प्रतिनिधि सभा विघटन : ९० वर्षीयको बहसदेखि अधिवक्ताको अकमकसम्म

राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन : ९० वर्षीयको बहसदेखि अधिवक्ताको अकमकसम्म 'तपाईंहरू प्रभावित हुनुहुन्न भने इजलास पनि हुँदैन'

दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ ७, २०७७ २२:३५

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथिको सुनुवाइ बुधबारसम्म आइपुग्दा दोस्रो निवेदनमा बहस सुरु भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको निवेदनबाट सुरु भएको बहस कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको रिटमा चलिरहेको छ। सुनुवाइ बिहीबार पनि निरन्तर हुनेछ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै दर्ता भएका १३ निवेदन संवैधानिक इजलासमा छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सवालजवाफसहित बहस चलिरहेको छ। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने बहसका क्रममा यसअघिका दिनभन्दा बुधबार कानुन व्यवसायीको बहस फितलो रह्यो।

बुधबारको बहस वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सुरुवात गरेका थिए। बुधबार नै ९० वर्ष नाघेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि बहस गरेका थिए। उनीपछि अनिता मानन्धर, सुरेन्द्रविक्रम केसी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नवराज पाण्डे र झलकुमारी विश्वकर्माले बहस गरे।

टाइमकार्ड पालना भएन
दुई दिनसम्म लामो बहस भएको र कानुन व्यवसायी धेरै भएकाले इजलासले बिहानै टाइमकार्ड लागू हुने निर्णय सुनायो। संवैधानिक इजलासमा बुधबारको सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले ३० मिनेटमा बहस सक्न भनेका थिए। तर उनले तोकेको टाइमकार्ड भने पालना भएन। अधिकांश कानुन व्यवसायीको बहस तोकिएको समयभन्दा लम्बेतान भएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले एक घण्टाभन्दा केही बढी समय बहस गरेका थिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले पनि विगतका अनुभवदेखि इतिहासका फैसलासम्म उल्लेख गर्दै टाइमकार्ड तोडेर अघि बढे। अदालतमा सबैको गुरुदेव मानिने भण्डारीको बहसका क्रममा इजलासले पनि कुनै सवाल जवाफ गरेन। ९० बसन्त कटाइसकेका सबैका गुरु मानिने उनलाई सम्मानार्थ इजलासले बहसमा सहभागी गराएको थियो। अन्य केही अधिवक्तालाई भने इजलासले समयमा सक्न भनिएको थियो।

कानुन व्यवसायी थप्न रोक
इजलासमा २५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी पुगेपछि इजलासले नयाँ बहसकर्ता नथप्न भनेको थियो। केही कानुन व्यवसायीले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने भन्दै वकालतनामा (बहस गर्नका लागि नाम टिपाउने अदालती प्रक्रिया) बुझाउन खोजेपछि इजलासले नयाँ नथप्ने निर्णय सुनाएको थियो।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' काम गरेको तर्क गरे।

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट १८८, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री, एमिकस क्युरी र सभामुखका कानुन व्यवसायीसमेत भएकाले अब लामो समयसम्म बहस मात्रै गर्न आवश्यक नहुने भन्दै इजलासले रोक लगाएको थियो।

'धारा ७६ अनुसार २ प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटनको अधिकार पाउँछ'
करिब एक घण्टा समय लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन हुने दुई वटा सरकारलाई मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकर इजलासमा पेस गरे। ‘हाम्रो संवैधानिकमा व्यवस्था प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाबीच द्वन्द्व भएमा वा सरकार दिन नसकेमा विघटनको कुरा आउँछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँलाई कानुन, नीति वा अरू केही बनाउन संसदले समस्या वा अवरोध खडा गरेको देखिँदैन। विल्कुल पार्टीको आन्तरिक विवादमा संसद विघटन हुँदैन।’

संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव गरेमा विश्वासको मत लिएर सफल भएमा मात्र विघटनतिर जान सक्ने उनले दाबी गरे। संघीयता राज्य व्यवस्थामा ६४ प्रतिशत मत ल्याउँदैमा बिलियो हुँदैन, झन् कमजोर सरकार हुने उनको तर्क थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको संसद बलियो र प्रधानमन्त्री कमजोर भएको उनको तर्क थियो।

‘सरकार बनाउदै गएर बनेन भने मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘धारा ७६ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, कानुनी अधिकारका लागि हो। पाँचै वर्षसम्म सरकार रहनु पर्ने ८५ को परिकल्पना हो। वैकल्पिक सरकारको अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न मिल्दैन।’

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै छन् बराबर मत पनि आउन सक्छ नि हैन र? प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्नु भयो? १ आएन, २ मा बराबर आएमा विघटन भएन र? यो संविधान हेर्दा १, २ र ३ अनुसार नै सरकार गठन हुन सक्छ नि हैन र? १ र २ अनुसार भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउछ कि पाउदैन?’

राणाको जवाफमा ज्ञवालीले ७६ को ३ अनुसारको सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने उनको तर्क थियो।

संसद पुनर्स्थापना भएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) को सरकार रहन सक्छ तर दल विभाजित भएमा फेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहन नैतिकताले नमिल्ने उनको तर्क थियो। पार्टी विभाजन भएमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने उनीको दाबी थियो। ‘संसद र प्रधानमन्त्रीको विवाद छैन पार्टीभित्रको विवाद पार्टीमा मिलाउन पर्छ, प्रतिनिधि सभालाई प्रहार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो त साढेको पेलाईमा बाच्छाको मिचाई भयो।’

अरूलाई देखाइदिन संसद विघटन!
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' काम गरेको तर्क गरे। ९० वर्षभन्दा बढी उमेरका भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले नागरिकको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको बताए। नागरिकको सार्वभौमसत्ताका अगाडि ओली कोही नभएको उनको तर्क थियो।

अधिवक्ता अनिता मानन्धरले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने कुरा थाहा नभएको आरोप लगाइन्।

'महाअभियोगको डरले न्यायाधीशहरू राजनीतिक नेताको दासजस्तै बनेका छन्,' उनको आरोप थियो, ‘श्रीमान्, पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद भंग गर्न पाइन्छ?'

