काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया पालना नभएको व्याख्या गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा यस्तो उल्लेख गरेको हो।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र ५ को समग्र बनोटलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिकोमा पठाएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसको केही घण्टामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
