ओली अस्पष्ट हुनुहुन्छ, नतिजा हासिल गर्न सक्नुहुन्न : डा बाबुराम भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

किशोर दहाल शनिबार, मंसिर २७, २०७७ १३:३४

अध्ययन, लेखन, बहस, अन्तरक्रिया गर्न रुचाउने सीमित नेतामध्ये पर्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई। त्यसका लागि उनले पुरानादेखि नयाँ माध्यमसम्मलाई अपनाएका छन्। जसकारण उनी पुराना र नयाँ पुस्ता सबैतिर पुगिरहेका छन्। उनैको नयाँ पुस्तक ‘अर्थ-राजनीतिक विमर्श’ भर्खरै बजारमा आएको छ। जसमा उनले विभिन्न समयमा लेखेका लेखहरुलाई समावेश गरेका छन्।

भट्टराई जीवनको ऊर्जाशील समय देशको संरचनागत सुधारका लागि माओवादी आन्दोलनमा होमिए। परिणामस्वरुप केही उपलब्धि पनि हासिल भए। तर त्यसका प्रशस्तै अपूर्णता रहेको भन्दै पूर्णताको लागि फरकफरक खालको अभियानमा सक्रिय छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहेका उनी सानासाना विषयमा पनि अपडेट र प्रतिक्रियात्मक देखिन्छन्। आफूलाई लागेका विषयमा प्रतिक्रिया दिइहाल्ने उनको विशेषता छ। त्यहाँ उनले तात्तातो घटनाक्रमदेखि गम्भीर सैद्धान्तिक बहसको माग गर्ने विषयसम्मलाई जोडिरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासन शैलीप्रति भने उनी निकै नै आक्रामक देखिन्छन्।

भट्टराईसँग उनको पछिल्लो पुस्तक, केही समययता छिटपुट रुपमा चलिरहेको राजावादीहरुको प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैली लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको पुस्तक ‘अर्थ-राजनीतिक विमर्श’ मंसिर २५ देखि बजारमा पुगेको छ। यो पुस्तकमा के छ?
समसामयिक विश्वको विचारधारात्मक संकट, नेपालमा लोकतान्त्रिक-राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यसमा रहेका अपूर्णताका विषय, आर्थिक रुपमा पिछडिएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा हुनुपर्ने तीव्र आर्थिक विकासको मूल नीति, देशको बहुराष्ट्रिय विविधता र भूराजनीतिक अवस्थितिका सन्दर्भमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषय, पुराना राजनीतिक शक्तिहरुप्रति जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ र उनीहरु पनि देशको रुपान्तरणमा असफल देखिएका छन्, त्यसको विरुद्धमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका मुख्य आधारहरु के हुनुपर्छ? मूलतः यिनै विषयमा पुस्तक केन्द्रित छ।

यो पुस्तक विभिन्न लेखहरुको संकलन हो। तर मूख्य रुपमा एक्काइसौं शताब्दीसँगै विश्वमा जुन वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक संकट देखापरेको छ, यसको संरचनात्मक हल के हो भन्ने विषयमा मैले जोड दिन र बहस चलाउन चाहेको हो। नेपालमा त्यस्तो भएको छैन। त्यसैले बहसको सुरुवात होस् भन्ने मेरो चाहना हो।

लेखहरु छनाेट गर्दा कुनै निश्चित मापदण्ड अपनाइएका छन् कि?
लेखहरु त कतिपय पहिले नै लेखिएका पनि छन्। तर विषयवस्तुमा एकरुपता आओस् भन्नेमा ध्यान दिइएको छ। म आफैं लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय लोकतन्त्रको निम्ति लडेको मान्छे हुँ।

अहिलेको उत्तर पुँजीवादी चरणमा विश्वव्यापी रुपमा र नेपालमा पनि जुन संकट छ, त्यसको वैचारिक-राजनीतिक रुपले नै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। हामी अहिले पनि पुरानै पुँजीवाद र साम्यवाद भनिरहेका छौं। अहिलेको युगमा पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको विचार के हुन्छ, त्यो विषयलाई मैले ‘फोकस’ गर्न खोजेको छु।