विषयभन्दा बाहिर बहस
दुई वरिष्ठपछि बहसमा आएका अधिकांश कानुन व्यवसायी विषयभन्दा बाहिर पुगेर बहस गर्न थालेपछि इजलासले पटकपटक विषयमा फर्कन आग्रह गरेको थियो। उनीहरुले विश्व परिवेशदेखि यसअघि नै बहसमा आएका दोहोर्‍याउन थालेपछि न्यायाधीशले विषयमा फर्काउन कोसिस गरेका थिए।

अधिवक्ता अनिता मानन्धरले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने कुरा थाहा नभएको आरोप लगाइन्।

यो बहसलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई सम्झाइन्। ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटन छ। त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला कहिले गर्ने?,’ उनको भनाइ थियो।

महाअभियोगको डरले न्यायाधीशहरू राजनीतिक नेताको दासजस्तै बनेको उनको आरोप थियो। न्याायधीशहरूले डरले नेताको कुरा मानिरहेकोको उनको तर्क छ।

मानन्धरले संविधानको धारा ७६ पढेर सुनाउन थालिन्। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘त्यो धारा नपढ्नोस्, हामीले धेरैपटक सुनिसक्यौँ।’

उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता झलकुमारी विक आइन्। बहसका क्रममा विश्वकर्माले ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरिन्। त्यसपछि न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत लिन संसदमा गएर, मत लिन नसकेपछि के गर्नुपर्ने थियो त?’ जवाफमा अधिवक्ता विश्वकर्माले भनिन्, ‘राजीनामा दिनुपर्ने थियो।’

उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता नवराज पाण्डे आए। उनले सरकार संविधानको ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको दाबी गरे। उनको तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘तपाईं रिट निवेदक पनि हो है? अनि आफ्नो निवेदन पढ्नुपर्दैन? निवेदनमा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार भन्ने अनी यहाँ चै उपधारा २ भन्ने?’ इजलासको यो टिप्पणीपछि उनी अकमक परिन्।

ओलीले अदालतलाई दवाव दिए न्यायाधीशले भने दवाव
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेबीच सवाल–जवाफ भयो। अधिवक्ता न्यौपानेले बहस सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जथाभावी बोलेको भन्दै उनलाई अदालतले निर्देशन दिनुपर्ने माग राखे।

‘प्रधानमन्त्रीले हरेक कार्यक्रममा क्षेत्रधिकार मिचेर बोलिरहनु भएको छ। कार्यकापालिका प्रमुखका तर्फबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी बोल्दै हिँड्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर स्पष्टै भन्नु भएको छ। संवैधानिक इजलासको बारेमा पनि बोलिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अदालतले गर्दैन भन्ने सर्वसाधारणमा पारिरहनु भएको छ। यो विषयमा अदालतले उहाँलाई निर्देशन गर्न जरुरी छ।’

न्यायाधीशहरुले यस्तो कुरालाई इजलास प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेका थिए।

उनको उक्त प्रस्तावप्रति प्रतिवाद गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना कुरा राखे। न्यायाधीश श्रेष्ठले दुवै पक्षबाट यस्ता कुराहरु आएका छन् भन्दै विषयलाई सामान्यकरणतर्फ लैजाने प्रयास गरे।

अधिवक्ता न्यौपानले विपक्षीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइले प्रभावित गर्न नहुने तर्क राखेपछि इजलासबाट न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘यस्ता कुराहरूले तपाईंहरू प्रभावित हुनुहुन्छ? तपाईहरु हुनुहुन्न भने हामी पनि प्रभावित हुँदैनौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक पटक आफ्ना भनाईमा आफूले ६४ प्रतिशतको बहुमतले विघटन गरेकाले अब पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनले संविधान अनुसार संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा कसैले भनेर हेर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने टिप्पणी पनि गरेका थिए। पूर्व न्यायाधीश र विघटनको विपक्षमा रहेका अधिवक्ताहरुलाई पनि टिप्पणी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री समेत विपक्षी रहेर लिखित जवाफ पेस गरेको समयमा उनको यो टिप्पणीले अदालतको क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै आलोचना भएको कुरा न्यौपानेले स्मरण गराएका थिए। तर न्यायाधीशहरुले यस्तो कुरालाई इजलास प्रभावित नहुने स्पष्ट पारे।

अघिल्ला दिनहरुको बहसहरुमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिको विषय उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासले बाहिर के आयो थाहा नहुने र इजलासमा पेस भएका कुरा मात्र हेर्न भनेका थिए।

राणाले कसैको भनाइकै आधारमा अदालत र न्यायाधीशहरू प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेपछि उनी आफ्नो निवेदनमा बहस गर्न अघि बढेका थिए। अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा जंगली राज भइरहेको टिप्पणी गरे। उनले बेलायत र अन्य देशको अभ्यास भन्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले विषयमा आउन र विश्वतिर नजान भनेका थिए।

यसअघि मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए।सोमबार अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए।

आइतबारको सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीच धारा ७६ मै सवाल–जवाफ भएको थियो। निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्णतः असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरेका थिए।