काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको सम्वैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने छ। सवैधानिक इजलासमा एउटा निवेदन दर्ता भएर रहेको छ भने १२ थान बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले पठाएको थियो। यी सबै निवेदनलाई एकै पटक पेशीमा राखेर सुनुवाइ हुने छ। संविधानको धारा ७६ को व्याख्याको विषय भएको भन्दै विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो।
को-को छन् संवैधानिक इजलासमा ?
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ९ न्यायाधीश छन्। जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू क्रमशः वरिष्ठताको क्रममा रहेका छन्। यीमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणासहितका ५ न्यायाधीशको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्धको निवेदनको सुनुवाइ गर्ने छ।
के हो संवैधानिक इजलास ?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास नयाँ संविधानमा राखिएको हो।
यस्तै खालका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775205677.png)
-1764146706.png)
-1775122347.png)