पुस्तक पढ्दा कस्तो बाबुरामलाई भेटिन्छ? नेता बाबुराम कि अरु केही?
मार्क्सेली चिन्तन पद्धतिले संसारको व्याख्या गर्ने मात्रै होइन, बदल्ने हो भन्छ। म संसारको व्याख्या गर्ने र बदल्ने दुवै काममा लागेको छु। सैद्धान्तिक रुपमा विश्लेषण गर्ने र व्यवहारिक रुपले समाजलाई बदल्नको निम्ति त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्थात् सिद्धान्त र व्यवहारलाई जोड्ने भन्ने नै मेरो प्रयत्न हुन्छ। त्यसैले लेखहरु र पुस्तकमा पनि मैले यो कुरामा जोड दिएको छु।

कसले पढिदिउन्, किन पढिदिउन् भन्ने लाग्छ?
धेरै मान्छेहरुले अंश-अंशमा मात्रै बुझ्छन् र भ्रममा रहन्छन्। मेरो बुझाइचाहिँ के हो भने विश्व ब्रह्माण्ड र समाज भनेको बहु आयामिक हुन्छन्। त्यसैले दार्शनिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरु अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। हामीले यी सबै पक्षलाई जोडेर नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसैले पुस्तकमा एउटैभन्दा पनि समष्टीगत विषयको रुपमा राख्न खोजिएको छ। अर्थ-राजनीतिक भनिएको पनि संरचनागत रुपमा हल खोज्नुपर्छ भन्नलाई हो।

मार्क्सेली भाषामा अर्थ राजनीतिक भनेको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपरी संरचना र आर्थिक आधारको बीचमा हुने अन्तरसम्बन्ध र द्वन्द्वले गति प्रदान गर्छ र समाज विभिन्न चरण हुँदै अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यही अनुरुप नै अहिले हामी पुँजीवादसम्म पुगेका छौं। पुँजीवादले त समस्या मात्रै सिर्जना गर्‍यो, समाधान दिन सकेन। अमेरिकादेखि भारत हुँदै नेपालसम्म आउँदा विभिन्न किसिमको चरम असमानता देखापरिरहेको छ, गतिहीनता देखापरेको छ। यसलाई चिर्नका निम्ति उत्तरपुँजीवादी विचार चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

त्यस किसिमको विचारको बारेमा तपाईंले पुस्तकमा केही निष्कर्ष वा सिफारिसहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि?
एउटा विषयमा मैले केही पहिलेदेखि नै बहस उठाउन खोजेको हो तर पर्याप्त भने भएन। पुँजीवादले व्यक्तिलाई मात्रै जोड दियो। अर्कोतिर, साम्यवादले राज्य र समाजलाई मात्रै जोड दियो। वर्गीय पक्षलाई मात्रै जोड दियो। सामाजिक सम्बन्धलाई मात्रै जोड दियो। जबकि, मान्छे भनेको निजत्व सहितको व्यक्ति पनि हो र सामाजिक सम्बन्धको पुञ्ज पनि हो। त्यसैले पूर्ण मानव भनेको व्यक्ति र सामाजिक सम्बन्धको कुल योग हो। त्यस अर्थमा अबको विचार वैज्ञानिक मानवतावादी हुनुपर्छ भनेर मैले बहस उठाउन खोजेको छु। तर पर्याप्त हुन सकेको छैन। त्यसलाई मैले वैचारिक रुपमा ‘फोकस’ गर्न खोजेको छु।

त्यस्तै, राजनीति, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीको हकमा एउटा समुन्नत समाजवादको अवधारणा अघि सार्न खोजेको छु। हिजोको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक समाजवादले पुँजीवादलाई मात्रै सुधार गर्ने कुरा गर्‍यो। साम्यवादी समाजवादले राज्यले नै सबैथोक नियन्त्रण गर्ने भन्दै व्यक्तिका स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई हनन गर्ने काम गर्‍यो। अबको नयाँ चरणको राजनीतिक प्रणालीचाहिँ हाम्रो देशको विविधता सुहाउँदो प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ। अर्थात्, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र सहितको समाजवाद अबको युगको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा मैले ‘फोकस’ गर्न खोजेको छु।

