काठमाडौं– सरकारको कार्यकाल उत्तरार्द्धतिर लाग्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आक्रामक हुने संकेत देखाएको छ। यसअघि सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिरहँदा ‘देखिने र सुनिने’ प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन नसकेको कांग्रेसले आफूलाई फेर्न खोजेको छ।
यसअघि छिटपुट रुपमा सरकारको आलोचना गर्दै आए पनि सडकमै उत्रिने हिम्मत कांग्रेसमा देखिएको थिएन। अर्कोतिर कोरोनाले पनि उसलाई रोकेको थियो।
सत्ताको ‘सहयात्री’ भएको आलोचना खेपिरहेको कांग्रेसले सोमबार देशव्यापी प्रदर्शन गरेर आफूलाई ‘जागेको कांग्रेस’का रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ।
कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकालाई चिर्न कांग्रेसले देशभर शक्ति प्रर्दशन गर्यो। कोरोनाकालमै शीर्ष तहका नेतालाई सरकारविरुद्धको प्रर्दशनमा मुख्यमुख्य सहरमा खटाएर थप सशक्त भएको सन्देश कांग्रेसले प्रवाह गरेको छ। शक्ति प्रदर्शन गरेको एक दिन पछि सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशले कांग्रेसलाई थप चिढाएको छ। अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार विहानकाे संवैधानिक परिषद्काे बैठकमा असहमति जनाएका थिए।
प्रतिपक्षले शालिन,संवादमैत्री तथा जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्दा त्यसलाई सरकारले कमजारी ठानेसँगै सडकमा आउनुपरेको कांग्रेसको निचोड छ। सरकारको ‘भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवाद’ विरुद्ध सडकमा आउनु बाध्यता रहेको कांग्रेसको तर्क छ। सोमबारको प्रर्दशनमा भ्रष्टचार, सरकारको कार्यशैली, नेकपाको द्वन्द्वले नागरिकलाई पारेको प्रभाव, बलात्कार लगायतका प्रश्नमा कांग्रेसले जवाफ खोजेको छ। एकपटक विवाद भएर फिर्ता लिन वाध्य भएकाे अध्यादेशलाई सरकारले पुन ल्याएपछि कांग्रेसलाई सडकमै रहन थप बल पुगेको छ।
सरकार नसच्चिएसम्म कांग्रेसले सडकबाट दबाब दिने नीति समेत लिएको छ। सोमबारको प्रदर्शनलाई सांकेतिक प्रदर्शनको संज्ञा दिइएको छ। ‘सडकदेखि संसदसम्म अब सरकारलाई तीव्र दबाब दिनु छ र जनताको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न संयम तर सशक्त ढंगले अघि बढ्नु छ’, कांग्रेसको निचोड छ। सरकार विरुद्ध थप आक्राेशित भएकाे कांग्रेसले आकस्मिक पदाधिकारीकाे बैठक समेत बाेलाएकाे छ। पदाधिकारी बैठकले थप रणनीति तय गर्ने बताइएकाे छ।
सरकारले सदन नबोलाएपछि सडकलाई माध्यम बनाएका कांग्रेसका नेता गगन थापा भन्छन्, ‘बालुवाटारको दुलोभित्र लुकेको सरकार र बढारिएको सरकारलाई ललकार्नका लागि कांग्रेस सडकमा आएको छ। सडकमा आएको कांग्रेस अब घर फर्केर जाँदैन।’
सरकारप्रतिको वितृष्णाले व्यवस्था विरोधीहरु सल्बलाएको कांग्रेसले जनाएको छ। संघीय व्यवस्थालाई सरकारले कमजोर बनाउँदा राजावादीले प्रश्रय पाएको उसको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण नै ’राजा आऊ देश बचाऊ’ को नारा लागेको आरोप सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाए। उपसभापति विमलेन्द्र निधि राजावादीलाई सरकारले नै उचालिरहेको आरोप लगाउँछन्। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको उनको भनाइ छ। ‘संघीयता र गणतन्त्रको नारा लगाउँदै युवा सडकमा किन आएनन्? संघीयता जिन्दावाद भन्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो’, उपसभापति निधिको भनाइमा सही थाप्दै नेता थापा भन्छन्, ‘गणतन्त्र जिन्दावाद भनी तमाम युवा सडकमा आउनुपर्ने बेला हो। कोही आयो? आएका छैनन्।’
