दुई शिक्षक संगठनको चेतावनी–शिक्षक हत्याका दोषीमाथि कारबाही नभए देशभर आन्दोलन

समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, मंसिर २५, २०७७ ११:२८

काठमाडौं–नेपाल शिक्षक संघ र अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकताले मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न विप्लव माअ‍ोवादीका कार्यकर्तालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याए देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। दुवै संगठनले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको यही मंसिर २३ गते बर्बरतापूर्ण हत्या भएको र त्यसको जिम्मा विप्लवले लिएकाले तत्काल कानुनी कारबाही चाल्न उनीहरुले माग गरेका छन्। ‘शिक्षणजस्तो पवित्र पेसामा कार्यरत व्यक्तिको यसप्रकारकाे कायरतापूर्ण हत्याको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हत्याराहरुको अबिलम्ब पहिचान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र शिक्षकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दछौं।’ अन्यथा शिक्षकहरुको सुरक्षाका लागि महासंघ आफैंले उचित कदम चाल्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

शिक्षकहरुको पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न पनि उनीहरुले सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।

‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतालाई वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्न र अमनचैन कायम गर्न प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै शिक्षक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टीको अवस्था निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौंं।’

अधिकार र कर्तब्यका लागि शिक्षक एकताले पनि हत्यामा संलग्नलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

मृत्युपश्चात मानवअंग दान गर्ने परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णय

पाकिस्तानमा तीन दिनमा ८२ जनाको मृत्यु

कोप–२९ सम्मेलनः धनी देशले प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति