काठमाडौं- हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा चार दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी रिक्त छन्। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग जस्ता केही आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखसहित तीन पद रिक्त छन्। यसरी जनताको अधिकार र भ्रष्टाचारका विषयमा काम गर्ने संवैधानिक निकायहरु लामो समयदेखि रिक्त रहँदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या सिर्जना हुन थालेको छ।
लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गत आइतबार प्रतिपक्ष दलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबार आउन नसक्ने भएपछि बैठक मंगलबारका लागि बोलाइयो। मंगलबार ९ वजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना उपस्थित भए। त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा सहभागी भए।
बैठकमा चार जना उपस्थित भए। निर्णय गर्नका लागि अध्यक्ष तथा अन्य ४ सदस्यको आवश्यकता पथ्र्यो। यहीबीचमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू संवैधानिक परिषदका आउन नसक्ने जानकारी गराए। सभामुख सापकोटाले तीन कुरामा अडान राखे। बैठक राख्ने विषयमा समन्वय नभएको, तयारी नदेखिएको र गृहकार्य नभएको भन्दै बालुवाटार गएनन्। उनी बैठकमा नगएको र उपसभामुख रिक्त रहेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो। बैठक पुनः ५ बजेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा पनि सभामुख सापकोटा जाने नजाने निश्चित छैन।
सापकोटाले बैठक बहिस्कार गरेको आज दोस्रोपटक हो। परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकप्रति सत्तारुढ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। सोही असन्तुष्टि सभामुखमार्फत् प्रकट भएपछि परिषद बैठक सरेको देखिन्छ। सभामुख सापकोटा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट हुन्। दाहालले बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार बेलुका नै संवैधानिक नियुक्तमा सल्लाह नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रतिपक्ष दलसँग छलफल हुँदा पार्टीभित्र ओलीले छलफल नगरेको भन्दै दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। दाहालको सोही असन्तुष्टिका कारण सभामुख सापकोटाले बैठक बहिस्कार गरेको देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) अनुसार परिषदको बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्छ। सभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्दैन। यही कारण मंगलबार बिहानको बैठक बस्दै नबसी रोकिएकाले दोस्रो बैठक पनि बस्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। अर्को बैठकका लागि ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेकपाभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद चुलिँदै आएको छ। दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई लक्षित गर्दै सचिवालय बैठकमै अलग–अलग राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनपछि उनीहरुको दुरी झन् टाढा भएको छ। नेकपा विवाद फुुटको संघारमा जाने कि नजाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको समयमा परिषद्मार्फत् प्रधानमन्त्रीले रिक्त संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल व्यक्ति भर्ति गर्न लागेको भन्दै दाहाल पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785910910.png)
-1764146706.png)
