खाद्यान्न ढुवानीमा निरन्तर भ्रष्टाचार

विचार

गौरीबहादुर कार्की मंगलबार, मंसिर ९, २०७७ ०९:०२

हालै कर्णालीको मुगु पठाउनु पर्ने चामल भक्तपुर लैजान लाग्दा सुर्खेत उपत्यकाकै पूर्वी नाका सुब्बाकुनामा बरामद गरियो। नियन्त्रणमा लिइएको ट्रकमा २५० क्वीन्टल चामल लोड रहेछ।

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मुगुका लागि चामल ढुवानी गर्न दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिएको थियो। कम्पनीको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको गोदामबाट असोज २६ गतेसम्म जापानी चामल १ हजार क्वीन्टल र अरुवा चामल सय क्वीन्टल ठेकेदारले बुझेको देखिन्छ। ठेकेदारले चामल बुझेपछि १५ दिनभित्र ढुवानी गरेर कम्पनीको तोकिएको डिपोमा बुझाई सक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म पुगेको छैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले ठेकेदारको गोदाम सिल गरेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। यसबारे छानबिन गरिरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

कम्पनीले दिएको चामल बाहिर पठाएर अर्कै चामल ठेक्का स्थानमा पुर्‍याइदिने कुरा आपूर्तिकर्ता वासुदेव शर्माले बताएको पाइयो । बरामद गरिएको चामल छाड्न निकै दबाब आएछ। उनी सो इन्टरप्राइजेज र शर्मा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर रहेछन्। शर्मा निर्माण सेवा खाद्य कम्पनीको ठेकेदार रहेछ। त्यही ठेकेदारले कम्पनीबाट उठाएको चामल उनकै अर्को फर्म इन्टरप्राइजेजमार्फत् भक्तपुरको अजय सप्लायर्सलाई पठाउन लागेका थिए। शर्माको निर्माण सेवाले यो आर्थिक वर्षका लागि मुगुको कालैका लागि ४ हजार क्वीन्टल, सोरुकोट, पुलु र कालीकोटको थिर्पुका लागि एक–एक हजार क्वीन्टल तथा दैलेखको चामुण्डा र ठाँटीकाँधका लागि ५।५ सय क्वीन्टल चामल ढुवानी गर्ने ठेक्का पाएको देखिन्छ।

ढुवानी भाडा प्रति क्वीन्टल कालैका लागि १३३९, सोरुकोटका लागि १६३९, पुलुका लागि २०३९, थिर्पुका लागि ८७५, ठाँटीकाँध ११५०, र चामुण्डाका लागि ११९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ। यस अनुसार मुगुको कालैका लागि ४ हजार क्वीन्टल चामलको ढुवानी भाडा ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पर्छ। ढुवानी ठेक्कामा थोरै चामल ढुवानी गरेर ढुवानी अनुदान मिलेर भ्रष्टाचार गरिँदै आएको पाइन्छ। बढीमा १ हजार क्वीन्टल चामल मात्र पुर्‍याएर ३ हजार क्वीन्टल नपुर्‍याई कागज मिलाएमा ३९ लाख भ्रष्टाचार हुन सक्छ।

सुर्खेत जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गरेर मुद्दा चलायो। ठेकेदारलाई माथवर जमानीमा छाडियो। धरौटीसमेत बुझाउन नपरी जमानीमा छाडिएबाट नै ठेकेदारको पहुँच बुझ्न सकिन्छ।

ठेकेदार शर्माले कालैका लागि जापानी चामल १ हजार र अरुवा मोटा चामल एक सय क्वीन्टल उठाइसकेको देखिन्छ। कम्पनीको गोदामबाट उठाइएको चामल ६० क्वीन्टलबाहेक तोकिएको ठाउँमा केहीमात्र पुगेको छ।

