प्रधानमन्त्री पदका लागि एकता गरिएको थियो भनेर ओलीले भनिसक्नुभयो : वेदुराम भुसाल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

नेपाल लाइभ शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७ १९:३९

पछिल्ला केही हप्ता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादले राजनीति तरंगित छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्काको आलोचना गर्दै फरकफरक प्रस्तावहरु सचिवालय बैठकमा पेश गरेका छन्। जसबारे बैठकमा छलफल सुरु भएको छ। प्रस्ताव अघि बढ्दै गए र त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए नेकपा विभाजन हुने आशंका गरिन्छ। जसबारे अहिलेसम्म प्रष्ट स्थिति देखापरेको छैन।

एकातिर, नेकपामा बैठक बस्नै मुस्किल छ। बेलाबखतमा बस्ने बैठकमा पनि अध्यक्ष ओली नै सहभागी होलान् वा नहोलान् भनेर चर्चा भइरहन्छ। अर्कोतिर, बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका प्रश्न उठिरहेका छन्। पछिल्लो विवादको सुरुवात पनि भदौ २६ गतेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वय नभएको सन्दर्भबाट सुरु भएको थियो। ओली पक्षले भदौ २६ मा फर्किनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर, अर्को पक्षले त्यहाँबाट समय अघि बढिसकेको दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विवाद निरुपणको अर्को मितिको अन्यौल छ।

सचिवालयमा पेश भएका प्रस्ताव, त्यसभित्रका कतिपय चर्चित विषय, पार्टी समस्याको सम्भावित सूत्रलगायतका विषय नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी:

नेकपा विभाजनको स्थितिमा पुगिसकेको छ। अब घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो भनिन्छ। अवस्था त्यस्तै हो?
पार्टी फुटको संघारमै पुगेको कुरा सही होइन। विवाद हुँदैमा फुटिहाल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन। फुट्नुपर्ने धेरै कारणहरु छैनन्। बरु फुट्बाट जोगिन सक्ने थुप्रै आधारहरु छन्। त्यसैले फुटको संघारमै पुगिसक्यो भन्ने निष्कर्षमा नपुगिहालौं भन्ने मेरो अनुरोध छ।

अहिले जुनखालको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसमा मेरो अनुभूति अत्यन्तै दुःखद् छ। यो पार्टी निर्माणमा धेरै मान्छेहरुको लगानी, मेहनत, रगत र पसिना छ। यसैका नाममा धेरै मान्छे सहिद भएका छन्। बेपत्ता भएका छन्। कतिले जेल जीवन बिताएका छन्। अझै कतिपय अपांग छन्। यसरी बनेको पार्टी हो। हजारौंहजार मान्छेको मेहनतमा बनेको पार्टी एकाध नेताको स्वार्थले गर्दा संकट पुगेको छ। त्यो साँच्चिकै दुःख लाग्दो कुरा हो।

यस्तो समस्या नेकपाको मात्रै होइन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै जुन खालका समस्या र विकृतिहरु देखापरेका छन्, त्यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा हो। मैले चार/पाँच प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरु देखिरहेको छु। पहिलो कुरा, समग्र नेपाली राजनीतिमा र अहिले आएर नेकपामा अत्यन्तै चरम व्यक्तिवादी अहंकार देखापरेको छ। यो साह्रै नराम्रो कुरा हो। नराम्रो प्रवृत्ति हो। दोस्रो, विधि पद्धतिको पालना नगर्ने प्रवृत्ति छ, राज्य सञ्चालन होस् या पार्टी सञ्चालन।

तेस्रो, नीति र निर्णयमा नचल्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ। नीति अनुसार राज्य सञ्चालन भएको देखिँदैन। निर्णयहरु हुन्छन् तर पालना भएको देखिँदैन। पार्टीमै पनि नीतिहरु छन्। राजनीति प्रतिवेदन छ। पार्टी कमिटीबाट विभिन्न समयमा निर्णयहरु भएका छन्। गत साल स्थायी कमिटीबाट कसरी एकतालाई अगाडि बढाउने भनेर निर्णयहरु गरेका छौं। गत माघमा फेरि केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णयहरु गरेका छौं। बीचबीचमा सचिवालयले निर्णय गरेको छ। तर कार्यान्वयन भएका छैनन्।

अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। नीति र निर्णयमा नचल्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी राज्य, पार्टी तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुमा पनि पादर्शीता पाइँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई अंगालेको पाइँदैन।

मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति लामो समय संघर्ष गरेका छौं। ७० वर्षभन्दा लामो संघर्ष छ। जसमा ५० वर्ष त म नै सामेल छु। म जत्तिकै ५०औं वर्ष सामेल भएका हजारौं मान्छे छन्। म एकाध मान्छेको मात्रै कुरा गर्दिनँ। ती सबै मान्छेले किन यो परिवर्तनका निम्ति आफूलाई समर्पित गरेका हुन्? व्यक्तिको शासन होइन, विधिको शासनको निम्ति। व्यक्ति होइन, संस्था ठूलो हो भनेर संघर्षमा लागेका हुन्। नेता होइन, नीति ठूलो भनेर परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका हुन्।

हिजो हामीले राजतन्त्रको विरोध किन गर्‍यौं? किनकि, त्यो व्यक्तिवादी शासन थियो। हिजो राजा हुँदा हुकुमी शासन थियो। त्यो ठीक भएन, कानुनी शासन हुनुपर्छ भनेर लड्यौं। त्यहीँ भएर राजतन्त्र फाल्ने भनेको हो। तर परिवर्तनपछि पनि खास व्यक्तिहरुले हुकुमी शासन नै चलाउन खोजे भन्ने आभास भइरहेको छ। त्यो अत्यन्तै गलत छ।

नेकपाभित्र अहिले राजतन्त्र जस्तो शासन चलिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो?
राजतन्त्र जस्तै त नहोला। राजतन्त्र जस्तो वंशाणुगत छैन। तर, संस्थाभन्दा व्यक्ति माथि देखिन्छ। नीतिभन्दा नेता ठूलो, विधिभन्दा व्यक्तिको छनोट प्रमुख हो भन्ने कुरा राजतन्त्रकै अवशेष हो। राजतन्त्र नै नभए पनि त्यसको अवशेष हो। सामन्तवादको अवशेष हो। त्यसमा स्पष्ट नै छु।

अध्यक्ष केपी ओली बैठकका निर्णयहरु कार्यन्वयन नगर्ने र बैठकमा पनि उपस्थित नहुने स्थिति देखिन्छ। उहाँलाई पार्टीको विधिमा ल्याउन तपाईहरुको ल्याकत नपुगेको हो?
ल्याकत नपुगेको होइन। बैठकमा ल्याउनै नसकेको पनि होइन। निर्णय गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। हामीले चाहेको कामले पार्टीमा सकेसम्म विग्रह नआओस् भन्ने हो। पार्टीको यो शक्ति आर्जन गर्न सानो मेहनत छैन। त्यो क्षत विक्षत नहोस् भन्ने पनि उद्देश्य छ। हामी त्यसैले पार्टीलाई जोगाउँदै विकृतिलाई हटाउन सकियोस् र पार्टीको शक्तिमा क्षति नपुगोस् भन्ने हिसाबले चलिरहेका छौं।

पार्टीमा पछिल्लो विवादमा मुख्यगरी दुई अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुका प्रतिवेदन मात्रै होइन, बोलेका कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन्। तपाईंलाई यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
पार्टीका आन्तरिक कुराहरु बाहिर आउने नयाँ कुरा होइन। धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो। एमालेलाई अनुशासित पार्टी भनेर बुझिन्थ्यो। तर पनि छलफलका विषयवस्तुहरु बाहिर आउने गरेका थिए। त्यसैले त्यो पुरानै कुरा हो। नयाँ भएको भए कसले बाहिर ल्याउनुभयो भनेर केन्द्रित हुन सकिन्थ्यो। यसअघिका बैठकका विषयवस्तु पनि सार्वजनिक भएका छन्।