तपाईं पढ्ने, लेख्ने र चिन्तन गरिरहने नेताहरुमा पर्नुहुन्छ। तपाईंका समकालीनहरु, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेताहरुसँग पुस्तक र ज्ञानको विषयमा कतिको छलफल हुन्छ?
हामी अलगअलग पृष्ठभूमिका मान्छेहरु छौं। त्यसैले सबैको आ-आफ्नो क्षमताहरु छन्। त्यसमा तुलना गर्नु पनि हुँदैन। मान्छे आ-आफ्नो ठाउँमा आफैं सक्षम हुन्छ। तर हाम्रा अधिकांश नेताहरुमा सिद्धान्त र ज्ञानप्रतिको रुचीचाहिँ म त्यति पाउँदिनँ। उहाँहरु व्यवहारिक कुरामा अलि बढी अल्झिने गरेको देखिन्छ। तर अन्ततः ज्ञान र विज्ञानले नै सबै कुरा निर्देशित गरेको हुन्छ। त्यसको जगमा मात्रै समाज र देशलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरुको अलि जोड नपुगेजस्तो म पाउँछु।

व्यवहारलाई पनि ध्यान दिनु त पर्छ। तर इतिहासदेखि सम्बन्ध, भौतिक जगतको विकासको नियम, सामाजिक जगतको नियमलाई बुझेर व्यवहारले हस्तक्षप गर्न सकियो भने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ। त्यसलाई नबुझी अंशअंशमा मात्रै (जस्तै भ्रष्टाचार, कुनै ठाउँमा भएको हत्या हिंसा, गरिबी) कुरा गरियो भने आंशिक हल त होला तर समग्र हलचाहिँ हुँदैन। त्यसैले मचाहिँ अलि बढी संरचनागत ढंगले विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।

० ० ०
अहिले राजवादीहरुले विभिन्न सहरमा गरिरहेको प्रदर्शनले निकै चर्चा पाइरहेको छ। यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ?
क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि पुरानो संरचना भत्किसकेको तर नयाँ संरचनाले स्थायित्व ग्रहण नगरुञ्जेल जुन बीचको संक्रमणकाल हुन्छ, त्यस्तो बेलामा आम जनतामा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। त्यतिबेला अग्रगामी चेत भएको सक्षम नेतृत्वले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेर जनताको समस्या हल गर्न सक्नुपर्छ। तर सकेन भने, पदच्युत भएका पुराना व्यक्तिहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयन्त गर्छन्।

नेपालमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्यो। जबकि, यी पूर्ण क्रान्तिकारी शक्ति थिएनन्। यिनीहरु त पछि तानिएर आएका थिए। यिनले यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनन्। मुख्यगरी माओवादी, मधेसवादी, जनजाति, थारु , महिला, दलितको जुन आन्दोलन भएको थियो, तिनै आन्दोलनकारीहरुले १०-२० वर्ष देशको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यसो भएको भए राज्यका संरचनाहरु न्यायालय, सुरक्षा यन्त्र, ब्युरोक्रेसी लगायतको संरचनागत परिवर्तन हुन्थ्यो। क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन्थ्यो। आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुधार हुन्थ्यो। र देशलाई तीव्र विकासको गतितिर लिएर जान सक्थ्यो। तर पुरानै शक्तिहरु आउँदाखेरी आधा नयाँ र आधा पुरानोको खिचडी देखिइरहेको छ। जसले गर्दा गतिरोध पैदा भइरहेको छ। जसलाई देखाएर पहिले पदच्युत भएका सामन्तवादी र राजावादीको प्रतिगामी शक्तिहरुले आलोचना गरेका हुन् तर त्यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन। तीन करोड जनसंख्यामध्ये बढीमा हजार-दुई हजार जना मान्छेहरु प्रायोजित ढंगले सहरमा घुमिरहेका देखिन्छन्। त्यो ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन।

