काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आकार बढाएर दोब्बर बनाउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि तोकिएको १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जा रकमलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बढाएर २ खर्ब पुर्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षणका रूपमा राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा उलपब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जा रकममध्ये ८५ अर्ब रूपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकी १५ अर्ब रूपैयाँका लागि माघ १६ गतेसम्म निवेदन माग गरिएको छ।
‘बैंकमार्फत् एकमुष्ठ रूपमा परिचालन हुने ५० अर्ब र ग्राहक मूल्यांकनका आधारमा स्वीकृत हुने ३५ अर्ब गरी ८५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ,’ भट्टले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर २ खर्बसम्म जाने भन्ने छ। बजारमा तरलतालगायतको परिस्थिति हेरेर आवश्यकताका आधारमा राष्ट्र बैंकले यसबारेमा चाँडै निर्णय लिन्छ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा स्वीकृत भएको ८५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जामध्ये ७४ अर्ब रूपैयाँ बैंक खातामा गइसकेको पनि प्रवक्ता भट्टले बताए। राष्ट्र बैंकले अन्तिम चरणका लागि माघ १६ सम्म म्याद राखेर पुनर्कर्जा माग आवेदन माग गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पुनर्कर्जाको सीमा ४२ अर्ब रूपैयाँ बराबर मात्रै थियो।
तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रूपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाको पुनरावलोकन भएको थियो।
पुनर्कर्जा सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले त्यसलाई पनि बढाएर जाने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्यांकनका आधारमा, ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् र बाँकी १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
यसरी प्रवाह हुने पुनर्कर्जामा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा २ प्रतिशत र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड रूपैयाँ हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् संचालन हुने यस कोषमा सरकार र सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ अनुसार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा जोखिम कोषबाट यो रकम ब्यहोर्दै आएको छ।
पुनर्कर्जा कोषमा राष्ट्र बैंकको विकास कोषको रकम, संचालक समितिले तोकेका अन्य कोषका रकम, दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकम र सरकारले राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने रकम रहने व्यवस्था छ।
पुनर्कर्जा कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गर्ने कुल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पूँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र पुर्नकर्जाको लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा अन्तर्गत हुने गरि प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक ऋणी समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-Picsart-AiImageEnhancer-1792145769-1792150277.png)
-1786602170.png)
