काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं महासचिव विष्णु पौडेलले केही दिनअघि सचिवालयकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। उनले सचिवालय समस्या खडा गर्ने थलो भएको भन्दै यसको वैधता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको बताए। त्यसअघि उनले मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा पनि सोही किसिमका अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ। गत वैशाख र असारमा पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेलामा पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरुले यसको विघटन र पुनर्गठनको विषय उठाएका थिए।
असोज-कात्तिकमा सुरु नेकपा विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपामा 'पत्र-युद्ध'को अवस्था छ। प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै कात्तिक २८ गतेको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसले संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। ओलीले 'काउन्टर' प्रस्ताव ल्याउने भन्दै १० दिनका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। यस्तै विवादका बीच महासचिव पौडेलले सचिवालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
गत वैशाखमा पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बखत स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सचिवालयले कुनै निर्णय गर्न नसकेको भन्दै विघटन गर्न माग गरेका थिए। पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै सचिवालय गठन गरे पनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको भन्दै औचित्य सकिएको उनको ठहर थियो।
त्यस्तै, गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै जनार्दन शर्माले पार्टी सचिवालयको कुनै अर्थ नभएको भन्दै विघटनको माग गरेका थिए। कोरोना महामारीमा बैठक बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसकेको भन्दै उनले सचिवालय खारेजीको माग गरेका थिए।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले भने सचिवालय महिला समावेशी नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगर्ने सचिवालय विघटन नै गरे हुने उनीहले टिप्पणी छ।
सचिवालय विघटनको माग स्थायी कमिटीको जिम्मेवारीमा नेताहरुले सार्वजनिक मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमा समेत उल्लेख गर्दै आएका छन्। अहिले पनि पार्टी विवाद दुई अध्यक्षबाट हल हुन नसकेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्ने पक्कापक्की जस्तै छ।
पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७५ ले सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको रुपमा केन्द्रीय कमिटीलाई राखेको छ । सोही अन्तर्गत विधानको धारा १८ (ज) मा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएको छ। भनिएको छ-
१. केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने,
२. केन्द्रीय स्तरका कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,
३. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने,
४. केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संसदीय दल, संयन्त्र, कार्यदललगायतका कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्राप्त गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो तथा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने,
५. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने,
६. आफूले गरेका निर्णयहरू अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने,
७. समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने,
८. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका निर्णयअनुरूप अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने,
९. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीप्रति उत्तरदायी रहने,
१०. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने।
अन्य कमिटीका बैठक खासै नबस्ने भएकाले सचिवालय बैठक भने बेलाबखत बस्ने गरेको छ। तर, त्यो विवादको केन्द्र पनि हुँदै आएको छ। अर्कोतिर, अन्य कमिटी भने 'रबर स्टाम्प'को रुपमा देखिँदै आएका छन्।
औपचारिक रुपमा बाहिर पार्टीका सबै निर्णय सचिवालयले गरेको देखिए पनि दुई अध्यक्ष र त्यसमा पनि पहिलो नम्बरका अध्यक्ष केपी ओलीले गर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन्।
पार्टीमा ओलीले सबै शक्ति केन्द्रित गरी आफू अनुकूल निर्णय गर्न थालेपछि विवाद हुने गरेको हो। नेकपामा धेरै तहहरु संरचना निर्माण गर्ने नाममा एउटा व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रिकृत भएपछि समस्या बढ्दै गएको महर्जनको ठम्याई छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत धेरै तह निर्माण नभएको बताउँदै महर्जनले धेरै तह निर्माण गर्नु आफैंमा केन्द्रित सत्ता अभ्यास उनको भनाइ छ।
‘नेकपामा बारम्बार सचिवालय विघटन गरौं। यसले कुनै निर्णय गर्न सकेन भन्ने सुन्ने गरिन्छ’, महर्जनले भने, ‘सचिवालयमा भएका नेताहरु सबै चुपचाप छन्। आफू अनुकूल निर्णय नभएका अरु नेताहरु विघटन गरौं भन्छन्।’
पार्टीमा आफू अनुकुल निर्णय हुन छोडेपछि नेताहरुले सचिवालय विघटनको आवाज उठाउने गरेको महर्जनले बताए। नेकपा सचिवालय संरचना भए पनि हेडक्वार्टर जस्तै एउटै व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रिकृत भएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।