फाइल तस्बिर
काठमाडौं- गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालयबाट एआइजी थप्ने प्रस्ताव नगएको स्वीकार गरेका हुन्।
‘मन्त्रालयले एआइजीको दरबन्दी संख्या एक र डिआइजीको पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो‚’ थापाले समितिमा भने‚ ‘तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एउटा एआइजी पद दरबन्दी थप गरेको हो।’
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐनअनुसार नै एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए। तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रष्ट पारे।
विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गरे। ‘विधि र पद्धतिको हिसाब किताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन‚’ उनले भने‚ ‘विधि पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै यो गरिएको हो। जहाँसम्म यसो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरू हुन सक्छ। यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा। तर पद सिर्जना भइसकेको छ।’
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।