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको संविधानमाथि हुने जस्तासुकै प्रहारलाई परास्त गर्ने क्षमता र विशेषता आफूमै निहित गरेको पुष्टि गरेको छ।
हो, संविधानमाथि प्रहार हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको लगामविहीन शासन अभ्यास गर्न खोज्ने हुटहुटीसँगै हाम्रा राजनीतिक दल, विधायिका र त्यसका सदस्यहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। उनीहरु सबैका अभीष्ट र गतिविधि नै हुन् जसले संविधानलाई अपेक्षित रुपमा सबल बन्न दिएनन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने समयसीमा नै तोकिदिएकाले अब अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दलहरुले, खासगरी प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले अब यहीँबाट संविधानमाथि घात र प्रहार हुने शृंखला फेरि दोहोरिन नदिन भूमिका खेल्नुपर्नेछ। त्यसका लागि अब विधायिकालाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ। जनप्रतिनिधिको यही थलो बलियो बन्दा मात्र संविधानमाथिको घात रोकिनेछ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन नखोज्ने आकलन गरेरै हुनसक्छ, सर्वोच्चले समयसीमा तोकेरै सभाको बैठक डाक्न आदेश दिएको छ। मिहिनसँग हेर्ने हो भने यो न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुखको नियतमाथि गरेको शंका हो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि झन् ठूलो नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ। हाम्रो बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकाबाट आफूलाई अलग गर्न अब एक निमेष पनि ढिला गर्नु हुन्न। सँगै पुस ५ गते अघि र पछि संविधान र विधि छलेर गरिएका नियुक्ति र निर्णयको वैधता पनि स्वतः सकिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै त्यसरी भएको नियुक्तिबाट पद प्राप्त गर्नेहरुले स्वेच्छिक रुपमा सामूहिक राजीनामा गर्दा नै संविधान र अदालतको फैसलाप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
