काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी गरिसक्न सरकारकाे नाममा आदेश गरेकाे छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीकाे एकल इजलासले यस्ताे आदेश गरेकाे हो।
'काठमाडौंसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नु पर्ने स्थिति आफैमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोक कल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकोले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नु पर्ने रकम उद्योगबाट उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू/ दिलाउनू,' सर्वोच्चले बिहीबार सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरुलाई दिई लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनिएकाे छ। संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
उखु उत्पादन गर्ने कृषकले आफ्नो पुँजी, मेहनत, पसिना र कतिपयले व्यक्तिगत वा बैंकसँग कर्जा लिएर उखु उत्पादन गरेको मूल्य तत्काल प्राप्त गर्न नसक्दा जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, स्वस्थ्य जस्ता अत्यावश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नुका साथै उल्टो कर्जाको मारमा परिरहनु परेकोसमेत परेकाले यो समस्या सम्बोधन गर्न भनिएको छ।
'उखु किसानहरू संविधानको धारा १६(१)ले सुनिश्चितता गरेको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने मौलिक हकसमेतको उपभोगबाट बञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ,' आदेशमा भनिएकाे छ। आफ्नो उत्पादनको तत्काल मूल्य नपाउनु र त्यही कच्चा पदार्थ उखुबाट उत्पादन हुने चिनीलगायतका अन्य उत्पादित वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग हुनुले उखु उत्पादक कृषकहरु चरम अन्यायमा परीरहेको जो कोहीले स्पष्ट देख्न सक्ने अवस्था भएको आदेशमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।