शर्माको सुर्खेत गोदाममा ६० क्वीन्टल चामल रहेको, ठेकेदारले मुगुको कालैमा कार्तिक १७ गते ६० क्वीन्टल चामल पुर्‍याएको, भक्तपुर लैजान लागेको ट्रकमा बरामद २५० समेत ३७० क्वीन्टल चामल देखिन आयो। ठेकेदार शर्माले बुझेकोमध्ये ७३० क्वीन्टल चामल बाहिरिई सकेको छ। चामल कहाँ छ भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। पुरानो स्टक बाहिर पठाउन लागेको भन्ने ठेकेदारको भनाइ आएको छ । बाहिर लैजान लागेको पुरानो हो भने बुझेको ७३० क्वीन्टल चामल कहाँ गयो त? खाद्यको ५१ रुपैयाँ ५० पैसा मोलको चामल ठेकेदारले ४२ रुपैयाँमा ९ रुपैयाँ घटीमा भक्तपुरको अजय खाद्यान्न सप्लायर्सलाई बेचेकोबाट नै चामल प्रकरण झन्–झन् रहस्यमय देखिन्छ।

पटक–पटक चामल बाहिर लैजाँदा सरकारी संयन्त्रहरु बेखवर छन्। चामल बुझेपछि २ हप्तामा डेलिभरी गर्नु पर्नेमा चामल नपुगेकोमा खाद्य कम्पनी पनि बेखवर रहनुमा मिलेमतो देखिन्छ। कहाँ लगेर बेचियो भन्ने पनि पत्तो छैन ।

खाद्यान्न ढुवानी ठेक्कामा ढुवानी गर्नु पर्ने उत्पत्तिस्थानबाट पुर्‍याउनु पर्ने डिपोमा प्रायः चामल पुर्‍याइँदैन। थोरै चामलमात्र पुर्‍याएर जनतालाई बाँडिन्छ। अनि कोटाको सवै चामल आएकोमा बिक्री गरेर सकियो भनी स्थानीय निकायबाट केन्द्र सरकारसँग थप कोटा माग्ने चलन पन्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको हो। चामल ढुवानी नगरिकनै राजनीतक नेता, प्रशासक र खाद्यका हाकिम मिलेर परम्परा जस्तै ढुवानी भाडा खाईँदै आएको छ।

अहिलेको काण्डमा ठेकेदारले ७३० क्वीन्टल चामल सुर्खेत बाहिर लगिसकेका छन् । यो तेस्रो वा चौथो पटकमा पक्राउ परेको हो। चामल पुर्‍याउनुपर्ने डिपोमा चामल पुगेको भनी श्रेस्ता खडा भईसकेको हुन सक्दछ । चामल पुगेको स्रेस्ता खडा गरियो गरिएन भन्नेतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र प्रहरीले बुझेको छैन। अख्तियार जस्तो भ्रष्टाचार हेर्ने अंगले सवैतिरको कागजपत्र कब्जा गरेर छानविन गर्नु पर्ने हो। अझै छानबिन भएमा ती डिपोमा चामल डेलिभरी भएर स्टोर दाखिला भएको कागजपत्र खडा गरिसकेको भए अझै पत्ता लाग्नसक्छ। सुर्खेतबाट मुगुसम्म यातायात साधनमा लगेको भए ठाउँठाउँको प्रहरीमा अभिलेख रहेको हुन्छ। ती अभिलेखतिर छानबिन हुनु पर्ने हो ।

मुगुको पुलु डिपोबाट जनताले ६ महिनादेखि चामल पाएका रहेनछन्। जापानी चामल मिठो नहुने, कर्णालीका उपभोक्ताले मन नपराउने भनी ठेकेदारले भन्ने कुरा होइन। ढुवानी गरेर गन्तब्यमा पुर्‍याइदिने दिनेसम्म उनको काम हो । चामल बिक्री गर्ने काम कम्पनीको डिपोले गर्दछ,, ठेकेदारले होइन। उपभोक्ताले मनपराउनु, नपराउनुसँग ढुवानी ठेकेदारको कुनै सरोकार हुँदैन।