जहाँसम्म अहिलेको पत्राचार र दुई वटा प्रतिवेदन ल्याउने प्रक्रियाको कुरा छ। यसको प्रारम्भ केपी ओलीले गर्नुभयो। पाँच जना नेताहरुले बैठकको माग गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफमा उहाँले प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रुपमा चिठ्ठी लेखेर आरोप लगाउनुभयो। आरोपप्रत्यारोप त्यहीँबाट सुरु भयो। जुन विषयवस्तु बाहिर नै आइहाल्यो। यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकाले उहाँ नै दोषी हुनुभयो। त्यसपछिका प्रतिवादका सन्दर्भमा कसरी जानुपर्ने थियो? भाषाशैली कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने हो। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा त्यस्तो नभएको भए पनि हुन्थ्यो।

हामीले समग्रमा चुरो कुरो कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ। पार्टी एकता गर्दादेखिका गोप्य कुराहरुमा समस्या छ। त्यतिबेलै अपारदर्शी ढंगले जुन खालका सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यहीँबाट बिग्रेको छ। त्यो गोप्य गर्ने सम्झौताले नै आज समस्या निम्तिएको छ। हिजो दुई अध्यक्षले गल्ती गर्नुभयो। उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा गोप्य गर्नै हुँदैन थियो। पार्टी एकता व्यक्तिगत मामिला होइन नि। साँच्चीकै भन्दा पद बाँडबाट गर्नुभयो। त्यो उहाँहरुको निजी कुरा होइन। त्यो पदमा त संस्थाले राखेको हो। विगतमा व्यक्तिगत रुपमा गरेको सम्झौता आज आएर मिलेका छैनन्। त्यो नमिलेका कारणले नै अन्तरविरोध पैदा भएको छ।

दोस्रो, पार्टी एकता गरे लगत्तैदेखि मैले निरन्तर रुपमा धारणा राखेको छु। मजस्तै धेरै नेता हुनुहुन्छ। पहिले के भयो छोडौं, एकता भएदेखि हामीले तय गरेका नीति र विधिमा चलौं। तर त्यसको सुनुवाइ र कार्यान्वयन भएन। यसमा प्रमुख रुपमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले गर्न चाहनुभएन। उहाँले चाहनुभएको भए हुन्थ्यो। सुरुसुरुमा दुई जना अध्यक्ष मिलेपछि हुन्छ भनेर उहाँहरु चल्नुभयो। त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसको मुख्य पहलकर्ता केपी कमरेड हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टीलाई विधि पद्धतिमा लैजाने भन्दा पनि प्रचण्डलाई मिलाएपछि भइहाल्छ भन्ने ढंगले काम गर्नुभयो। त्यसले बिग्रियो। पछि त उहाँहरुकै बीचमा अन्तरविरोध पैदा भयो। त्यसपछि प्रचण्डले विधि पद्धतिका कुरालाई समात्नु भएको छ। त्यसलाई सुरुमा उठाएको हामीले हो। अहिले प्रचण्डले समात्नुभएको छ। तर केपी ओली अहिले पनि तयार हुनुहुन्न। किनभने बैठकमा नजाने र बैठकले गरेका निर्णय नमान्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ।

गत असारमा भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यतिबेला पनि आम मिडियामा पार्टी विभाजनको मुखमा पुग्यो भन्ने खालका समाचार सम्प्रेषण भएका थिए। तर विवादलाई मिलाएर सहमतिबाट अघि बढौं भनेर भदौ २६ मा दुई अध्यक्षबाट आएको सहमतिको प्रस्तावलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै हामीले पास गरेका हौं। हामीले राखेका सुझावलाई समेत प्रचण्डले 'सुन्न त सुनियो तर प्रस्तावमा समेट्न गाहो छ' भन्नुभएको थियो। पछि त्यो सुझाव समेटिएन पनि। त्यतिबेला भएको सहमतिलाई केपी कमरेडले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। तर नगरेकाले समस्या भयो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि राजनीति नियुक्तिका विषयहरु सचिवालयका नेताहरुको सुझाव लिएर दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भनिएको थियो। त्यो तोडियो।

भदौ २६ गतेको सहमति कार्यान्वयन गरेको भए समस्या आउने थिएन। विधि पद्धतिलाई उहाँले मानिरहनुभएको छैन। समस्या त्यहीँ नै छ। अहिलेको बैठक सहमतिमा बोलाएको हो तर उहाँ बैठकमा जान्न भन्नहुन्छ। बैठकले गरेका निर्णय मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। यो भनेको व्यक्तिले आफूलाई संस्थाभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति हो। जुन पार्टी व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गलत कुरा हो। लोकतन्त्र भनेको जनताको अभिमतले चल्ने व्यवस्था हो। पार्टीभित्रको लोकतन्त्रमा पनि त्यहाँको अभिमतमा चल्ने हो। लोकतन्त्रमा सके सहमतिमा निर्णय गर्ने हो, नसके बहुमतले निर्णय गर्ने हो। त्यो संसारभरको पद्धति हो। राज्य सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्ममा त्यहीँ हो। त्यसलाई मान्दिनँ भनेपछि के हुन्छ?

यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरुले केही पनि गर्न सकेको देखिँदैन नि?
केही पनि नगरेको भए तपाईंले कुरा गर्ने आधार बन्ने थिएन। केही गरेको हुनाले, बहस र विवाद भएको हुनाले नै छलफलका आधार बनेको छ। तपाईंले भने जस्तो अगाडि बढ्ने समय पनि आउनसक्छ। त्यो समय आइसक्यो कि आएको छैन भन्ने कुरा होला। त्यसको प्रक्रियामा कहाँ कतिसम्म जाने भन्ने कुरा होला।

केपी ओलीले मंसिर ३ गतेको बैठकमा आफूलाई १० दिनको समय चाहिन्छ भन्नुभयो। एउटा अध्यक्षले १० दिनको समय माग्दा दिने कि नदिने भन्दा दिने भन्नेभयो। १७ गतेकै बैठकको कुरामा पनि उहाँले समय माग्नु भएकाले तीन दिनको समय दिने भन्ने भएको छ। समय लिएर छलफल गरौं भन्ने वातावरण हुँदासम्म समय लिएर छलफल गर्ने भन्ने छ। फेरि त्यहाँ पनि लोकतन्त्रको कुरा आउँछ। कुनै नेताले आफ्नो विचार राख्नको निम्ति समय चाहियो भन्दा समय नै नदिने भन्ने कुरा राम्रो हुँदैन। त्यसैले छलफलको प्रक्रियाकै क्रममा छ। त्यसले थप समय लिन पनि सक्छ। पार्टीको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधि पद्धती हुन्छ। सहमतिका लागि अन्तिमसम्म पहल गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो गर्दा पनि हुँदै भएन भने पार्टीको विधि विधानले जे भन्छ, त्यस अनुसार अगाडि बढ्नैपर्ने हुन्छ। त्यो समय आएपछि पुग्ने स्थिति बन्न सक्छ।

दुई अध्यक्षकै प्रस्ताव आएको छ। अध्यक्ष ओलीले त प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर माफी समेत माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
पहिलो, पार्टीमा आइसकेपछि जस्तासुकै विषय भए पनि छलफल गराउनुपर्छ र टुंग्याउनुपर्छ। गलत नै छन् भने गलत भनेर निर्णय गर्न सकिन्छ नि। दोस्रो, यदि फिर्ता नै लिने हो भने पार्टी एकतादेखि उहाँहरुले गर्नुभएको सहमति फिर्ता लिँदै आउनुपर्‍यो नि। त्यतिबेलादेखि हुँदै आएका बेठीक निर्णयहरु सच्चिँदै आउनुपर्‍यो नि। पार्टी एकता हुने बित्तिकै केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुको कार्यविभाजनमा भएका गल्ती पनि सच्चिनुपर्‍यो नि। आज आएर एकजनाले माफी लिनुपर्ने, दिनुपर्ने र अर्कोले चाहिँ केही पनि गर्नु नपर्ने भन्ने त हुँदैन। यदि कमीकमजोरीलाई हटाएर जाने हो भने पार्टी एकतादेखिका कमीकमजोरीलाई हटाएर जानुपर्छ। अस्तिको स्थायी कमिटी बैठकमा हामीले त त्यही एजेन्डा राखेका थियौं। तर छलफल नै भएन।

आजसम्मको पार्टी कामको समीक्षा गरौं, सरकारको कामको समीक्षा गरौं। र नयाँ योजना बनाएर अघि बढौं भन्ने नै हो। त्यो भयो भने पार्टी एकतादेखि कै कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको पार्टी एकताको काम आजसम्म किन सकिएन? यसको जवाफ कसले दिने हो? तोकिएको समयमा काम नभएकोमा कसैले माफी माग्नुपर्ने हो कि! दुई वर्षमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन। अहिले फेरि चार महिनामा हुन्छ भनेर गफ गर्नुहुन्छ। चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर गत सालको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको हो। निर्णय भएको एक वर्ष भयो। एक वर्षसम्म महाधिवेशनसँग सम्बन्धित एउटा पनि काम नगरेको जिम्मा कसले लिने?

