तस्बिर : आदित्य सुनार।
काठमाडौं- माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हिंसा र प्रतिहिंसा चुलिएको समय थियो। काभ्रेपलान्चोकको बागमती माविमा अध्ययनरत खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारलाई सेनाको गस्तीमा आएको टोलीले पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा पुर्यायो। २०६० फागुन ५ मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर उनलाई पक्राउ गरेका थिए।
सामान्य सोधपुछका लागि भन्दै सैनिकले उनलाई सँगै लिएर गएका थिए। तर, उनी कहिल्यै फिर्ता आइनन्। माओवादीलाई सुराकी गरेको आरोपमा सुरुमा प्रहरीले खरेलथोकको सुनार बस्तीमा ‘रेकी’ गरेको थियो। यसरी लगिएकी मैनालाई सेनाले यातना दिएर हत्या गरेको विभिन्न छानबिनहरुले उल्लेख गरेका छन्।
उनलाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखेर सैनिक तालिम केन्द्रमा लगिएको थियो। सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो।
२०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारजना सैनिकविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। द्वन्द्वका समयमा सेनाविरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। देवीको उक्त लडाइँ अहिले सेनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा अल्झिरहेको छ।
सेनाको मुद्दा खेप्दै पीडित
अपहरण र हत्या गरेको आरोपमा काभ्रे जिल्ला अदालतले सेनाका चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले २०७३ वैशाख ३ गते सुनाएको फैसलामा तीनै जनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने उल्लेख थियो।
जिल्ला अदालतको उक्त निर्णयपछि सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरेपनि नेपाली सेना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो। उक्त मुद्दा पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा गत माघ १३ गते पेशी रहेको थियो। उक्त दिन न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको भएपनि हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सरेको थियो।
काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पनि नेपाली सेनाले २०७४ भदौ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले सेनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको यो निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०७४ भदौ १९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त आदेशपछि २०७४ कात्तिक १९ र फागुन १५ गते फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
सेनाले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा फाइल नआएपछि दोस्रो पटक आदेश गरेको थियो। दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पुनः फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर राणा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला, नेपाली सेना र सैनिक अदालतले गरेका कारबाही सम्बन्धी निर्णयहरुको फाइल मगाउने आदेश दिएका थिए।
नेपाली सेनाको प्राड विवाकका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कटवाललाई वारेस राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाशप्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७३ वैशाखमा जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त मुद्दामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका सैनिक अधिकारीको सर्मथनमा सेनाले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, काभ्रे जिल्ला अदालत, मैना सुनारकी आमा देवी सुनारलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