उपभोक्ताले मन नपराएकाले अर्को मीठो राम्रो चामल साटन लागेको, भक्तपुर होइन नेपालगन्ज लैजान लागेको भन्ने भनाइ सरासर सत्य देखिँदैन। गायब गरिसकेको ७३० क्वीन्टल जापानी चामल सम्बन्धमा ठेकेदारको भनाइ बाहिर आएको छैन। त्यसतर्पm अनुसन्धान हुँदै होला । यो काण्डमा खाद्य कम्पनीबाट बुझेको चामल ठेकेदार मात्रले बाहिर पठाउन सक्दैनन्। सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले मात्र सबै पक्षको छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्दैन । ठेकेदारलाई मात्र मुद्दा लगाएर यो काण्डको पटाक्षेप गरिनु हुँदैन।

कम्पनीको बोरामा प्याकिङ भएको चामल ‘कलस’ लेखिएको बोरामा रिप्याकिङ गरेर पठाइएको छ। जापानी चामलको बोरामा फ्रम द पिपुल अफ जापान लेखिएको थियो। अपराध गर्ने दुरासयले नै जापानबाट प्याकिङ भएर आएको बोरा फेरिएको देखिन आयो। संस्थानको गोदामको जापानी चामल र कलस लेखिएको बोराको चामल एउटै भएको कम्पनीका अधिकारीको भनाइ पाइन्छ। जापानी चामल अलग्गै सेता ठूला सग्लो दाना भएको ताइचिन जस्तो खालको छ। बजारमा त्यस्तो चामल पाइँदैन। बरामद चामल खाद्य कम्पनीको गोदाममा रहेको जापानी चामलसँग मिल्छ भनी कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन् । जापानी चामल अन्य कुनै चामलसँग पनि मिल्दैन र बजारमा पाइदैन । अन्य चामल भएको भए ठेकेदारले आफूले खरिद गरेको चामल कुनै बहाना बनाएर फिर्ता पठाएको भन्न सक्थे। अहिले पनि कलस ब्राण्डका उत्पादकसँग बुभ्mनु पर्दछ । त्यो कारखानाको उत्पादन हो, होइन बुझिएमा पनि सत्यतथ्य खुलिहाल्छ नै ।

यो काण्डमा ठेकेदारले ढुवानी नै नगरीकन ढुवानी भाडा मिलेर खानेमात्र होइन कि राम्रो चामल महंगोमा बेचेर दोहोरो फाइदा लिन लागेको देखियो।

कतिपय सरकारी डिपोमा थोरै चामल ढुवानी गरेर मिलेमतोमा ढुवानी भाडा खाने गरिन्छ। यसपाला बीचैमा पक्राउ परेकाले घटना रहस्यमय बन्दैछ। खाद्य कम्पनी र ढुवानी ठेकेदार दुवैको मिलेमतोमामात्र यो हेराफेरी भ्रष्टाचार सम्भव हुन्छ । ठेकेदार एक्लैले गर्न सक्दैनन्। जापानी चामलको बदलामा थोरै मात्रामा अरुवा मोटो चामल डिपोमा पुर्‍याएर उपभोक्तालाई बिक्री गरेमा पनि उपभोक्ताले थाहा पाउने अवस्था हुँदैन।

पहिलेको खाद्य संस्थान हाल खाद्य कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा चामल पुर्‍याउँदै आएको छ। दुर्गम क्षेत्रको सदरमुकाम र अन्य बिक्री केन्द्रका लागि सरकारले चामलको कोटा तोकेको हुन्छ। सरकारले तोकेको परिमाणको चामललगायत खाद्यान्नको ढुवानी भाडा सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ। खाद्य कम्पनीले चामल सुपथ मोलमा बिक्री गर्छ। किनकि चामलको ढुवानी रकम मोलमा थपिँदैन।

अहिले त हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा गाडी पुगिसकेका छन्। खाद्यान्न निजीक्षेत्रका व्यापारीले पनि पुर्‍याइसकेका छन्। खाद्य संस्थानले बिक्री गर्ने चामल सस्तो भएकाले नियन्त्रित रुपमा कुपनबाट बाँडिन्थ्यो। खाद्यको चामल पहाडी र हिमाली जिल्लामा रक्सी बनाउन बढी प्रयोग हुन्थ्यो। रक्सी बनाउन चामल प्रयोग गरिने भएकाले एकताका चामलमा नून मिसाएर पठाइन्थ्यो। नुन मिसाएको चामलको जाँड नहुने र रक्सी नबन्ने रहेछ।