कोरोनाकालमा संक्रमण नियन्त्रणका नाममा सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ सामग्रीको अनियमितताको मुद्दालाई कांग्रेसले सर्वाधिक उठायो। महासंकटको समयमा भ्रष्टाचार हुनु इतिहासकै लज्जास्पद रहेको नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरे। सरकारलाई खबरदारी गर्ने सभामा भ्रष्टचारको मुद्दा उठाउँदै देउवाले भने, ‘सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन लिने अनि जनताको उपचार नगर्ने काममा लाग्यो।’
कोरोना संकटकै बेलामा अध्यादेश र नेकपा भित्रको द्वन्द्वले आम नागरिकलाई पारेको प्रभाव समेत कांग्रेसले जोडसँग उठायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र अक्षमताको प्रश्न नेकपा पार्टीभित्रै उठेपछि कांग्रेसले सोही मुद्दालाई स्थापित गर्ने बल गर्यो। प्रचण्डले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री विरुद्ध राखेको आक्रोशलाई माध्यम बनाएर नेताहरु सरकारप्रति खनिए। ‘प्रतिवेदनमा लेखिएको हिसाबकिताब अब हामीलाई चाहिन्छ। हामी हिसाबकिताब राख्छौं’, नेता थापाले भने, ‘कि,पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बेसुरमा लेखिएको भन्नुस्। होइन भने लेखेको कुराको जिम्मा लिनुस्।’
सरकार अधिनायकवादी बाटोमा लागेको यसअघि पटकपटक भन्दै आएको कांग्रेसले सोमबारको प्रदर्शनमा पनि उक्त मुद्दालाई प्राथमिकता दियो। निर्वाचन अघि कम्युनिस्टको सरकारमा रुन पनि नपाइने बताएका देउवाले पुरानो बोली फेरि दोहोर्याए। ‘कम्युनिस्टले जिते भने बोल्न पाइँदैन भनेको थिएँ। अहिले रूनेलाई समेत जेल हाल्दैछन्। कोरोनाको कहरका कारण रुनसम्म पनि पाइएको छैन। एकदलीय सर्वसत्तावादले देशमा शासन गरेको छ।’
फरक दलकै भएका कारण विभिन्न मुद्दामा अरुलाई फसाउने कार्य भएको उपसभापति निधिले बताए। ‘नेकपाको समर्थक वा कार्यकर्ता रहेछ भने उसले गर्ने जुनसुकै अपराध गरे पनि मुद्दा नलाग्ने अवस्था छ। कांग्रेससँग नजिक छ भनेचाहिँ खोजीखोजी मुद्दा लगाउने अवस्था छ। शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि नेकपाको कार्यकर्ता होइन भने सरुवा गर्दिने, बढुवा रोकिदिने अवस्था छ’, निधिले भने, ‘सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने, डर देखाउने, आतंक सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ।’
सडकमा ओर्लिएको कांग्रेसले जनताको आवाज मुखरित गर्न सकेको दाबी गरेको छ। सोमबार प्रदर्शनमा व्यापक सहभागीता रहेको देउवाको दाबी छ। कम्युनिस्ट सरकार र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध जनमत सडकमा प्रकट भएको उनले बताए। सरकार विरुद्धको सहभागिताले पार्टीलाई उर्जा दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। सडकको बललाई थप सशक्त बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ।
सोमबारको प्रदर्शनबाट कांग्रेसले यसअघिका सम्झौतामुखी रणनीतिलाई त्याग्दै संघर्षमुखी रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको रुपमा अर्थ्याउँछन्, राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। सत्तासँग भागवण्डाको हिस्सेदारी खोज्दै आएको आरोप मेट्ने प्रयास कांग्रेसले सोमबारको प्रर्दशनबाट गरेको छ। ‘गणितीय र प्राविधिक रुपले प्रतिपक्ष भए पनि अहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्वले वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएन। किनभने उसले सरकारसँग सम्झौतावादी रणनीति अख्तियार गरिरहेको थियो’, शर्माको भनाइ छ, ‘तर सोमबारको कार्यक्रममा जनता र कार्यकर्ताको जुनखालको उपस्थिति भयो, त्यसले गर्दा नेतृत्व पंक्तिको आत्मविश्वास अभिबृद्धि भएको छ।’
सम्झौतामुखी रणनीति त्यागेर संघर्षमुखी रणनीति अख्तियार गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने सम्भावना बढी रहेको वाग्लेको बुझाइ छ। सोमबारको प्रदर्शनमा भ्रष्टाचार र सर्वसत्तावादको मुद्दा कांग्रेसले सर्वाधिक उचालेको थियो। ती मुद्दा आरोपमा मात्रै नभई यथार्थमा पुष्टि भएको शर्माले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।