नियुक्ति लिइसकेपछि सेवासुविधा बढाउन ग्रिड कम्पनीका सिइओको दबाब

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बुधबार, फागुन ५, २०७७ २१:५८

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त भएलगत्तै डा नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले आफ्नो तलब सुविधा करिब ५० प्रतिशतले बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। ४ वर्षअघि पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका सह-प्राध्यापक ज्ञवाली अघिल्लो साता दोस्रो कार्यकालका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिइओ नियुक्त भएका थिए।

ज्ञवालीले चार वर्षको अवधिमा तलब सुविधा परिमार्जन नभएको तर यही बीचमा निजामती कर्मचारीको तलब दुई पटक बढेको भन्दै आफ्नो तलब पनि बढ्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतका दरले तलब बढाएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइएको थियो। ज्ञवालीले आफूले अहिले पाउने सुरु तलबमा यी सबै जोडेर सुविधा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।

ज्ञवालीले अहिले मासिक ४५ हजार तलब सुविधा, त्यसमा २ सय प्रतिशत भत्ता र कार्यसम्पादनमा आधारित भई ७२ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँछन्। उनले अब मासिक ४५ हजार तलबमा दुई पटकको वृद्धि समायोजन गरेर ६४ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउन लबिङ गरिरहेका छन्।

'उहाँले आफू दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएको र पहिलेको सेवा सुविधाले अब नपुग्ने भन्दै तलब वृद्धिको प्रस्ताव गर्नुभएको हो,' सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो।

ज्ञवालीले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताबाहेक पनि मासिक १ लाख ३५ हजार रूपैयाँ तलब पाउँछन्। उनले भनेअनुसार सञ्चालक समितिले तलब बढाएमा उनको मासिक तलब १ लाख ९२ हजार रूपैयाँ पुग्नेछ।

'उहाँले आफू दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएको र पहिलेको सेवा सुविधाले अब नपुग्ने भन्दै तलब वृद्धिको प्रस्ताव गर्नुभएको हो,' सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो, 'प्रतिस्पर्धाबाट आउने बेलामा यो कुरा ख्याल नगर्ने र नियुक्त भएपछि तलब वृद्धिको कुरा गर्नु ठिक हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ।'

ज्ञवालीले आफ्नो सेवासुविधा वृद्धिमा 'कन्भिन्स' गराउन माघ ३० गते ल्होसारको दिन सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग 'डिनर' मिटिङ गरेका थिए। त्यतिबेला उनीहरूले ज्ञवालीको प्रस्तावमा सहमत हुन सक्ने/नसक्ने बारे केही पनि उल्लेख गरेनन्।

कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ज्ञवालीले गत वर्ष २७ लाख ३८ हजार रूपैयाँ तलब र भत्ता बुझेका छन्। यसबाहेक उनले उपदान, औषधि तथा दुर्घटना बिमा, टेलिफोन सुविधा र बिदा वापतको सुविधा पाउँछन्। त्यसका अतिरिक्त सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएबापत उनले १ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बैठक भत्ता पनि लिएका छन्।

ज्ञवालीले भनेअनुसार सञ्चालक समितिले तलब बढाएमा उनको मासिक तलब १ लाख ९२ हजार रूपैयाँ पुग्नेछ।

कम्पनीले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कमदिव-फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको काम टुंग्याउन सकेको छैन। यस्तै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम पनि सकिएको छैन।

त्यस्तै ४०० केभी क्षमताको भेरी करिडोरको पनि पूर्वतयारीको काम सकिएको छैन। यसैगरी ४०० केभी क्षमताको पश्चिम सेती करिडोरको अध्ययन पनि कम्पनीले अहिलेसम्म सकेको छैन।

अरुण नदी करिडोरमा निर्माण भइरहेका तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने हाइटार सितलपाटी (अरुण करिडोर)सम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि कम्पनीकै जिम्मामा छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीबीच १६ डिसेम्बर २०१८ मा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म विस्तृत सर्भेको काम सकिएको छैन।

'लफडा'मा परेको एचआइडिसिएलमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु
सरकारले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अलगअलग विकासका लागि फरक-फरक कम्पनी खोल्यो। त्यस्तै एउटा कम्पनी छ, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)। यो कम्पनीका तत्कालीन् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले सरकारले शेयर लगानीका लागि दिएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज मात्रै लिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाले सरकारले दिएको साढे ५ अर्ब रूपैयाँको ब्याज असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सरकारले एचआइडिसिएलको पुँजी वृद्धि योजनाविना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा गरी ५ अर्ब ५० करोड सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरी रकम निकासा दिएको थियो। सेयरमा लगानी गर्न सरकारले दिएको यो रकम कम्पनीले सेयर पुँजीमा नदेखाई ‘एड्भान्स अन सेयर’मा उल्लेख गरी बैंकमा राखेर ब्याज कमाएको थियो।

कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सिइओको खोजी भएको छ। पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा सरकारी लक्ष्यअनुसार जलविद्युत आयोजनामा ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गर्न नसकेको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो। सिइओ पोखरेलले एक वर्षमा तलब र अतिरिक्त भत्ता बापत करिब ५४ लाख रूपैयाँ बुझेका थिए।

विद्युत प्राधिकरणमा खुसुक्क नियुक्ति
सरकारले पुस २६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो। भदौ २८ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अवकाशपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने भन्दै सुरुमा लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त र पछि शाक्यलाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको थियो।

सुरूमा प्रतिस्पर्धाको अडान राखिरहेका मन्त्रीहरू पछि खुसुक्क नियुक्तिको बाटोमा लागे, प्रतिस्पर्धा भएन। विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्दा उनले पाउने सेवा सुविधा बाहिर आउँदैन।