दुर्गम क्षेत्रमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको चामलको कोटा बैशाख–जेठमै ढुवानी गरिसकेर बिक्री भइसकेको अभिलेख बन्थ्यो। अनि साउन–भदौमा चामल अभावले अनिकाल लागेको हल्ला गरिन्थ्यो। तोकिएको परिमाणको कोटा सकिएकाले थप कोटा तोक्न जिल्ला सभापति, सांसदको प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रमा आउँथ्यो । अनि राजनीतिक दवावमा १०० देखि २,३ सय टनको कोटा थपिन्थ्यो। त्यो थपिनु भनेको सरकारको ढुवानी खर्च बढ्ने हो।

जिल्लामा जिल्ला सभापति र प्रजिअसहितको खाद्य व्यवस्था समिति हुन्थ्यो । खाद्य संस्थानको जिल्ला हाकिमले सभापति र सिडिओलाई खुसी पार्थे। तोकिएको परिमाणको चामल ढुवानी गरेको देखाएर ढुवानी भाडा ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गरिन्थ्यो । यो क्रम पन्चायतकाल देखि नै चल्दै आएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेमा पन्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा घटेको छैन, झन्–झन् बढोत्तरी छ।

रासायनिक मल, नून, किसानलाई वितरण गर्ने, फलपूmलका विरुवा, उन्नत बोका, थुमा, साँढे, कुखुरा आदिमा अनुदान दिइँदै आएको छ। जुम्ला, मुस्ताङबाट राजधानी ल्याउने स्याउ आदिमा सरकारले ढुवानी खर्च व्यहोर्दै आएको पाइन्छ। उचित निगरानी अभावमा तोकिएको पूरै परिमाणमा ढुवानी गरेको भन्दै थोरै परिमाणमा ढुवानी गरेर ढुवानी खर्च भ्रष्टाचार गरिँदै आएको छ। यस्ता प्रकरणमा प्रायः कसैलाई चाख पनि हुँदैन। ढुवानी भाडा एक्लैले खान सक्दैन। मिलीजुली खानु पर्ने हुन्छ। यस्ता कृयाकलापले हाम्रो नेपालमा निरन्तरता पाउँदै आएका छन्।

दुर्गम क्षेत्र कर्णाली अन्चलमा खाद्य संस्थानको चामल ढुवानीमा चारखुट्टे ट्रकको रुपमा च्यांग्रा भेडाले पनि गर्थे। माओवादीको जगजगीमा मान्छे र पशुबाट हुने ढुवानी बन्द भयो। जहाज हेलिकप्टरबाट सरकारी खर्चमा ढुवानी हुन थाल्यो । हवाई ढुवानी भाडामा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भनिन्छ तर खोजविन कहिल्यै भएन।

उत्पति स्थान, नेपालगन्ज, धनगढी, कटारी, धरान वा सुर्खेतबाट चामल ढुवानी नै नगरी ठेकेदारसँग मिलेर कुनै जोखिम बिना मिलीजुली ढुवानी भाडा खाने अघोषित भ्रष्टाचार चल्दै आएको छ।

खाद्यान्न ढुवानीमा पहिले देखि नै भ्रष्टाचार हुँदै आएको पाईन्छ। ढुवानी भाडा भ्रष्टाचारमा चलेका केही मुद्दाहरुः
१‍ तत्कालीन खाद्य संस्थानको बागलुङ डिपोको ०३६।३७ मा भौतिक परीक्षण हुँदा १०.९४३ मे. टन उसिना चामल र २५८ थान खाली बोरा नपुग भएछ। लेखा उपसहायक कुलबहादुर क्षेत्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेछ। अन्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतले भ्रष्टाचार ठहराएकोमा संस्थाको हिनामिना भ्रष्टाचार नहुने, संस्थानले मुद्दा गरेर असूल उपर गर्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले २०४२।४।२७ मा फैसला गरेछ। मुद्दा दोहोराएर हेर्न राजाको हुकुम प्रमांगी आएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा पेश भएछ । पछि पूर्ण इजलासले कुनै राष्ट्रसेवकले आप्mनो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति बदनियतसाथ मासेमा भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन सक्ने, आफ्नो जिम्माको जिन्सी हिनामिना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानुनबमोजिम नालिस गरी असूल उपर गर्नु पर्ने भन्न नमिल्ने, संस्थानको हिनामिनामा बेरुजु असूल गरेजस्तो होइन, भ्रष्टाचार नै हो भनी भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । (ने.का.प.२०४८ अंक ९ नि।नं।४३५३ पृ।४७२)

