काठमाडौं- कोशी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी प्रशारणलाइनको निर्माणमा ढिलाइ गरेर पुरानै ३३ केभी प्रशारणलाइनमा क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह गरेको गम्भीर प्राविधिक त्रुटी बाहिरिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र हलचल मच्चिएको छ। २२० केभी प्रशारणलाइनमा जोडिने गरी प्राधिकरणसँग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका आयोजनाहरु पुरानै ३३ केभी प्रशारणलाइनमा जोडिएपछि विद्युत उत्पादकहरुले यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नसमेत माग गरेका छन्।
जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो ३३ केभी क्षमताको प्रशारणलाइनको प्राविधिक क्षमतालाई बेवास्था गरी प्राधिकरणले नयाँ उत्पादन सुरू गरेका आयोजनालाई धमाधम त्यही प्रसारणलाइनमा जोडेपछि विद्युत उत्पादकहरुले यस विषयमा छानबिनको माग गरेका हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कोशी कोरिडोरअन्तर्गत भएका सम्पुर्ण कनेक्सन एग्रिमेन्ट्, पिपिए, पावर इभ्याकुएसन रिपोर्ट् र टेस्टिङ कमिसनिङको छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘१० देखि १२ मेगावाट क्षमताको प्रशारणलाइनमा २५ मेगावाटसम्म विद्युत जोडिएको छ। यो प्राविधिक रुपमा गम्भीर त्रुटी हो‚’ उनले भने‚ ‘नयाँ बनेका आयोजना त्यो प्रशारणलाइनमा जोड्ने अधिकार कसले दियो? कुन प्राविधिकले त्यसरी लाइन जोड्न मिल्छ भनेर भन्यो? त्यसको कनेक्सन एग्रिमेन्ट कसले गर्यो? पावर इभ्याकुएसन रिपोर्ट बनाउने को हो? र पिपिए गर्ने मान्छेले यस्ता कुरा किन देखेन? यो कुरा छानबिन हुनुपर्छ।’
३३ केभी प्रशारणलाइनमा ३ मेगावाट उत्पादन क्षमताको पिलुवाखोला, पिलुवा खोलामै १ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तल्लो पिलुवा, ४ दशमलव ५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको हेवा र ४ दशमलब ५ मेगावाटको सबा खोला हाईड्रो इलेक्ट्रिक आयोजना संचालनमा थिए।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले ७ मेगावाटको खोरुङ्गा भोजपुरबाट ८ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनासमेत जोडेको छ। ‘प्राधिकरणले २२० केभी क्षमताको प्रशारणलाइन बनाउने र त्यो करिडोरमा बनेका अरु आयोजनाहरु सोही प्रशारणलाइनमा जोडिने गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो। तर प्रशारणलाइन बनाएनन्,’ गुरागाँईं भन्छन्‚ ‘त्यो प्रशारणलाइनलाई पुग्ने भारी पहिल्यै पुग्दो थियो। नयाँ आयोजना पनि त्यही प्रशारणलाइनमा जोडेपछि साना क्षमताका पुराना आयोजनाहरु समस्या परे। त्यसै त रुग्ण थिए, त्यसमाथि अहिले बिजुली फ्लो नै गर्न सकेनन्। त्यो जोड्न पाइँदैनथ्यो।’
पुराना साना आयोजनाहरुको पिपिए दर पनि कम रहेकाले विद्युत उत्पादकहरुले थप समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ।
द्वन्द्वकालमा बनेका त्यो करिडोरका आयोजनाहरुको पिपिए दर ३ रुपैयाँ ९० पैसा मात्रै छ।
‘नयाँ आयोजनाले पुरानो ३३ केभी प्रशारणलाईनमा कनेक्सन लाइन जोड्न हुँदैनथ्यो। किनभने त्यो प्रशारणलाइनले थप विद्युत वहन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यसमा प्राधिकरणको पुराना आयोजना बन्द गरेर नयाँ नयाँ आयोजना जोड्दै जाने गलत नियतबाट काम भएको पनि देखियो। यो कुरालाई तत्काल सुधार्नुपर्छ‚’ गुरागाईँले भने।
उत्पादन आयोजनाहरु बनिसक्दा पनि प्रशारणलाइन निर्माण नभइसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। २२० केभी कोशी करिडोर प्रशारण लाइन निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागले २०७४ जेठ ३० गते लाइसेन्स जारी गरेको थियो। आयोजना प्रमुख राजन ढकालका अनुसार आगामी मार्चसम्ममा प्रशारणलाइन र अप्रिलसम्ममा सबस्टेसनहरुसमेत निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘मुख्य प्याकेजअन्तर्गत १ सय ५ किलोमिटर प्रशारणलाइन निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ। इनरुवादेखि तुम्लिङटारसम्मको प्रशारणलाइन निर्माणको काम ३ महिनाभित्रमा सकिन्छ‚’ उनले भने। ३३ केभी प्रशारणलाइन ओभरलोड भएको सामान्य जानकारी आफूसँग भएपनि त्यसको विस्तृत कारण भने थाहा नपाएको उनले भनाइ छ।
प्राधिकरणले काबेली करिडोरलाई समेत कोशी करिडोरसँग जोड्ने गरी वितरण प्रणालीको अवधारणासहित यो आयोजना बनाएको थियो। यो करिडोरको एउटै अरुण नदीमा ३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताभन्दा बढीका आयोजना पहिचान भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
