प्रदर्शनको बलमा अदालत र आयोगमाथि दबाब बढाउने प्रयास

राजनीति

डिबी खड्का बुधबार, माघ २८, २०७७ २०:४६

काठमाडौं- बुधबारको आमसभामा बोल्दै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, 'आजको जनप्रदर्शनले अदालतलाई फैसला गर्न सहज बनाउँछ।'

यतिबेला सत्ताधारी नेकपा र सडक संघर्षमा रहेको नेकपाबीच जनप्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा छ। प्रचण्ड-माधव पक्षको माघ ९ गतेको प्रदर्शनविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ गते आमसभा गरे। त्यही २३ गतेका विरुद्ध फेरि बुधबार प्रचण्ड- माधव समूहले कार्यकर्ता उतारे।

बुधबारको प्रदर्शन आह्वान प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध थियो। तर यो प्रदर्शनको अन्तर्य त्योभन्दा फरक देखियो। सम्बोधनको क्रममा नेताहरुले भनेजस्तै पार्टीको आधिकारिकता र ओलीको कदमका विषयमा विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढाउनु देखिन्थ्यो।

प्रचण्ड-माधव समूहका मुख्य नेताहरुले आफ्ना अभिव्यक्ति यस्तै मुद्दामा केन्द्रित गरे। उनीहरुले भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई ‘टार्गेट’ बनाए।

नेकपा आधिकारिताको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको 'सेटिङ' रहेकोमा सशंकित रहेको यो समूहले बुधबार मञ्चबाटै दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्‍यो। उक्त समूहका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले मात्रै होइन, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत् अदालत र आयोगमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेका छन्।

अदालतलाई 'ग्रिन रिभोलुसन’को चेतावनी
नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाका पक्षमा अदालतले फैसला नगरे आँधीहुरी नै आउने बताए। उनले अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरे। प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाका पक्षमा निर्णय नआए ‘ग्रिन रिभोलुसन’ हुने उनको भनाइ थियो।

‘तपाईंहरू ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा निर्णय दिनुहुनेछ', उनको भनाइ थियो। जसको अर्थ प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय हुन्छ। त्यसपछि उनले घुमाउरो रुपमा चेतावनी दिए, 'जनताको आकांक्षा विपरीत केही काम गरियो भने राम्रो हुँदैन। यो विद्रोहमा परिणत भयो भने के हुन्छ?’

यदि लोकतन्त्र (प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना)को पक्षमा निर्णय नभए आँधीहुरी आउने चेतावनी उनले दिए। यसक्रममा प्रचण्डले थपे, ‘त्यसो भएन भने आँधी आउँछ। हुरी आउँछ। हिजो सानो समूह (माओवादी)ले विद्रोह गर्दा के भयो? आज जनताले गर्दैछन्।’

न्यायाधीशले ओलीको सनकको भरमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा फैसला गर्छन् भनेर आफूले नपत्याएको समेत उनले बताए।

आफूले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दिएको अभिव्यक्तिमा मानहानी मुद्दा लाग्नेमा समेत सचेत रहँदै उनले फेरि थपे, 'मैले यस्तो बोल्दा अपमान भयो भन्छन्। हाम्रो भरोसा छ। गर्ने त्यही हो। छिटो गर। काइते कुराको पछि नलाग। ठगी धन्दाको पछि नलाग भनेको हो।'

निर्वाचन आयोगमाथि शंकैशंका
प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमाथि पनि शंका व्यक्त गरे। आयोगको लक्षण राम्रो नदेखिएको बताए। आयोगलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धम्की दिएको भन्दै कसैको डर र धम्कीको भरमा आयोगले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिए। उनले आयोगका केही व्यक्तिको भूमिकाप्रति शंका लागेको बताए।

‘केपी ओलीले आयोगमा गएर धम्क्याउनु भएछ र निर्वाचन आयोगचाहिँ अलिकति, आयोगका कोही-कोही मान्छे चाहिँ फेरि के हो के हो, अहिले बढी नबोलौं हैन। भन्यो भने फेरि बिग्रने हो कि! तर, निर्वाचन आयोगको लक्षण गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है,' उनको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ। काइते कुराको पछाडि नलाग भन्या न हो हामीले। ठगी धन्दाको पछाडि लाग्ने? निरंकुशताको पछाडि लाग्ने?’

