प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लाग्दै आएको थियो-उनी अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेका छन्। आफ्नो पछिल्लो शासनको सुरुवातदेखि नै उनको ध्यान शक्ति केन्द्रित गर्ने र नागरिक आवाज थुन्नेतिर थियो। उनले अन्य मन्त्रालयमातहत रहेका कैयौं निकायलाई आफूमातहत ल्याए। बजेट त्यहीँ थुपारे। अर्कोतिर, नागरिकको सडकमा उभिने अधिकारलाई बन्देज गर्न थाले। प्रेसका अधिकार खुम्च्याउन र सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने उपायको खोजीमा लागे। यसरी बढ्दै गएको उनको स्वेच्छाचारितामा खास प्रश्न उठेनन्। लोकप्रिय मत पाएका दलको लोकप्रिय नेताका रुपमा उनले शंकाको सुविधा पाए।
तर उनको स्वेच्छाचारिताले हद नाघ्दै गएको छ। अब उनी छिनभरकै आवेगमा संवैधानिक मर्मसमेत कुल्चिन अप्ठ्यारो नमान्ने अभिमानी भइसकेका छन्। कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने राज्य सञ्चालनको ‘अधिनायकवादी मोडल’ तिर उनी प्रवेश गरेका छन्।
प्रसंग हो-मंसिर ३० गते जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको। १८ दिनभित्र संसद अधिवेशन सुरु हुनैपर्ने बाध्यता थियो। त्यहीँबाट कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन ल्याउने बाटो सरकारका निम्ति खुला थियो। अभ्यास र हाम्रो संविधानको परिकल्पना पनि त्यही हो। तर, राष्ट्रलाई कुनै संकटबाट बचाउन बिरलै प्रयोग गर्न सकिने अध्यादेशको अस्त्र सरकारले प्रयोग गर्याे। बारम्बार प्रयोग गरिरहेकै छ। संसदको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको र सातौं अधिवेशन बसिनसकेको साढे ५ महिनाको यो अवधिमा मात्रै ७ अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। राज्य अध्यादेश डोजले सञ्चालन हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा मुलुक पुगेको छ।
यसले प्रधानमन्त्री ओली संसदप्रति जवाफदेही हुने र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने प्रयत्नमा रहेको पुष्टि हुन्छ। जुन अधिनायकवादी शासकको चरित्र हो। अधिनायकवादसँग दशौं वर्ष संघर्ष गरेको र त्यसको नेतृत्व गरेका कैयौं नेताहरु अहिले पनि जिवितै रहेको अवस्थामा पुन: अधिनायकवादी शासनको लक्षण देखिनु मुलुकको अन्धकार भविष्यको संकेत हो।
संवैधानिक आयोग र निकायहरुले उहिल्यै पूर्णता पाउनुपर्थ्यो। त्यसमा ओलीले नै परिपक्वता र विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्थ्यो। तर उनले आफ्नो अक्षमताको दोष अरुलाई दिने छलपूर्ण तरिका अपनाइरहे। अहिले भने बाटोमा हिँड्दा लडेको रिसमा खाल्डोमा हामफाल्ने भुल गरेका छन्। यो सच्चिनु जरुरी छ।
पछिल्लो विषयले पनि शंकाको सुविधा त्यतिबेला पाउँथ्यो होला, जतिबेला उनका जनमुखी अन्य कदमहरु पनि यसैगरी तीव्रताका साथ हुन्थे। तर, त्यसको कुनै एउटा पनि उदाहरण पाउन मुस्किल छ। बरु सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई आफ्नो कठपुतली बनाउने प्रयत्नस्वरुप हुने यस्ता काम भने आम बहस र छलफल बिना नै गरिरहेका छन्। उनकै सहयोगी मन्त्री, जो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सहभागी थिए, उनीहरुले समेत सञ्चारमाध्यमबाट अध्यादेशबारे थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रह्यो। आफ्नो पार्टीमा छलफल नभएकाले त्यो पार्टीको अपनत्वको विषय रहेन, मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएकाले त्यो मन्त्रीहरुको पनि अपनत्वको विषय रहेन। त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीको संस्थागत पनि होइन, निजी स्वार्थको विषय भएको छ।
ओली प्रधानमन्त्री हुनुमा केही पृष्ठभूमि छन्। मुख्यतः उनले समृद्धि र सुशासनका सपना देखाएका थिए। तर शासन सञ्चालनको ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा ती सपनाले हावा खाइसकेका छन्। मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको विषय अब आम आरोपमात्रै रहेन, सत्तारुढ पार्टीमा प्रस्तुत र छलफलमा रहेको दस्तावेजले नै भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो वैधता पनि गुमाउँदै गएका छन्। उनीसँग अब जनतालाई दिनका लागि सुखद् कुरा छैन। सायद यसबाट उनमा पनि हडबडाहट बढिरहेको छ र ‘संवैधानिक उट्पट्याङ’ गरिरहेका छन्।
अब प्रश्न ओलीसँग मात्रै सीमित रहेन। उनले आफ्नो बाटो र शैली प्रष्ट पारिसकेका छन्। अब प्रश्न पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिप्रायप्रति सरोकार राख्नेहरु, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका र यसको मर्म बोध गरेका र यसै व्यवस्थालाई परिपक्व बनाएर देशको शासन चरित्र उज्यालो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरुप्रति छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारितालाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निकट समयमै मुलुक पुनः अर्को संकटतिर धकेलिन अभिशप्त हुनेछ।
प्रश्न सत्तारुढ नेकपाप्रति पनि छ। किनकि, मतदानका बेला चुनावी घोषणापत्र बोकेर हिँड्ने सोही पार्टीका उम्मेदवार पनि थिए। र, आगामी चुनावमा पनि उनीहरुले नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। उसै पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई निरंकुश शासनको चाहना राख्ने जमातको रुपमा चित्रित गरिन्छ। तर नाममा कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक शक्ति हौं भन्ने दाबी गर्ने यस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने अवसर आएको छ। नत्र, लोकतन्त्रको उज्यालो नछाउँदै निरंकुशताको अध्याँरो भित्र्याएको आरोपबाट कोही पनि मुक्त हुने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1732445217.webp)