एकजनाले पत्र लेखेवापत माफी लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर यो विषय टुंगिनेवाला छैन। पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने, गएको स्थायी कमिटीमा त्यत्रो चर्काचर्की भएर एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि, निर्णय गरिसकिएपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने काम कहाँबाट भयो, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ होला नि। आत्मालोचित हुनुपर्छ होला नि। माफीको कुरा त्यहाँ पनि आउँछ होला नि।

अहिलेको विवादको प्रारम्भको कुरा गर्ने हो भने पनि बैठकको माग गर्दा व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाएर पत्र लेख्ने कामको पनि प्रश्न उठ्छ होला नि। प्रश्न त एकातिर मात्रै उठ्दैन। अर्कोतिर पनि उठ्छ। त्यसैले एउटा नेताले एउटा लिखत वा पत्रलाई फिर्ता लिएर, माफी मागेर टुंगिने भन्ने हुँदैन। किनकि, त्यसमा मात्रै आधारित छँदैछैन। पार्टी एकता भएदेखिका सारा कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ।

केपी ओली भदौ २६ मा फर्किएर सहमतिको सम्भावना पहिल्याउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। त्यो सम्भावना छ अब?
अब कुरा धेरै अगाडि बढिसक्यो। त्यो त त्यतिबेलै गर्नुपर्थ्यो। त्यहीँ फर्किने हो भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेर गल्ती गरियो भनेर माफी माग्नुपर्‍यो नि। अहिले त्यो छैन। केपी ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउने, मन्त्री राख्ने, पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। जुन चिज भदौ २६ को सहमतिले त मान्दैन। त्यसले त सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव लिएर दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भन्छ। त्यसो भए भदौ २६ कसरी फर्किन्छ? त्यसैले भदौ २६ त अब पछाडि परिसक्यो। त्यसमा फर्किने सम्भावना मचाहिँ देख्दिनँ।

पार्टी भनेको सामान्यतया बहुमतबाट चल्छ। तर नेकपाचाहिँ एउटा व्यक्ति बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सिंगो पार्टी नै अनुपस्थित भएजस्तो देखिन्छ। कोही अनुपस्थित भए पनि निर्णय गरेर अगाडि बढ्नलाई बहुमत पक्षसँग आँट छ त?
यो त विगतको व्यवहारबाट नै बुझ्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। अस्ति मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा उहाँले आउँदिनँ भन्नुभएको थियो तर आउनुभयो। १७ गतेको बैठकमा पनि उहाँ आउने भनेर आउनुभएन, दुई दिनपछि आउने भनेर बैठक सारिएको अवस्था छ। त्यसैले उहाँ आउँदिनँ भन्ने पाटो एकातर्फ छ, फेरि आइरहेको पाटो अर्कोतिर छ। सुरुमा उहाँले प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव कुनै प्रस्ताव नै होइन, त्यसमा जवाफ दिन आउँदिनँ, जवाफ पनि दिन्नँ भन्नुभएको थियो। तर आउनुभयो। लिखत लिएर आउनुभयो। प्रचण्डले ल्याएको लिखतमा उहाँले जवाफ दिएपछि त्यहाँ छलफल त भइसक्यो। दुई जनाले विचार राखिसके। अरुले विचार राख्न किन नपाउने? सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले पनि विचार राख्न पाउनुपर्‍यो। दुईवटा अध्यक्षले अलगअलग विचार ल्याएपछि त्यसमा छलफल गर्ने अधिकार सबैको छ। त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न त पाइएन नि।

त्यसैले बैठकमा उहाँ आउनैपर्छ, नआउने हो भने उहाँलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। किनकि, पार्टी सञ्चालनको दायित्व नै उहाँको हो नि त। पार्टीमा संकटमा आयो भने समाधान गर्ने दायित्व उहाँको होइन? उहाँले भागेर कसरी समाधान दिन सक्नुहुन्छ? नेता भएपछि आफ्नो विचारले समाधान दिन सक्नुपर्‍यो नि त। कुनै नेताले आफ्नो विचारले आफ्नो संगठनलाई नेतृत्व दिन सक्दैन भने ऊ त असफल मानिन्छ। उहाँ असफलताको बाटोमा किन जानु होला र?

