काठमाडौं- उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले नीजि विद्यालयलाई गुठीमा जान चाहे स्वीकृति दिन सुझाव दिएको छ। २०७५ असारमा सरकारले गठन गरेको आयोगले ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका विद्यालय गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जान चाहेमा स्वीकृति दिन सुझाव दिइएको हो।
कम्पनीमा दर्ता भई गुठीमा जान जान चाहेका विद्यालयलाई राज्यले शिक्षक तालिम, जग्गा रजिस्ट्रेसन, गाडीको भन्सार महसुल, सूचना प्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महसुललगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाका महत्वपूर्ण कुराहरूमा नियमन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सुझाव दिइएको छ। निजी लगानीका विद्यालयको पाठ्यकम भौतिक वातावरण, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नियमन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरू संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न सुझाइएको छ। नयाँ संघीय शिक्षा ऐन लागू भएपश्चात कम्पनी ऐन अन्तर्गगत उक्त व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आगामी एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एक दशकभित्रमा एउटै ढाँचाभित्र ल्याउनसमेत सुझाव दिइएको छ।
सरकारले गुपचुप राखेको प्रतिवेदनलाई आयोगका १३ सदस्यले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