पुरानो भत्किसकेको र नयाँ नबनिसकेको अवस्थामा जनतामा असन्तुष्टि हुने र त्यो सडकमा पोखिने न सामान्य नै हो नि, होइन?
सामान्य नै हो। क्रान्तिपछि क्रान्तिकारीहरुले नै १०-२० वर्ष नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। संसारमा त्यही भएको छ। अमेरिकामा जर्ज वाशिंटनहरुले नेतृत्व गरे। रुसमा लेलिन र स्टालिनहरुले नेतृत्व गरे। चीनमा माओहरुले नेतृत्व गरे। केही समय भारतमा पनि जवाहरलाल नेहरुहरुले नेतृत्व गरे। र उनीहरुले नयाँ संस्थाहरु निर्माण गरे। र त्यसको जगमा पछिल्लो विकास भएको हो।

नेपालमा २००७ सालको आंशिक परिवर्तनपछि पनि बिपीलाई १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न दिइएन, महेन्द्रले भताभुंग बनाइदिए। २०४६ सालको आंशिक परिवर्तन मात्रै थियो। मुख्य परिवर्तन १० वर्षको जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले गरेको थियो। त्यसपछि माओवादी र मधेसवादी जस्ता क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा केही समयसम्म राज्यसत्ता सञ्चालन भएको भए नयाँ संरचना सिर्जना हुन्थे। न्यायालय लगायतको पुनर्संचना हुन्थ्यो। र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुन्थ्यो।

केपी ओली भनेका त कुनै क्रान्तिकारी शक्ति होइनन्। हिजो झापा आन्दोलनमा केही समय भूमिका निर्वाह गरे। तर उनको २०४० को दशकदेखिको निरन्तर यात्रा भनेको क्रान्तिकारी परिवर्तन विरोधी हो। तर क्रान्ति पश्चातको अवधिको नेतृत्व उनैको हातमा पुग्नु भनेको ठूलो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो। उनीबाट क्रान्तिकारी परिवर्तन अपेक्षा गर्नै सकिँदैनथ्यो। उनले एक आयामिक अन्धराष्ट्रवादको नारा लगाइदिए, हाम्रो जस्तो पिछडिएका समाजका जनता बहकिए। जसबाट उनलाई बहुमत पाए। र व्यवहारमा उनले केही गर्न सकेनन्। समस्या यही हो।

सारमा म के भन्छु भने, यो क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर आर्थिक सामाजिक परिर्तनको एजेन्डा बोक्न सक्ने क्रान्तिकारी र रुपान्तरणकारी शक्तिहरुकै हातमा देशको नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यही नै अहिलेको संकट हो।

अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिले समाजलाई अगाडि लैजान नसक्ने तपाईंको निष्कर्ष सुनियो। उनीहरुले पछाडि फर्काउने सम्भावनाचाहिँ कति देख्नुहुन्छ?
म त्यस किसिमको सम्भावनाचाहिँ देख्दिनँ। त्यसका केही कारण छन्। राजतन्त्र भनेको लोकतन्त्र विरोधी हो। जन्मजात राजाको छोरा राजा हुने कुरा प्रणाली भनेको व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र उदारवादी लोकतन्त्र विरोधी अवधारणा हो। त्यस्तै, नेपाल जस्तो बहुभाषिक र बहुजातीय विविधतायुक्त मुलुकमा एकात्मक राजतन्त्र अन्तर्गत शासन सत्ता हुनु भनेको देशका विभिन्न उत्पीडित जनजाति, मधेसी, थारु, खस सबैको समावेशी लोकतन्त्र विपरीत हो। त्यस्तो शासन एकात्मक हुन्छ र एकल जातीय राज्यसत्ता हुनसक्छ।

