अदालत भन्छ- 'जेलमा नराख्नू', जेलमै कोचिइरहेछन् ७७ वर्षीय बुद्धिनारायण

अनुसन्धान

नारायण अधिकारी शुक्रबार, माघ ९, २०७७ १५:४३

काठमाडौं- ७७ वर्षीय बयोवृद्ध बुद्धिनारायण डंगोल गएको भदौदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। तर उनी जेलमा राखिनुपर्ने व्यक्ति होइनन्। अदालतले नै उनलाई ‘जेलमा नराख्नू’ भन्ने आदेश दिइसकेको छ।

अदालतले जेलमा नराख्नू भन्दाभन्दै डंगोल किन ६ महिनादेखि जेल बस्नुपर्‍यो? यो प्रश्नको उत्तर जान्न ७ महिनाअघि फर्कनुपर्छ।

साउन १ गते बिहान अन्दाजी ७ बजे। स्थान- बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-४, पासिकोट दुप्पा। एक बालिका बिस्कुट किन्न भनेर घरबाट पसल गइन्। तर, उनी लामो समयसम्म घर फर्किइनन्। बालिकका आफन्तले उनको खोजी सुरु गरे। पछि बालिका त भेटिइन् तर अर्धनग्न अवस्थामा।

बालिकाका अभिभावकले दिएको जाहेरीमा लेखिएको छ, ‘छोरी ७७ वर्षीय डंगोलको कोठामा अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। खाटमाथि पल्टिएकी छोरीलाई डंगोलले हातपात गरिरहेका थिए।’

बालिका बलात्कृत भएको भनेर उनका अभिभावकले डंगोललाई प्रतिवादी बनाउँदै महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा त्यसबेला जाहेरी दिए।

‘जस्ताले छाएको माटोको कच्ची घर। मुलढोका खुलै। घरको भित्तामा टाँसेर राखिएको बिस्तरा सहितको ४ खुट्टे खाट। खाटमा कपडा छरपस्ट। त्यही खाटमाथि एक बालिकालाई बुद्धिनारायण डंगोलले जबरजस्ती करणी गरेको पाइयो,’ प्रहरीले उनीविरुद्ध यस्तो अभियोगपत्र तयार पार्‍यो।

त्यसपछि मुद्दा प्रहरी काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्यो। अदालतमा बयानको क्रममा बालिकाका अभिभावकले भनेका थिए, ‘डंगोलले २० रुपैयाँ दिन्छु भनेर छोरीलाई आफ्नो घर लगेछन् र जबरजस्ती गरेछन्। छोरीले योनीमा घोचेको बताइन्।’

तर, वृद्ध डंगोलले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरिरहे। ८५० रुपैयाँ माग्दा आफूलाई फसाएको दाबी उनको छ। ‘मबाट बालिकाकी आमाले ८५० रुपैयाँ लगेकी थिइन्। पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर बलात्कारको आरोप लगाइन्,’ अदालतमा बयानको क्रममा उनले भनेका थिए।

एउटै टोलमा बस्ने भएकाले बालिकासँग चिनजान भएको, बेलाबेलामा घर आउने पनि गरेको, सोही विषयमा एक दिन विवाद समेत भएको, साउन १ गते भने उनी कुकुर लिएर हिँड्दै गरेको बेला कुकुरलाई बिस्कुट किन्न भनेर २० रुपैयाँ मागेकाले दिएको, त्यसपछि आफूलाई बालिकाको बारेमा केही जानकारी नभएको डंगोलको भनाइ छ।

आरोपित डंगोलले अपराध स्वीकार गरेनन्। तर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा भने बालिकाको बलात्कार भएको पुष्टि भयो।

भदौ पहिलो साता काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले ७७ वर्षीय वृद्ध डंगोललाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिए। डंगोल वृद्ध भएकाले आकर्षित भयो जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३। उक्त ऐन अनुसार उनलाई कारागार राख्न मिल्दैन।

-७७ वर्षीय डंगोललाई जेलमा नराखी हेरचाह गृहमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश।

ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को (ग) मा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कसुरको अवस्था हेरी ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय छुट दिन सकिने, अभियोग दाबी हेर्दा कसुर ठहर भएको खण्डमा अधिकतम २० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने उल्लेख छ। उक्त ऐन अनुसार डंगोललाई १० वर्षभन्दा कम सजाय हुन्छ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार डंगोललाई १० वर्षभन्दा कम सजाय हुन्छ भने उनलाई हेरचाह गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिलेसम्म डंगोललाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको छ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) अनुसार उनलाई कारागार राख्न मिल्दैन। अशक्त जेष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिलाई अदालतले कसुरको गाम्भीर्य हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। डंगोल पनि ७५ वर्ष नाघिसकेका व्यक्ति भएकाले उनलाई थुनामा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्नुपर्ने आदेश न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले गरेको थियो।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार डंगोललाई १० वर्षभन्दा कम सजाय हुन्छ भने उनलाई हेरचाह गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिलेसम्म डंगोललाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको छ।

यसबारे केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब त हैरान भइयो, बुद्धिनारायणका लागि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएन।’

भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था भएको हेरचाह गृह नभेटिएको उनको भनाइ छ। ‘अरु मान्छेजस्तो त्यसै राख्ने अवस्था रहेन। सरकारले नै सञ्चालन गरेको पशुपति वृद्धाश्रममा म आफैं गएर पनि हेरेँ, त्यो पनि भरपर्दो देखिएन। कुनै निजी क्षेत्रले पनि दिन सकेन। अब उनी कारागारमै रहन्छन्,’ बास्कोटाले भने।

कागजमा बन्यो, कार्यान्वयनमा समस्या
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन आएको १४ वर्ष भइसकेको छ। ऐनमा वृद्धवृद्धाले अपराध गरे जेलमा नराखेर हेरचाह गृहमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

-ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था।

ऐनमा नेपाल सरकार वा कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको संघ-संस्थाले नेपाल राज्यको कुनै स्थानमा हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा दुवै केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार हेरचाह केन्द्र स्थापना पनि भएका छन्।

केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब त हैरान भइयो, बुद्धिनारायणका लागि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएन।’

तर, ऐनको दफा २० को उपदफा ४ मा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिकले अपराध गरेमा हेरचाह गृहमा राख्न सकिने उल्लेख गरिए पनि यो प्रयोजनका लागि हेरचाह गृह नबन्दा बुद्धिनारायणले कारागार नै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका वृद्धाश्रमको तथ्यांक माग गरेर राख्न खोज्दा अपराध गरेको भन्ने जानकारी पाएपछि कुनै वृद्धाश्रमले समेत राख्न नमानेको बास्कोटाको भनाइ छ।

अदालतको आदेशमा हेरचाह गृहमा राख्नु भन्ने छ तर हेरचाह गृह नभएपछि अदालतको अवहेलना हुने भएकोले के गर्न सकिन्छ भनेर जेलर बास्कोटा केही समयअघि अदालत समेत पुगेका थिए। अदालतले ‘आदेश कार्यान्वयन गराउनू’ भनेर पठाए पनि ६ महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।