काठमाडौं- नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले सालका काठ, दाउराहरुको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रोकावट खुलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो। समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य वन क्षेत्रका सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा भएको रोकावट कायमै छ। समितिको प्रतिवेदनमा वन पैदावारको बिक्री वितरण खुलाउने सम्बन्धमा गरिएका सिफारिस हालसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा व्यवसायी अत्यन्त मर्कामा परेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गते अघि नै टेण्डर भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका तर उठाउन तथा ओसारपसार गर्न बाँकी रहेकालगायत सःमिलमा घाटगद्दी भइसकेका र सःमिलमा चिरान भइसकेका काठ दाउराहरु फुकुवा गर्ने भन्ने सिफारिस छ।
सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनुका साथै उद्योगी व्यवसायीको करोडौं रकम फ्रीज हुन पुगेको र बैंकबाट लिइएको ऋण रकमको ब्याज तिरिरहनुपरेको उनले बताए। महासङ्घले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याई समस्या समाधान गरिदि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
