काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको एमसिसी सम्झौतालाई सभामुखले अघि नबढाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा सरकारतर्फबाट बहस गर्दै खरेलले सत्तारुढ दलले नै संसद्मा असहयोग गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम उठाउनु परेको जिकिर गरेका हुन्।
'एमसिसी किन पास भएन? ओलीका पालामा आएकाे हाेइन? हिजाेकाे प्रधानमन्त्रीले अघि बढाउन पर्यो भन्दा त्यो किन कार्यान्वयन भएन? त्यसलाई किन पास हुन दिइएन?,' खरेलको प्रश्न थियो। एमसिसी पास नगरेर सरकारलाई असहयाेग गरेको उनको भनाइ थियो।
संसदमा टेबल गरेकाे तर सत्ता पक्षले मूल्य र मान्यताविपरीत टिप्पणी गरेकाेसमेत उनको भनाइ थियो। सभामुखले अघि नबढाइकाेले महत्वपूर्ण सन्धि बीचमा नै रोकिएको उनको भनाइ थियो।
५५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको एमसिसी अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)को अंग भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने भन्दै नेपाली जनमत विभाजित भएको थियो। सो सहयोग लिनका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785910910.png)
-1764146706.png)