नेपालको राजतन्त्रमा राजाको छोरा राजै हुने प्रचलन अन्तर्गत हो। उसले धर्मको आडमा विज्ञान विरोधी संस्कृति र मान्यता बोकेर देशमा शासन चलाउँछ। त्यो भनेको सांस्कृतिक हिसाबले महिला तथा दलित लगायतलाई उत्पीडन गर्ने शक्ति हुन पुग्छ।

हामी भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छौं। देशको आन्तरिक एकता कायम नगरिकन र देशको साधन स्रोतको सहभागिता नजुटाइ आर्थिक विकास पनि हुनसक्दैन। आखिर आर्थिक विकास त जनताले गर्ने हो। जनताको सहभागिता हुँदैन भने कोही राजा महाराजाको आदेशले मात्रै त देश विकास हुँदैन। हुन्थ्यो भने, २४० वर्ष राजतन्त्रले शासन गरेकै हो, किन भएन त? संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमा हामी किन पुग्यौं? त्यस हिसाबले पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले नेपालको राजतन्त्रचाहिँ प्रगति र अग्रगमनको विरोधी हुन्छ। त्यसैले एक्काइसौं शताब्दीमा जनता पछाडि फर्किन सक्दैनन्।

गणतन्त्र मात्रै होइन। संघीयता, धर्म निरपेक्षा लगायतका उपलब्धि पनि छन् नि?
गणतन्त्रसँग धर्म निरपेक्षता र संघीयता अन्तरसम्बन्धित छन्। राजतन्त्र लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको विरोधी छ। त्यसैले त्यस्तो सत्तातिर फर्कियौं भने देशको विकास होइन कि अर्को केही दशक द्वन्द्वमा धकेलिन्छ। अहिलेको विश्व जसरी झन्‌झन् अन्तरसम्बन्धित भइरहेको छ, भारत र चीन नै ठूलो शक्तिको रुपमा उदय भइरहेको छ। यस्तो बेलामा देशमा फेरि अर्को ठूलो द्वन्द्व भयो भने त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि नै खतरा ल्याउँछ। त्यसैले अबको राजतन्त्र स्थायित्व होइन कि अस्थिरताको परिचायक बन्न पुग्छ। देशको स्वाधिनता नै खतरामा पर्ने स्थिति पनि आउँछ। त्यसैले अब खेलबाड गर्न हुँदैन। बरु भएको उपलब्धिलाई जोगाएर यसका अपूर्णतालाई पूरा गर्दै अगाडि जाने बाटो लिनुपर्छ। पछाडि फर्किनुहुँदैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संघीयताको विरोधी अभिव्यक्ति पटकपटक आइरहेको छ। तर त्यसको विरुद्धमा एकाध नेताले ट्विटरमा बोल्नेभन्दा बाहेक कुनै दलले संस्थागत रुपमा विज्ञप्ति निकालेर प्रश्न उठाउँदैनन्। बौद्धिक जमातबाट पनि प्रश्न उठेको सुनिँदैन। अनि यो उपलब्धिलाई कसैले अपनत्व नलिने भएपछि जोगाउछ चाहिँ कसले?
मैले अघि पनि भनें, एमालेको अत्यन्तै रुढीवादी र निरंकुशतावादी प्रवृत्तिका वाहक हुन् केपी ओली। माओवादी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यहीँ मिसिन पुग्यो। एकप्रकारको बिलय नै भयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि त्यति गतिशील छैन। बिपीको देहवासनपछि त्यहाँ गतिशीलता देखापर्दैन। यिनै शक्ति अहिले हाबी भइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दा नै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता लगायतको मुद्दा खोस्ने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुन भने सकिरहेको छैन।

त्यसैको विरुद्धमा नै हामीले जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा हिजोका माओवादी, मधेसवादी , जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका मान्छेहरु जम्मा भएर विकल्प दिने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसमा हाम्रो अलिकति ढिलाइ भएको छ। त्यसैले विकल्प नहुँदा नै अहिलेको गतिरोध देखापरेको हो। तर म अग्रगामी विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।