२. साझा संस्थाको हिनामिनामा पनि खाद्य संस्थानको कुलबहादुर क्षेत्रीको मुद्दामा जस्तै भ्रष्टाचार ठहरेको छ। (जलेश्वर निरौलाविरूद्ध श्री ५ को सरकार, ने.का.प.२०५५अंक १ नि.नं.६५०१ पृ.५२)

३. खाद्य संस्थानको तहविल रु ८६,२१९.९४ मसौट गरेको विवादमा महाप्रबन्धकले मुद्दा चलाउने सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । (तारिणी प्रसाद अधिकारी वि.ने.खा.सं का महाप्रबन्धक सूर्य बहादुर सेन ओली, के.का.प.२०४६ अंक १० नि. नं. ३९८० पृ.१०९३)

४. १७५ क्वीन्टल खाद्यान्न जुम्ला डिपोको स्टोरमा दाखिला नै नगरी हिनामिना गरेकोमा भराई दिने पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको पैmसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको । (संयुक्त इजलास उमाकान्त अधिकारी वि.नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लाको पत्रले श्री ५ को सरकार, बुलेटिन २०५१ वर्ष ३ अंक २२ पृ.२)

५. दैलेख जिल्ला स्थिति डुंगेश्वर डिपोमा बुझाउँन पर्ने खाद्यान्न नबुझाएकोमा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको अनुसन्धान तहकिकातलाई अधिकार क्षेत्रविहीन निकायबाट भएको भन्न नमिल्ने भनी भ्रष्टाचारमा कारबाही सुरु गरेको मिलेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । (नरेन्द्र बहादुर शाही वि. श्री ५ को सरकार, बुलेटिन २०५३ अंक २४ पृ.१९)

६. पाँचथर डिपोको खाद्यान्न हिनामिना गरेको मुद्दामा लापरबाही गरेको कारणबाट संस्थाको जिन्सी हिनामिना भै हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूर मानिने । खेमप्रसाद ढुंगानालाई विगो भराई जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला मिलेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०६०।१२।२।२ मा पैmसला भएको छ । ( बुलेटिन २०६१ वर्ष १३ अंक ७ पृ.११)

७‍ स्याउको विरुवा ढुवानीमा भ्रष्टाचार । हुम्लाको दार्मा वागवानी फार्मबाट स्याउसमेतको विरुवा किनेर जुम्लामा बिक्री गर्न लगेको भनी ढुवानीमा भ्रष्टाचार गरेको । प्रतिवादी झहानसिंहको मृत्यु भईसकेको । प्रतिवादी भीमराज शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिम रु।२३,६२२।५० जरिवाना गरी बिगो समेत असूल गर्नु पर्ने पु अ जुम्लाको ०५६।६।१० को फैसला मिलेकोले सदर हुने ठहराई सर्वोच्च अदालतबाट पैmसला भएकोछ । (भीमराज शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार, बुलेटिन २०६० वर्ष १२ अंक ७ पृ.१०)