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा पुगेर धम्की दिएको भन्दै कसैको डर र धम्कीको भरमा आयोगले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले आयोगका केही व्यक्तिको भूमिकाप्रति शंका लागेको बताए।

प्रचण्डले पार्टीका ७० प्रतिशत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आयोगले सोही अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने कुरा पनि बताए। उनले विवादको ३० दिनको समयका विषयमा ध्यानकर्षण गर्दै समयमा नै आयोगमा विवरण बुझाएको कुरा पनि स्मरण गराएका छन्।

‘७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य एकातिर हुँदाहुँदै, हामीले सुरुमै गएर भनेको हो नि, हामी हो है आधिकारिक पार्टी। ३० दिन त के १० दिन पनि पुगेको थिएन, हामी जाँदा। अनि केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई गएर हिसाब गरेर गयो भने तपाईंको पनि खुट्टी देख्छ जनताले। सजिलो नठान्नु होला। कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्नी गल्ती कसैले नगरे हुन्छ’, उनले आयोगमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरे।

सभामा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले संवैधानिक निकायले खेलाँची गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। उनले संवैधानिक निकायमा रहेकाले खेलाँची ठान्दिए देशसहित नेपाली जनताले दु:ख पाउने बताए।

त्यसअघि बोलेका अर्का अध्यक्ष नेपालले पनि निर्वाचन आयोगलाई लक्ष्य गर्दै निर्णय गर्दा ख्याल गर्न सुझाएका थिए। उनले निर्वाचन आयोगले बहुमतको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर अन्यथा गर्न नपाउने बताए।

‘केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन् भने निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाएको चिठ्ठीमा नेकपाको ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको छ’, नेपालले भने, ‘आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने ल गणना गरौं, मार्च पास गरौं। ४४१ जनामध्ये केपी ओलीको पक्षमा एक सय जना छन्। हाम्रा पक्षमा तीन सय जना छन्।’

तीन सय जनाको बहुमत हुन्छ कि एक सय जनाको भन्दै उनले आयोगप्रति प्रश्न गरे। आयोगमा गएर केपी ओलीले धम्काइरहेका बताउँदै नेपालले त्यसो नगर्न आग्रह गरे। उनले विधान, सर्कुलर र माइन्युटमा ओली पहिलो अध्यक्ष भनेर उल्लेख नभएको बताउँदै आयोगलाई मान्यता नदिन आग्रह गरे। ‘केपीजीले धम्काएर म पहिलो अध्यक्ष हुँ भन्नुभएछ। केपी ओली कहाँको पहिलो अध्यक्ष हुन्? यो नेकपाको हुन् कि ओली गुटको पहिलो अध्यक्ष हुन्’, नेपालले भने।

नेकपाका (प्रचण्ड-माधव पक्ष) वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगलाई कुनचाहिँ नेकपा आधिकारिक हो भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो परेको भए प्रदर्शनी मार्ग आउन आग्रह गरेका छन्। ‘हाम्रो निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरूलाई सकस परेको छ। कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो भनेर निर्क्योल गर्न सकस परेको छ’ खनालले भने, ‘माननीय आयुक्तहरू अलमलिनु पर्ने कुरा केही छैन। आधिकारिक पार्टी भनेको कहाँ छ? आउनुस् प्रदर्शनी मार्गमा। काठमाडौंका सडकमा पोखिएको छ। यो भन्दा अर्को आधिकारिक पार्टी नेकपा नेपालमा हुनै सक्दैन।’

सभाको उपस्थितिले आधिकारिकताको प्रमाण दिएको खनालको दाबी थियो। ‘तपाईंले कहाँ कानुन मिलाउनु पर्नेछ भने मिलाउनुस्, ऐन कहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ मिलाउनुस्, प्रक्रिया के मिलाउनुछ, मिलाउनुस्,' खनालले भने, ‘आधिकारिक पार्टी घोषणा गर्न ढिलो गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अप्ठ्यारोलाई समयमै बुझ्नुस्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।