एउटा भनाइ बारम्बार सुनिन्छ- अहिले जो आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्छन्, संघीयता पक्षधर भन्छन्, उनीहरुबाटै पछिल्ला उपलब्धिलाई खतरा छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
उनीहरुले नै यसलाई कमजोर बनाउने काम गरे। केपी ओलीहरुको त गणतन्त्र र संघीयता त एजेन्डा नै थिएन। माओवादी जनयुद्धको रापताप, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको लहरमा बगेर मात्रै उनी गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको एजेन्डामा आएका हुन्। तर उनले आत्मसातीकरण त गरेका छैनन्। जन्माउने आमाहरुलाई जति बच्चाको माया हुन्छ, धाइ आमालाई त हुँदैन। त्यस अर्थमा पनि अहिले धाइ आमाहरुको जुन रजगज चलिरहेको छ, त्यसले उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न नसकेको अवस्था छ। यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप जनतामा वितृष्णा र निराशा पैदा भइरहेको छ। त्यसबाट लाभ लिने प्रयत्न प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी र राजवादी शक्तिहरुले गर्न खोजेका छन्। तर त्यो सम्भव छैन।

० ० ०
तपाईं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरिरहनुहुन्छ। ‘देशको मुख्य मुद्दा व्यक्ति ओली हैन, ओली प्रवृत्ति हो’ भन्दै ट्विट नै लेख्नुभएको थियो। जबकि, ओलीले आफूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको भन्नुहुन्छ। फेरि जनताको मत जितेर प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभएको हो। तपाईंले त्यसरी आरोप लगाउन मिल्छ?
मैले विचारलाई भनेको हो। व्यक्तिगत रुपमा त उहाँ निकै मिलनसार हुनुहुन्छ, कुरा गर्दा पनि रमाइलो हुन्छ। मलाई मन पनि पर्छ। तर उहाँको विचार अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा भन्दा पनि यथास्थितिवाद र पश्चगमनको पक्षतिर छ। किनकि, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, सुशासन जस्ता विषयमा उहाँको प्रतिबद्धता देखिएनन्। उहाँले सत्ता सम्हालेको तीन वर्ष हुन लागेको छ। तर कुनै खालको परिवर्तन त देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा ओली प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य बाधक हो। र त्यो प्रवृत्तिलाई तुरुन्तै हटाउन नसक्ने हो भने हामी झन् गञ्जागोलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

उहाँले शासन गरिरहनुहुन्छ, हामी उति अन्धकारतिर जान्छौं भन्ने तपाईंको आशय हो?
उनी जति शासनमा रहन्छन्, उति नै बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रहन्छ। यो कुशासन र अल्पविकास पनि कायमै रहन्छ। त्यसले जनतामा झन् असन्तुष्टि ल्याउँछ। त्यसको लाभ फेरि प्रतिगामी शक्तिले उठाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले उनलाई छिटो पदबाट हटाउनु नै तत्कालको आवश्यकता हो। भलै व्यक्ति मात्रै हटाएर त पुग्दैन। तर नदिको प्रवाहलाई ठूलो ढुंगाले छेकिदियो भने सुरुमा त्यही ढुंगो पन्छाउनुपर्छ। त्यति मात्रै पर्याप्त नभए पनि तत्कालको आवश्यकता त्यही हो। अहिलेको सन्दर्भमा पनि केपी ओली त्यस्तै प्रवृत्ति हुन्।

ओलीले दुई कुरामा बढी जोड दिने गर्नुभएको छ- नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु र भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। तर न समृद्धिको संकेत देखिएको छ। न भ्रष्टाचार कम भएको छ। उहाँले यी विषयका सम्पूर्ण आयाम नबुझेर हो कि कि उहाँमा क्षमता नै नभएर?
मुख्य कुरा त उहाँको बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण छ। विकासका निम्ति बाधकको रुपमा रहेका जुन पुराना सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना हुन्छन्, त्यसलाई सिर्जनशील ध्वंश गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका जगमा मात्रै विकास र समृद्धि हुन्छ। त्यसैले क्रान्तिपछि क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा मात्रै विकास र समृद्धि आउँछ भनेर मैले भनेको हुँ।

