काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानलाई चिनी उद्योगीले तिर्न बाँकी बक्यौता असुल गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र समन्वयकारी भूमिकामात्रै रहने बताएको छ। किसान आफैँ मुद्दा मामिलामा जान सक्ने भएपनि मन्त्रालयले भने कारबाहीका कुनै प्रकृया नचाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘उखु किसानले जिल्ला प्रशासन वा गृह मन्त्रालयमा गएर उखु किसानलाई थुनुवा गनिदिनुपर्यो भनेर निवेदन दिन सक्छन्। यसमा उद्योग मन्त्रालयले त सहजीकरण गर्ने बाहेक अरु भूमिका रहन्न’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण प्रसाद रेग्मीले भने। मन्त्रालयले सोमबार उद्योगीहरुसँग छलफल गरेको र किसानको तिर्न बाँकी रकम चाँडै तिर्न भनेको रेग्मीले बताए।
मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकमा उखु किसानलाई पनि बोलाइएको थियो। तर किसान भने गएनन्। किसानहरुले अब आफूहरु कुनै वार्ता वा सम्झौताका लागि तयार नहुने र पैसा फिर्ता पाएमात्रै आन्दोलन रोक्ने बताउँदै आएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयले गतवर्ष नै उद्योगीको जमानी बसेर किसानसँग सम्झौता गराएको होइन? भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा प्रवक्ता रेग्मीले गतवर्षको सम्झौतामा पनि मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिकामात्रै रहेको र अहिले पनि त्यो बाहेक थप केही गर्न नसक्ने बताए। ‘उद्योग मन्त्रालयले त सहजीकरण गरिदिएको हो। उखु किसान र उद्योगीलाई राखेर आज छलफल गर्ने भनेका थियौं। तर किसान आएनन्‚’ उनले भने‚ ‘उद्योगीहरुले पनि आफ्ना कुरा राखे। उनीहरुले आन्दोलन गरिरहेका हरु वास्तविक उखु किसान होइनन् भनिरहेका छन्। यस बारेमा पनि थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो।’
भोलि मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच यस विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको पनि उनले बताए।
यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु किसानले अहिले उठाएको विषय अहिले नितान्त उद्योग मन्त्रालयसँग जोडिएको र यसमा कृषि मन्त्रालयले पनि केहि कदम चाल्न नसक्ने बताएको छ। ‘किसान मर्कामा परेका भएकाले कृषि मन्त्रालयको सहानुभूति रहन्छ। नत्र यो नितान्त रुपमा उद्योगीसँग जोडिएको विषय भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै हेर्छ‚’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि बहादुर केसीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1776337761.png)
-1776332923.jpg)
-1764146706.png)