केपी ओलीले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाटै अवरोध गरियो भन्ने गर्नुभएको छ। किन अवरोध गर्नुभएको?
यो सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको? चुनावमा भोट मागेको केपी ओलीले हो कि नेकपाले?

उहाँ त मेरो लोकप्रियता देखेर मत आएको हो भन्ने आशय व्यक्त गरिरहनुहुन्छ नि?
त्यसो भए उहाँले झापामा किन राप्रपासँग सम्झौता गर्नुभएको थियो? उहाँले आफैं हार्ने सम्भावना देखेर होला नि राप्रपालाई एउटा सिट दिनुभएको। नत्र राप्रपा शून्य हुने स्थिति थियो। त्यति साह्रै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले किन तालमेल गर्नुभएको? देशभरीको कुरै छाडिदिनुस्, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्ने आँट नभएको लोकप्रियता थियो भने गफ गरेर हुन्छ र? उहाँले राप्रपासँग तालमेल गरेर बल्ल जितेर आउनुभएको हो। यथार्थ यही होइन?

उहाँ लोकप्रिय नै हो र जनताले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै चाहेका हुन् भने नेकपा एमालेको बहुमत किन आएन? नेकपाको एकल बहुमत आएको भए उहाँले पार्टी एकता गर्नुहुन्थ्यो र? गर्नुहुने थिएन भनेर उहाँले एपिवान टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भनिसक्नुभएको छ। एउटै संसदीय दल बनाएपछि फरक दलको रुपमा समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने स्थिति आउँछ भनेर एकता गरेको त प्रष्ट भनिसक्नुभएको छ नि। त्यसैले यो एकता प्रधानमन्त्री पदको लागि गरिएको थियो भनेर उहाँले त प्रष्टै भन्नुभएको छ।

त्यसैले, उहाँ लोकप्रिय भएको भए त उहाँले झापामा राप्रपासँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति नहुनुपर्ने। त्यस्तै, एमालेले ६० प्रतिशत सिटमा चुनाव लड्दा ५० प्रतिशत त ल्याउनुपर्ने। किन नल्याएको त? लोकप्रिय भए त उहाँको आह्वानमा सबै उम्मेदवारले जित्नुपर्ने होइन? किन जितेन? किनकि, उहाँ लोकप्रिय भएको होइन। तर यसैबीच मोर्चाको बहुमत किन आयो? किनकि, मोर्चा लोकप्रिय थियो। तर मोर्चाको लोकप्रियतालाई उहाँले व्यक्तिगत बनाउनुभएको छ। यही हो व्यक्तिवाद, व्यक्तिवादी अहंकार।

जनताले मोर्चालाई मत दिएको हो। जसलाई पार्टी एकतामा बदल्छौं भनेका थियौं। त्यसलाई जनताले समर्थन गरेका हुन्। त्यो समर्थन अनुसार काम गर्न सक्यौं कि सकेनौं त? सकेनौं। न सरकार सञ्चालन गर्न सक्यौं, न पार्टी।

आफूलाई फाइदा हुने देखियो भने केपी ओली दक्षिणपन्थीसँग पनि मिल्नुहुने रहेछ, होइन?
मिल्नुभएकै छ। जब सडकमा राजावादीहरुको गतिविधि बढिरहेको छ, यस्तै बेलामा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक लेख्नुपर्दैन भनेर हटाउन किन आवश्यकता पर्‍यो? त्यसको के आवश्यकता थियो? त्यसले के बिताएको थियो?

