समाचार

बसाइँसराइ र घडेरीले मासिँदै खेतीयोग्य जमिन

निर्माणाधीन धनगढी उपमहानगरपालिकाको सिटि हल र धनगढी प्राविधिक विद्यालयको भवन

धनगढी (कैलाली)-सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका जिल्लामा पछिल्लो समय बसाइँसराइ र घडेरी निर्माण तीव्र भएको छ।

कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज, सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी, निजी क्षेत्रको लगानीमा धमाधम सञ्चालन भईरहेका ठूला होटल, सुविधासम्पन्न विद्यालय, अस्पताललगायतले गर्दा कैलालीमा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

बढ्दो बसाइँसराईसँगै मानिसहरूले पैसाका लागि खेतीयोग्य जमिन बिक्री गरी घडेरीमा परिणत गर्ने क्रमसमेत बढ्दै गएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका ५ हसनपुरका खगिराज चौधरीले पछिल्लो समयमा राम्रो उब्जनी हुने खेतीयोग्य जग्गा धमाधम विक्री गरिरहेका छन्। दुई बिघा जमिनमा वार्षिक ५० क्विण्टल धान फलाउँदै आएका उनले छोरोछोरी पढाउन सो जग्गा बिक्री गरिरहेको बताए।

खगिराजले भने– ‘छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउँदैछु। खेतीबाट आएको पैसाले पढाउन पुगेन, त्यही भएर घडेरी बनाएर जमिन बेच्दैछु।’

उनले अहिलेसम्म पाँच कठ्ठा खेतीयोग्य जमिन विक्री गरिसकेको बताए। भने– ‘जमिन घडेरीमा परिणत भएपछि उब्जनी पनि घट्नु स्वाभाविक हो।’

धनगढी उपमहानगरपालिका २ का नरनारायण शाहले तीन वर्षअघि अधियाँमा जमिन दिएका थिए। सो जमिनमा अहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि धमाधम घडेरी निर्माण भइरहेका छन्। अधियाँमा खेती गराउँदै आएको सो जग्गामा अहिले होटल, छापाखाना, पुस्तक पसल लगायतको व्यापार सञ्चालन गर्न घडेरी निर्माण भएका छन्।

खगिराज चौधरी र नरनारायण शाहले मात्र होइन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढी, कैलालीका अनुसार मासिक आठ सयदेखि एक हजार जनाले जग्गा किनबेच गर्ने गरेका छन्। मालपोत कार्यालयका अनुसार गत असोजमा मात्रै नौ सय १६ जनाले जग्गा किनबेच गरेका छन् भने कात्तिकमा एक हजार ३७ जनाले किनबेच गरेका छन्।

‘यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातसँगै मानिसका आधारभूत सेवाहरूको सहज पहुँच रहेकाले प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको छ। बसाइँसराइ बढेसँगै यहाँका खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भइरहेका छन्’, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वड भन्छन्, ‘बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न राज्यले विशेष नीति र खेतीयोग्य संरक्षण गर्न चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ।’

निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज भवन

सर्वसाधारणमात्र नभई सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि खेतीयोग्य जमिन नै प्रयोग हुन थालेका छन्। दुई वर्षअघि धनगढी उपमहानगरपालिका ८ स्थित धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयले चार बिघा जमिन कृषकहरूलाई भाडामा दिएको थियो। सो जमिनमा स्थानीय कृषकहरूले धान, गहुँसगै तरकारी खेती गरिरहेका थिए। तर, अहिले सो जमिनको डेढ बिघामा धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सिटी हल निर्माण गरिरहेको छ भने विद्यालयले थप डेढ बिघामा आफनै भवन बनाइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले साढे छ सय र साढे दुई सय गरेर झण्डै नौ सय मानिस अटाउने गरी सो सिटी हल निर्माण गरिरहेको छ।

धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक लक्ष्मण दत्त भट्टले भने– ‘कृषकलाई जमिन भाडामा दिँदा अन्नबालीको उब्जनी पनि भइरहेको थियो भने विद्यालयको आम्दानीको स्रोत पनि बनेको थियो। तर, अब सार्वजनिक र विद्यालय भवन बन्दा खेतीयोग्य जमिन मासियो।’

धनगढी उपमहानगरपालिका ८ वडा अध्यक्ष नारायण बरालले भने, ‘यो वडाका अधिकांश मानिस कृषि पेशामा संलग्न थिए। तर, अहिले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ।’

वडाध्यक्ष बरालका अनुसार अहिले सो वडामा ७५ प्रतिशत बजार उन्मुख भइसकेको छ भने २५ प्रतिशतमात्र कृषि क्षेत्र रहेको छ। वडाध्यक्ष बराल भन्छन्– ‘छोरोछोरी पढाउन, विवाह, ब्रतबन्ध लगायतमा पैसा अभाव हुँदा मानिसले जग्गा बेच्ने गरेका छन्।’

धनगढी उपमहानगरपालिका घर नक्सा शाखाका अनुसार वार्षिक एक हजार बढी व्यक्तिहरूले घर नक्सा पास गरिरहेका छन्। उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आठ सय ५६, २०७५/०७६ एक हजार एक सय ८१ र २०७६/७७ मा सात सय १९ घर नक्सा पास भएका छन्।

जिल्लामा बढ्दै गएको बसाइँसराइ र खेतीयोग्य जमिनमा भइरहेको भौतिक संरचना निर्माणले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या ल्याउन सक्ने भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। घडेरी तथा सार्वजनिक संरचनाका कारण जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले बताए। उनले भने, ‘अहिले मानिस सुविधा चाहन्छन्। जहाँ पूर्वाधार विकास छ। आधारभूत सेवा सहज रुपमा उपलब्ध छन् त्यही मानिस बसाइँसराइ गर्न चाहन्छन्। त्यसैले राज्यले समान विकासको नीति अघि नबढाए खेतीयोग्य जमिनहरू खण्डीकरण हुने क्रम बढ्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र गोदावरी नगरपालिका हो। प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेपछि सो क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेको देखिएको छ। नगरपालिकाको नक्सा शाखाका सिभिल इन्जिनियर रविन्द्र उपे्रतीका अनुसार अहिले वार्षिक एक सय ५० घर नक्सा पास भइरहेका छन्। नगरपालिकामा ०७४/७५ मा एक सय ६० र ०७५/७६ मा एक सय २० घर नक्सापास भएको रेकर्ड छ। उनले भने– पहिले यहाँ घर नक्सापास गराउनेको रेकर्ड राखिन्थेन। अहिले रजिष्टरमा नाम संकलन गर्ने गरिएको छ। यसमा केही छुटफुट भएको हुन सक्छ।

कैलालीकै पूर्वी क्षेत्रमा अहिले रानी जमरा कुलरियाँ सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। राष्ट्रिय गौरवको यो सिँचाइ आयोजना अघि बढेसँगै सो क्षेत्रमा कृषिका लागि मानिसहरू आउने क्रम बढेको छ।

निर्माणधीन रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

टीकापुर नगरपालिकाका अनुसार दुई वर्ष आठ महिनामा एक हजार सात सय ५३ घरपरिवार बसाइँसराइ गरेका छन्। त्यसमा जाने भन्दा आउनेको संख्या अधिक रहेको छ। नगरपालिकाका अनुसार नौ सय ५१ घरपरिवार बसाइँ सरी आएका छन् भने चार सय ८० गएका छन्।

नगरपालिकाको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ मा चार सय ७७ घरपरिवारका एक हजार सात सय छ जना बसाइँ सरी आएका छन् भने एक सय ७३ घरपरिवारका पाँच सय ८० जना गएका छन्। त्यस्तै, २०७६ मा पाँच सय ९३ घरपरिवारका दुई हजार एक सय ५८ जना आएका छन् भने दुई सय ४० घरपरिवारका आठ सय चार जना गएको तथ्यांक रहेको छ।

