काठमाडौं- सरकारको स्वीकृतिबिना उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगका बहुमत पूर्वसदस्यले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवदेनमा सरकारले आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको हो।
‘अनधिकृत रूपमा उल्लेखित गैह्र सरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपी अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकिएको छ’ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७५ असार १ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सरकारले २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को गठन गरेको थियो। आयोगले शिक्षाका सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आयोगले ७ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइए पनि सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो देखाएको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