माओवादी र मधेसवादी आन्दोलनले पुरानो संरचनालाई भत्कायो तर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने बेलामा केपी ओली जस्ता मान्छे आएर बाधक भएर बीचमा बसिदिए। त्यसैले नयाँ संरचना बन्न सकेन। त्यसैले उहाँले जतिसुकै समृद्धि र सुशासनका नारा लगाए पनि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ र कस्ता संरचना आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा नै उहाँ अस्पष्ट हुनुहुन्छ। जसले गर्दा उहाँले नतिजा हासिल गर्न सक्नुहुन्न।

अहिले रहेको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्थ्यो? मानौं न, तपाईंको नेतृत्वमा अहिलेको सरकार रहेको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
मसँग संसदमा दुई तिहाइ बहुमत हुन्थ्यो भने पहिलो काम त राजनीतिक परिवर्तनको बाँकी कामहरुलाई पूरा गर्नेथिएँ। अहिलेको संघीय प्रणाली नेपालको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न भनेर बनाइएको थियो। तर अहिलेको संघीयताले त्यसको सम्बोधन गर्दैन। त्यसमा त्रुटि छन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप संघीय पुनर्संरचना गर्थें।

शासकीय स्वरुपमा पनि समस्या छ। हामीले संसदीय व्यवस्था ल्याएको होइन। त्यसमा समस्या छ भनेर नै विद्रोह भएको हो। त्यसैले त्यो प्रणालीभन्दा माथि उठेको राज्यको स्वरुप हामीले ल्याउनुपर्थ्यो। त्यसमा त्रुटि भयो। मसँग संसदमा दुई तिहाइ मत भएको भए संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्थें। त्यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्थ्यो।

न्यायालयको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्थ्यो। नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो। अहिले अदालतमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्, त्यो अदालतको पुनर्संरचना नभएकैले हो। त्यसले विकासमुखी कामलाई न्याय दिनुभन्दा पनि प्रक्रियामुखी कुरामा अल्झिएर परिवर्तनलाई रोक्ने मात्रै काम गरिरहेको छ।

मैले यस्ता खालका राजनीतिक सुधार सुरुमा गर्थें।

त्यस्तै, आर्थिक कुरामा केन्द्रित हुनाको निम्ति संरचना सुधार गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो कृषिप्रधान देश हो। भूमि र प्राकृतिक सम्पदा नै हाम्रो मुख्य सम्पत्ति हो। त्यसैले तुरुन्तै भूमि सुधार गरेर भूमिलाई विभिन्न तहको सरकारको स्वामित्वमा लैजाने र भोगाधिकार व्यक्तिलाई दिने तर स्वामित्व समाज र राज्यले लिने खालको सुधार मैले गर्थें।

देशमा शिक्षाको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरेर सबैलाई निशुल्क, गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्थें। स्वास्थ्य पनि त्यही खालको सुधार गर्थें। गरिब जनताको निम्ति न्यूनतम आम्दानीको व्यवस्था गर्थें।

पुँजी र विदेश गएका लाखौंलाख श्रमिकहरु छन्, तिनको श्रम र सीपको सदुपयोग गर्ने गरी देशमा भित्र र बाहिरको पुँजी र प्रविधिको लगानी परिचालन गरेर व्यापक रुपमा औद्योगीकणरको दिशातिर जान्थें। त्यसका निम्ति पूर्वाधार, जुन मैले मेरै पालामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर १७ वटा योजनालाई समावेश गरेको थिएँ, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर दश वर्षभित्रमा आफ्नै बलबुता र विदेशी ऋण ल्याएर भए पनि पूरा गरेर औद्योगिक क्रान्तिको लहर ल्याउँथें। यसरी एउटा संरचनागत परिवर्तन हुन्थ्यो। यसरी देश विकासको तीव्र गति पैदा हुन्थ्यो र गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।