टीकापुर नगरपालिकामा यस वर्ष २०७७ को मंसिर महिनासम्म बाहिरबाट एक सय ८५ घर परिवारका पाँच सय ९३ जना आएका छन् भने ६७ घरपरिवारका दुई सय १५ जना गएको तथ्यांक रहेको छ।

नगरपालिकाको नक्सा फाँटका अनुसार २०७१ सालयता प्रति महिना सरदर तीन सयदेखि पाँच सयसम्म घरको नक्सापास भइरहेको छ। २०५८ सालको जनगणना अनुसार टीकापुर नगरपालिकामा छ हजार दुई सय ८७ घरधुरी थियो भने २०६८ सालसम्म ११ हजार छ सय ३० घरधुरी पुगेका छन्।

टीकापुरसँगै जोडिएको जानकी गाउँपालिकामा पनि घर निर्माण र बसाइँसराइमा वृद्धि भएको छ। यसले यस क्षेत्रमा निर्माण भैरहेको राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार कैलालीमा बसाइँ सरी आउनेको कुल जनसंख्यामा कृषिका लागि २८ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। तर, बसाइँ सरी आउनेहरूले जथाभावी घडेरी निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिन नै साँघुरिँदै गएको छ। जानकी गाउँपालिकाका सव–इन्जिनियर विपिन चौधरीले भने, ‘गाउँपालिकामा घर नक्सापास गर्नेको संख्या कमै भए पनि पुरानै संरचनामा घर निर्माण गर्ने क्रम बढेका छन्।’

उनले खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी बन्दा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६० र ०७६÷०७७ मा १८ वटा घर नक्सापास भएका छन्।

कैलालीमा बसाइँसराइ, भौतिक संरचनासँगै विपदले पनि खेतीयोग्य जमिनमा प्रभावित पारिरहेको छ। कैलालीको भजनी, जानकी, जोशीपुर र टीकापुर क्षेत्र हरेक वर्षको वर्षाका कारण प्रभावित हुने गरेको छ। वर्षाकै कारण त्यहाँका किसानहरूले खेतीयोग्य जमिन गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। भजनी नगरपालिकाका भलमन्सा रामकिशन चौधरी भन्छन्– ‘बाढीका कारण यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै गएका छन् भने गाउँमा पस्ने बाढीले संयौ बिघा जमिन बर्सेनि कटान गर्ने गरेको छ ।’

राष्ट्रिय कृषि गणना–२०६८ अनुसार कैलालीमा १० वर्षको अवधिमा एक सय २९ हेक्टर कृषिचलनको क्षेत्रफल मासिएको पाइएको छ। २०५८ मा कैलालीमा १७ हजार पाँच सय सात दशमलव सात हेक्टर कृषिचलनको क्षेत्रफल रहेकोमा २०६८ मा १७ हजार तीन सय ७८ दशमलव पाँच रहेको छ।

१० वर्षमा कैलालीमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको देखिएको छ। २०५८ सालको जनगणनामा कैलालीमा छ हजार तीन सय ७९ दशमलव सात हेक्टर खेती जमिन रहेकोमा २०६८ मा घटेर तीन हजार एक सय ६४ दशमलव दुई पुगेको छ भने पाखो जमिनमा भने वृद्धि हुँदै गएको छ। २०५८ मा ११ हजार एक सय २७ दशमलव आठ हेक्टर पाखो जमिन रहेकोमा २०६८ मा वृद्धि भएर १४ हजार दुई सय १४ पुगेको देखाएको छ।

२०६८ को जनगणना अनुसार १७ हजार तीन सय ७८ दशमलव पाँच हेक्टर कुल कृषिचलनको कति मासिएको छ भन्नेबारेमा भने अध्ययन नभएको जनाइएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो १० वर्षमा खेतीयोग्य जमिन विभिन्न कारणले मासिएको र बाँझो रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले भने, ‘अहिले हामीसँग खेतीयोग्य जमिनको यकिन तथ्यांक छैन, तर, यो दश वर्षको अवधिमा बसाइँसराइका कारण पहाडमा कुल खेतीयोग्य जमिनको १० प्रतिशत बाँझो र तराइको १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी, सार्वजनिक भवन, खानेपानी लगायतका योजनाले मासिएको अनुमान छ।’ उनले बसाइँसराइ निरुत्साहन र व्यवस्थित वसोबासको व्यवस्था गरिए खेतीयोग्य जमिन संरक्षण हुने बताए।

‘संघीय सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी गरे पनि नियमावली नआउँदा ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ’ सूचना अधिकारी बोहराले भने ‘नियमावली आएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सोही अनुसार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।’

सो ऐन अनुसार कुनै पनि कृषि भूमिलाई खण्डिकरण गरेर घडेरी बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ। सो ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन। त्यस्तै, जथाभावी प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ।

भू–उपयोग ऐनको दफा १२ मा ‘यस ऐनबमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ।

‘खेतियोग्य जमिनमा घरघडेरी निर्माण गर्न रोक्नु पर्दछ’ कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रराज शर्माले भने– ‘खेतियोग्य जमिनमा घडेरी बनाउने क्रमले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउन थालेपछि अहिले उत्पादकत्व बढाउन ज्ञान केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ।’ उनले खेतियोग्य जमिनको संरक्षण गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउन जरुरी रहेको बताए।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख भन्छन्, ‘अहिले घरघडेरीका कारण खेतीयोग्य जमिन घटेको छ। यो क्षेत्रमा अहिले ४० प्रतिशतमात्र खेतियोग्य जमिन रहेको छ।’ उनले बसाइँसराइ गर्ने बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत हुन लागेको बताए।

धनगढी उपमहानगरपालिका १४ मा खेतीयोग्य जमिन बिक्रीका लागि राखिएको सूचना बोर्ड

किन गर्छन बसाइँसराइ ?
२०६८ को जनगणना अनुसार कैलालीमा आएका एक लाख ७२ हजार छ सय ८२ जनामध्ये कृषिका लागि २८ दशमलव ११ प्रतिशत, व्यापारका लागि तीन दशमलव ११ प्रतिशत र नोकरीका लागि चार दशमलव २२ प्रतिशत रहेका छन्।

त्यस्तै, अध्ययनका लागि १० दशमलव ५८ प्रतिशत, विवाह गरेर १४ दशमलव ४० प्रतिशत, निर्भरतामा २८ दशमलव ३२, द्वन्द्वका कारण एक दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य कारणले चार दशमलव ४४ प्रतिशत बसाइँसराइ गर्न आउने गरेको देखाइएको छ। सबैभन्दा बढी पहाडबाट ७० दशमलव ८० प्रतिशत आएका छन््। त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रबाट १५ दशमलव २७ प्रतिशत र तराई क्षेत्रबाट १२ दशमलव ४४ प्रतिशत आएको देखिएको छ।

कैलालीको जनसंख्या वृद्धिदर, लैंगिकअनुपात तथा औसत घरपरिवारको संख्यामा २०५८ बाट २०६८ सालसम्म आइपुग्दा तीव्र गिरावट आएको देखिए पनि बसाइँसराइ भने ठूलो संख्याले वृद्धि हुने गरेको छ।

बसाइँसराइले जनसंख्या वृद्धिदरमा ठुलो असर पुर्‍याउने भएका कारण राज्यले बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, तर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पूर्वाधार विकास नहुनु र बेरोजगारीका कारण कैलालीलगायत अन्य जिल्लामा जाने गरेको पाईएको छ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा पाइने खनिज, पेट्रोलियमको अध्ययन अनुसन्धान गरि उद्योगहरू सञ्चालन ल्याउन सकियो र नदीहरूबाट विद्युत आयोजना सञ्चालन गरिने हो भने बसाइँसराइको क्रमलाई रोक्न सकिने र बेरोजगारी दरलाई पनि न्यून गर्न सकिने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले बताए। उनले भने– बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न सकेमा पनि खेतीयोग्य जमिनहरूलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।