काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी छिन्। गत वैशाखमा पनि जारी गरिएको यही नामको अध्यादेशमा विवाद भएपछि फिर्ता लिइएको थियो।
मंगलबार जारी भएको अध्यादेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ। तर, वैशाख ८ कै प्रावधानलाई पुनः दोहोर्याइएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
वैशाखमा किन विवादित भयो?
संविधानअनुसार, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। उपसभामुखको पद अहिले रिक्त छ। अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ।
परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र सो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
वैशाखमा जारी गरिएको अध्यादेशमा भने ऐनमा रहेको पहिलो बैठकमा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था हटाइएको थियो। गणपुरक नपुगेको वा सर्वसम्मत निर्णय नभएमा २४ घण्टाको समय दिएर अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था गरिएको। त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिले बहुमतबाट निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरियो।
अर्थात्, अहिले कायम रहेका पाँचमध्ये तीनजना मात्रै उपस्थित भए भने बैठक बस्ने र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरियो। कुनै यस्तो बैठक हुनसक्थ्यो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकट भनिने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मिलेर आवश्यक निर्णय लिनसक्ने थिए।
यसरी संवैधानिक परिषद्मा हालिमुहाली गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइएको थियो।
तत्कालीन समयमा जारी भएको अध्यादेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785910910.png)
-1764146706.png)
