काठमाडौं- कुवेतबाट फर्किएकी मकवानपुरकी शान्तिकुमारी घलान हिजोआज ई-रिक्सा चलाउँछिन्। पौरखी नेपालको सहयोगमा ई-रिक्सा चलाउन सिकेर उनले चालक अनुमतिपत्र पनि प्राप्त गरिन्। आजभोलि उनी ई-रिक्सा चलाएर आम्दानी गर्न थालेकी छन्। आफ्नै माटोमा काम गर्न पाउँदा शान्तिकुमारीको मुहारमा खुसीसमेत थपिएको छ।
साउदीमा पनि श्रम गरी फर्किएकी लक्ष्मी आचार्य पनि हिजोआज ई-रिक्सा चलाउँछिन्। अर्काको देशमा काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा काम गर्न पाउँदा उनी निकै खुसी छन्। ‘अर्काको देशमा काम गर्न सजिलो हुँदै। बिरामी पर्दा पनि काम गर्नु बाध्यता हुन्छ। सिटामोल खाएर काम गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीभन्दा आफ्नै देशमा काम गर्न पाउँनु धेरै राम्रो हो। विदेशमा भन्दा यहाँ काम गर्न धेरै सजिलो छ,’ लक्ष्मी भन्छिन्।
शान्तिकुमारी र लक्ष्मी मात्र होइन, कुवेतबाट फर्किएकी बाँकेकी तिलसरा पुनमगर पनि हिजोआज ई-रिक्सा चलाउन थालेकी छन्। पहिला उनलाई अरु ज्याला मजदूरीको काम गरेर पनि बालबच्चा पढाउन निकै समस्या परेको थियो। ई-रिक्सा चलाउन थालेपछि घर खर्च चलाउन तथा बालबच्चा पढाउन राम्रोसँग खर्च चलिरहेको छ। ‘अहिले खर्च चलाउन कसैसँग ऋण लिन परेको छैन। आफ्नै पेसा छ। यसैबाट घरखर्च चलाएकी छु। बालबच्चा पढाएकी छु,’ तिलसराले सुनाइन्।
विदेशबाट समस्यामा परेर फर्किएका शान्तिकुमारी, लक्ष्मी तथा तिलसराजस्ता थुप्रै महिलालाई पौरखी नेपालले ई-रिक्सा चलाउन पोख्त बनाएर वित्तीय सहयोगसमेत जुटाइदिएपछि अहिले उनीहरु आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर बनेका छन्। रिक्साको किस्ता तिरिसकेर कतिपयले ढुक्कले घरखर्च चलाईरहेका छन्।
पौरखी नेपालकी पूर्व अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ पहिलो चरणमा विदेशबाट समस्यामा परी फर्किएका ३६ जनालाई ई-रिक्सा चलाउन सहयोग गरिदिएको तथा बैंकसँग सहकार्य गरी आर्थिक सहयोग समेत जुटाइदिएको बताउँछिन्।
दोस्रो चरणमा २५ जनालाई सहयोग गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ। उनकाअनुसार ५ जिल्ला (कैलाली, बाँके, सुनसरी, नवलपरासी र मकवानपुर)मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलालाई रिक्सा चलाउन पोख्त बनाएर आत्मनिर्भर बन्न संस्थाले सहयोग पुर्याएको छ।
‘आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य महिलाले देशभित्रै रोजगारीका अवसर पाए उनीहरु आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्,' गुरुङ भन्छिन्, ‘महिलाहरुको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
विदेशबाट फर्किएर उचित गन्तव्यको अभावमा अलमलिएका महिलालाई ई-रिक्साले गन्तव्यमा डोर्याउन थालेको छ। यसले देशमै अवसर पाए कामको खोजीमा महिला बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने उनको ठम्याइ छ। रिक्सा जस्तै अन्य स्वरोजगारका कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार महिलाहरुलाई अवसर प्रदान गर्न सकिने उनको धारणा छ। राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता रोजगारीका कार्यक्रम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरुमा महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनको जोड छ।
पुनर्स्थापनामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ : विज्ञ
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलालाई पुनः एकीकरणका लागि आफूहरूले सहयोग पुर्याइरहेको युएन वुमेनकी प्रतिनिधि रचना भट्टराई बताउँछिन् । महिलाहरुलाई परम्पराजन्य सीप सिलाई, कटाई मात्र भन्दा पनि पुरुषसरह आर्थिक रुपमा छिट्टै सबल हुने खालका सीप सिकाएर राज्यले पनि विदेशबाट फर्किएका महिलालाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘महिलाहरुलाई खाली सिलाई, कटाई, चुलोचौकोमा मात्र नभएर हामीले ई-रिक्सा योजना ल्याएका हौँ। पौरखी नेपाललाई युएन वुमनले समेत सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म ४६ जना महिलाहरु लाभान्वित भइसक्नु भएको छ,’ उनले भनिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम)की प्रतिनिधि पूर्णिमा लिम्बू विदेशबाट समस्यामा परेर आएका तथा केही सीप समेत सिकेर आएका महिलाहरुलाई पुनर्स्थापनाको आवाश्यकता रहेको बताउँछिन्।
‘स्वदेश फर्कनुको कारण, उनीहरूमा भएको सीपको अवस्था र चाहना बुझेर पुनर्स्थापनाका लागि योजना बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘देश तथा श्रम बजारको आवश्यकतालाई हेरेर सोही अनुसारका कार्यक्रम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) की प्रोग्राम कोअर्डिनेटर नेहा चौधरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला श्रमिकहरुलाई पुनर्स्थापनाका लागि स्थान, परिवेश त्यहाँ काम गरेर गुजारा गर्न सक्नेस्थिति हेरेर सोहीअनुसारका पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछिन्।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरुलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। श्रम बजारको आवश्यकताअनुसारका पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। जस्तै तराईका जिल्लामा उपयुक्त भएको ई-रिक्सा पहाडी जिल्लाका महिलाका लागि उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भनिन्।
पुनर्स्थापना कार्यक्रम देशव्यापी बनाउनुपर्छ : वेदेशिक रोजगार बोर्ड
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय संवेदनशील रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। तर तथ्यांक नभएका कारण पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
‘साँच्चै पुनर्स्थापना कार्यक्रम नै गर्ने हो भने ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउनुपर्छ। जबसम्म हामीसँग तथ्यांक हुँदैन यसरी जाने भन्ने योजना बनाउन चुनौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘हुन त बोर्डले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई निःशुल्क तालिम तथा सीप परीक्षण गराइरहेको छ।’ आर्थिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत कार्यक्रम पनि बोर्डले गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
बोर्डले पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पनि ल्याएको र यो हप्ता भित्रै सार्वजनिक गर्ने समेत कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बोर्डसँग भएको सीमित वित्तीय स्रोतले मात्र नपुग्ने समेत उल्लेख गरे।
‘यो कार्यक्रम खर्चिलो हुन्छ। सानोतिनो बजेटले पुग्दैन। यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा नै लैजान आवश्यक छ। बोर्डको व्यवस्थापनले मात्र हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले साँच्चै श्रम बजारमा आउने तथा विदेशबाट फर्किएर श्रम बजारमा आउने श्रमिकहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने राज्यको नीति हो भने देशव्यापी पुनर्स्थापना कार्यक्रम चाहिन्छ।’
बोर्डसँग भएको सीमित स्रोत साधनले भ्याउने गरी कार्यक्रमका लागि अगाडि बढिसकेको उनले उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।