खुमलटारमा गुटको बैठक बस्छ भन्ने आरोप छ। तपाईंहरुले चाहिँ किन गुटबन्दी गरिरहनुभएको?
सबैभन्दा पहिले उहाँले बालुवाटारमा बैठक बस्नुहुन्छ। बालुवाटारमा त दैनिक बैठक हुन्छ नि, हामीलाई थाहा छैन र? त्यस्तै खुमलटार पनि हुन सक्छ, कोटेश्वर पनि हुन सक्छ, भैंसेपाटी पनि हुन सक्छ। नेताहरुकहाँ जाने, भेटघाट गर्ने, सरसल्लाह गर्ने खुला कुरा हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनपछि छाड्छु भन्दाभन्दै अहिले नै हटाउन खोजियो भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईंहरुलाई केको हतारो हो?
महाधिवेशन हुने भए त हो नि। दुई वर्षमा हुने भनिएको महाधिवेशन किन भएन? दुई वर्षमा गरेको भए त पत्याउनुहुन्थ्यो। दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसक्नेले चार महिनामा गर्छन् भनेर कसले पत्याउँछ? उधारो कुरा त जे-जे गरे पनि भयो नि।

ओलीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिऔं पनि भनिरहनुभएको छ। यो प्रस्तावमा तपाईंहरु सहमत हुनुहुन्छ?
राजनीतिमा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा दुनियाँमा कहीँ पनि गएको छैन। नेपालमा त्यो सम्भावना हुन्छ? राजनीतिमा पुस्ता-पुस्ता नै हुँदैन, सबै मिसिएका हुन्छन्। एउटा पुस्ता र अर्को पुस्ता भनेर छुट्टिएर बसेको हुन्छ र? अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा हेर्ने हो भने त्यहाँ ७५ वर्षदेखि ३०/३२ वर्षसम्मका साथीहरु हुनुहुन्छ। यो के हो? यहाँ एउटा पुस्ताको नेतृत्व छ र? त्यहाँ त कतिवटा पुस्ता छ, छ। त्यसैले पुस्ता-पुस्ता भन्नेहरुको मैले कुरा बुझ्दिनँ। राजनीति एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाँदै जाँदैन। नेतृत्व गर्ने विचारले हो, उमेर र पुस्ताले होइन।

चीनलाई हेरियो भने थाहा हुन्छ। देङ शियाओ पिङले जब नव चीन निर्माणको अभियान लिएर आए त्यतिबेला उनी ८० वर्षको हाराहारीमा थिए। नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई रुपान्तरण गर्ने अभियान ल्याउँदा कति उमेरका थिए? त्यसकारण उमेरले नेतृत्व गर्दैन, विचारले गर्छ। कुनै नेताले यो समस्याको समाधान गर्छु भनेर नयाँ विचार ल्यायो भने त्यसले समर्थन पाउन सक्छ।

अहिले हामी व्यक्ति ठूलो होइन, नीति ठूलो हो भनेर जे चर्चा गर्छौं। त्यसो भने त नीति नै ल्याउनुपर्‍यो नि नेतृत्व गर्नका निम्ति। नेकपाको मात्रै कुरा भएन, सिंगो नेपाली समाजलाई म यो दिशातिर लैजान्छु भनेर नीति ल्यायो र त्यसलाई समर्थन गर्ने माहोल बन्यो भने त्यो नेता हुने कुरा हो। त्यसैले पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने नहुने कुरा हो। अर्कोतिर, उहाँ (ओली) ले यसो भनेपछि अहिले अल्झिछ भनेर यो कुरा गरेको जस्तो लाग्छ। बजारी खपतका निम्ति गरेको कुरा हो जस्तो लाग्छ। हुनका निम्ति होइन। छोड्नका निम्ति होइन। छोड्ने हो भने त 'ल मैले राजीनामा दिएर छाडें, अब मेरो पुस्ताका मान्छेलाई होइन, अर्को पुस्तालाई दिऔं' भन्न सक्नुहुन्छ? 'ल कमिटीले निर्णय गरोस्' भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँले आफ्ना मान्छे, आफूलाई मन परेको मान्छे ल्याउनका निम्ति भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा।

