काठमाडौं- पुँजीबजारमा बढ्दो लगानीको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनमा देखिएको छ। माघको पहिलो २ हप्ता अवधिमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूमा १३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेपमा कमी आएको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) मा १८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानी हुँदा त्यसको असर बैंकहरुको निक्षेपमा देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार माघ १४ गतेसम्म देशभरका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा मात्र ३७ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबर निक्षेप देखिन्छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा (पुस मसान्तसम्ममा) वाणिज्य बैंकहरुमा ३७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। यसरी हेर्दा २ हप्ता अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १३ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घट्नुको कारण पुँजीबजारप्रति बढेको मानिसको चासो मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत रकम सेयर बजारमा परिचालन भएपछि समग्र बचत घटेको र केही दिनभित्रै यो तथ्यांक पुरानै अवस्थामा फर्कने बताउँछन्। ‘ठूलो रकम सेयर बजारमा गयो। त्यसैको असर बैंकको निक्षेपमा पनि देखिएको हो,’ उनले भने। बैंकको निक्षेपमा आएको कमी लामो समयसम्म नरहने भएकाले बैंकहरूको ब्याजदरमा यसले असर पार्ने संभावना भने कम भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले माघ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म निष्कासन गरेको आइपिओमा हालसम्मकै बढी अर्थात् १५ लाख २९ हजार ४ सय ६० जना आवेदकले १८ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका छन्।
पछिल्लो पटक लामो समयदेखि बजारमा तरलता अभाव थिएन। जसकारण बैंकहरुले ब्याजदर घटाइरहेका थिए। वाणिज्य बैंकहरूमा घट्दो ब्याजदरलाई पनि निक्षेप खुम्चिनुको कारणका रुपमा हेरिएको छ। बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम बैंकबाट झिकेर सहकारी संस्थामा राख्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएकाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर पनि घटिरहेको थियो। केही बैंकहरूले कर्जा श्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७७–७८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्।
कोभिड-१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा श्रोत परिचालन अनुपातको सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप रकमको आधा (५० प्रतिशत)भन्दा बढी रकम बराबर मुद्दती खातामा छ। राष्ट्र बैंकको गत मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चल्ती खातामा ८.१ प्रतिशत रकम, बचत खातामा ३३.१ प्रतिशत रकम छ। संस्थागत निक्षेपकर्ता भन्दा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता बढी छन्। अहिले कुल निक्षेममा संस्थागत निक्षेपकर्ता ४२ देखि ४३ प्रतिशतसम्म छन् भने बाँकी व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल विदेशी मुद्रामा भएको निक्षेपको ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछन्। त्यस्तै कुल स्वदेशी निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र एक संस्थाबाट निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएको अवस्थामा भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको सीमामा १० प्रतिशत बिन्दुसम्मको छुट पाउँछन्।
त्यस्तै मर्जर वा प्राप्तीमा जाँदा प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमा पनि ५ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुनलाई पनि निक्षेपका रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।