बागलुङ डिपोमा १०.९४३ मे।टन चामल नपुगेकोमा, जुम्ला डिपोमा १७५ क्वीन्टल दाखिला नगरेकोमा, दैलेखको डुंगेश्वर डिपोमा बुझाउँन पर्ने खाद्यान्न नबुझाएकोमा, पाँचथर डिपोको खाद्यान्न हिनामिना गरेको यी सवै मुद्दामा विगो अर्थात् चामलको मूल्यमा मात्र मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा चलेका सवै क्षेत्र दुर्गम र सरकारले चामल ढुवानी खर्च व्यहोरेका क्षेत्र हुन्। ती डिपोमा चामल नहुनु भनेको चामल त्यहाँ पुगेर बिक्री होइन। ठेकेदारले दुर्गम क्षेत्रमा चामल नपुर्‍याएकोमा मिलेर चामल पुगेको श्रेस्ता खडा गरी मिलेमतोमा ढुवानी भाडा भ्रष्टाचार गरिन्छ। माथि उल्लेख गरिएका यी मुद्दामा ढुवानी भाडा विचलनतिर हेर्दै हेरिएन, मालको मोलतिर मात्र हेरियो । स्याउको विरुवा जुम्लामा नलगेकोमा भने यो एउटामात्र मुद्दामा ढुवानी भाडा भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाइएको पाइन्छ ।

सरकारी खर्चमा दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी हुने चामल सरकारले तोकेको भाउमा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई कुनै फाइदा हुने होइन। उनीहरुले त त्यो चामल वा स्याउको विरुवा नै लैजानु पर्ने जिल्लामा लैजादैनन्। नलगिकन स्टोरमा दाखिला भएको देखाई ठेकेदारसँग मिलेर ढुवानी भाडा भ्रष्टाचार गरिन्छ। दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाम र बिक्री केन्द्रमा चामल ढुवानी नै नगराई चामल पुगेको श्रेस्ता मिलाएर ढुवानी भाडा खाने गरिन्छ । कति चामल जिल्लामा पुग्यो भन्ने अनुगमन गर्ने पद्धति नै छैन ।

नेपालमा व्यापार र सामान ढुवानीमा डिजिटल रेकर्ड राख्ने गरिँदैन। भन्सारबाट छुटेका ढुवानी साधनको अभिलेख राख्ने भनिन्छ । तर कुन वस्तु कहाँ झारिन्छ? त्यो वस्तुको बिक्री र सन्चयको अभिलेख नै सरकारले लिन सकेको पाइदैन। चिनीकै उदाहरण दिने हो भने पनि चिनी उद्योगीहरु र चिनी आयातकर्ता व्यापारीहरुसँग कति, कहिले कसलाई बिक्री गरियो र मौज्दात कति छ भनी सरकारसँग अभिलेख नै छैन । कुनै सामानको ढुवानी हुन्छ भने बिक्रेता, ढुवानीकर्ता र सामान खरिदकर्ताको अभिलेख चलानी अवस्था देखि नै सरकारसँग रहन सक्नु पर्ने हो । तर यो डिजिटल युगमा पनि यस्तो अभिलेख सरकारले लिन सकेको छैन । सुर्खेतकै खाद्यको चामल यी ठेकेदार बासुदेव शर्माले पहिले कतिपटक बाहिर कहाँ लगे भन्ने अभिलेख सरकारसँग छैन । धन्न यो पटक इमान्दार प्रहरीको सोधपुछबाट यो काण्ड खुल्न पुग्यो । विभिन्न डिपोमा चामल पुगेको अभिलेख खडा गरिसकेको छ, छैन भन्नेतिर पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने हो। ठेकेदारले मिलेमतोमा अभिलेख बनाईसकेको पनि हुन सक्छ ।

यो चामल भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारबाही गरिनु पर्छ भनेर विरोध जुलुस पनि आएको देखियो । प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। भ्रष्टाचारप्रति सरकार नै सदासयी नभएको हालको नेपालमा यस्ता भ्रष्टाचार बढ्नु र घट्नु कुनै नौलो कुरो होइन। एउटा इमान्दार प्रहरी जवानको कामबाट यो भ्रष्टाचार बाहिर आयो। तर ती प्रहरीको कतै नामनिशाना छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन सुरु गरेको खवर बाहिरिएको छ। अख्तियारको छानबिन त ठेकेदारको शक्तिको भरमा चल्ने भएकाले वाइडबडी, ७० लाखको टेप काण्ड आदिजस्तै हुने हो कि वास्तवमा छानबिन नै हुने हो आगामी दिनमा देखिने नै छ।

(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)