ओलीले पटक-पटक भन्नुभएको छ। म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, मलाई महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ। यो ठीकै कुरा हो नि?
उहाँले एमालेमा जित्नुभएको हो। तर एमाले विघटित भयो। आज एमाले छैन। उहाँ अहिले एमालेको अध्यक्ष होइन, नेकपाको हो। नेकपाको अध्यक्ष हुनुभएकोचाहिँ केन्द्रीय कमिटीले चयन गरेर हो। २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठकले अहिलेको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। विधानमा उल्लेख छ कि केन्द्रीय कमिटीले अहिलेको हकमा पदाधिकारी र सदस्यहरु चयन गर्ने छ। हामीले त्यही अनुसार गरेका हौं। र, त्यही निर्णय अनुसार उहाँहरु अध्यक्ष हुनुभयो।

एमालेमा पाँच वर्षको कार्यकाल थियो। हामीले २०७१ साउन १ गते सपथ ग्रहण गरेका हौं। त्यसैलाई मान्ने हो भने २०७६ असार मसान्तको दिनमा त्यो कार्यकाल त सकियो।

त्यसैले यस विषयमा जे आइरहेका छन्, ती बासी कुरा हुन्। पुराना हुन्। अलिकति सोच्ने बुझ्ने मान्छेहरुले यस्ता तर्क सुन्दा सायद हाँस्छन होला भन्ने लाग्छ। यो जतिको कुतर्क त केही पनि हुँदैन। कुतर्क मात्रै हो।

पहिलो कुरा, त्यो पार्टी छैन। विघटित भइसक्यो। ती दुवै पार्टीलाई विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनाएको हो। केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन, सिंगो नेकपा एमाले विघटन भयो। सिंगो माओवादी केन्द्र विघटन भयो। दुवै पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीलाई विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनायौं। नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने जुन संस्था थियो, त्यसले अध्यक्ष बनाएको हो उहाँहरुलाई। अरुलाई अरु पदमा राख्यो। त्यसैले 'म त्यतिबेलाको हुँ' भन्नुचाहिँ गलत कुरा हो। त्यही नै भन्ने हो भन्नलाई पनि नैतिक आधार गुमेको छ। किनकि, कार्यकाल सकिएको छ। त्यसैले यो कुतर्क मात्रै हो।

अहिले बहुमत-अल्पमतबाट निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा उठेको छ। केपी ओलीले नै त्यसो भनिरहनुभएको छ। किन पाइन्छ, किन पाइँदैन?
यो पनि आफू अनुकूलको व्याख्या छ। एकताको लगत्तैपछि बहुमतको आधारमा विभिन्न निर्णय भएका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो- प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय। जसमा माधव नेपालले सचिवालयको निर्णयमा लिखित रुपमै फरक मत राख्नुभएको छ। पछि स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि त्यसबारे हामी धेरै सदस्यले बोलेका थियौं- त्यो गलत निर्णय भएको छ भनेर। तर त्यसलाई सच्याइएन। बहुमतले निर्णय गर्‍यो, भयो। हामीले बहुमतको निर्णय भएकोले मान्यौं, फरक मत हुँदा पनि। बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ भनेर मान्यौं। अहिले बहुमतको निर्णय आफ्नो अनुकूल नहुने स्थिति देखा परेको छ, त्यसैले केपी ओलीले बहुमत र अल्पमतबाट जान सकिन्न भन्नुभएको छ।

लिखित रुपमा माधव नेपालले लिखित रुपमा फरक मत राख्नु भनेको त त्यहाँ बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गरेको भन्ने बुझिन्छ नि। मौखिक रुपमा आफ्नो कुरा मात्रै राखेको भए फरक मत मात्रै हुन्थ्यो। लिखित रुपमा फरक मत राखिएको भनिएपछि त सहमति छैन, बहुमतले निर्णय गरेको भन्ने प्रष्ट छ।

पहिलो, विधानमै सहमति खोज्ने हो। सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गरिन्छ। त्यो नै पार्टी निर्णय भनिन्छ भनिएको छ। दोस्रो, विगतमा बहुमतबाट विभिन्न निर्णय भएको छ। त्यसैले महाधिवेशनअघि सहमतिबाट मात्रै निर्णय हुन्छ, बहुमत र अल्पमत गर्न पाइँदैन भन्ने जुन तर्क आएको छ, त्यो पनि कुतर्क हो। पार्टी विधानको विपरीत पनि हो।

भिडियो

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री