काठमाडौं- मानव अधिकार आयोगले माइतघर मण्डलामा आन्दोलनमा उत्रेका उखु किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ।
चिनी उत्पादक कम्पनीहरुबाट विगतका वर्षहरुदेखि नै उखुको भुक्तानी नपाएको, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको र उखु किसानहरुले नेपाल सरकारसँग विगतमा गरेको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत मङ्सिर २७ गतेदेखि सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतकाउखु किसानहरुद्वारा काठमाडौँमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरुले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानप्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, बेचविखन गर्ने र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिकहक कुण्ठित भएको आयोगले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले अङ्गीकार गरेको व्यावसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले मानवअधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक क्षेत्रको समेत रहेको हुँदा निजी क्षेत्रसमेत यसतर्फ गम्भीर हुन आयोगले आग्रह गरेको छ। साथै, पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्व रहने भएको हुँदा यसतर्फ सरकार सक्रिय हुनु जरुरी भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उखु किसानका समस्याहरुको समाधानमा संवेदनशील हुन,किसानहरुको श्रमको सम्मान गर्न, विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरी किसानहरुको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकार र चिनीउत्पादक कम्पनीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने र उखु किसानहरुको उखु लिई बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई कार्यवाही गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। किसानहरुले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै भुक्तानी दिई उखु खरिदकर्ता उद्यमीहरुबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नसमेत आयोगले स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
