राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा सपथ लिँदै वामदेव गौतम।
काठमाडौं- नेकपा नेता वामदेव गौतमविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा न्यायाधीशको मत विभाजन भएको छ। सो मुद्दाको सुनुवाइ गरेका ५ मध्ये ४ न्यायाधीश एक पक्षमा उभिएका छन् भने अर्का १ न्यायाधीशले भने फरक मत राखी आदेश गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशसहितको ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा ईश्वर खतिवडाले फरक मत लेखेका हुन्। संवैधानिक इजलासका बहुमत सदस्य गौतमका पक्षमा भएपछि उनको राष्ट्रियसभामा भएको सिफारिस तत्काल नरोक्ने निर्णय भएको थियो।
न्यायाधीश खतिवडाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितसँग फरक मत लेख्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजानु गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यासको शुरुवात भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
यही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु उक्त निर्वाचनको अपमान भएको उनको टिप्पणी थियो। न्यायाधीश खतिवडाले १२ बुँदामा गौतमको सांसद पदमा भएको सिफारिस विरुद्ध टिप्पणी लेखेका छन्।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्। त्यसपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउने चर्चा पनि सुरु भएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकाल भित्र घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदको सदस्य र मन्त्रीसमेत बनाइँदा जनमतको अपमान हुने र संविधानको समेत उल्लंघन हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक अदालतमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवं वैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने भनेको छ।
‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संंवैधानिक एवम राजनैतिक नैतिकता सम्बन्धी विषय विचारणीय देखिन्छन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संसदको सदस्यकमा मनोनित गर्ने कुरालाई यही संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ।’
संविधानवाद तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा भएको आदेशको फरक मतमा उल्लेख छ। ‘संविधानमा अभिव्यक्त गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै अगाडी वढनु वाञ्छनीय छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र व्यक्ति होइन। विधि र पद्धति महत्वपूर्ण हुन्छ।’
राष्ट्रपतिबाट मनोनय हुने तीन जनाको बारेमा स्पष्ट नखुलाएपनि त्यो विज्ञता पूर्तिका लागि हो भन्ने कुरा स्वभाविक रुपमा बुझ्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ। ‘संविधानको धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिने तीन पद निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण गरिएको भन्ने अर्थमा नभएको निजहरुको बाहेक गरेको र स्वतन्त्र बुद्धिजिवीहरुका लागि सुरक्षित राखिएको अर्थमा हेरिनु तर्कसंगत हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यो तीन पद राजनीतिक अनुकुलता वा सहजताका लागि पयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको लोकतन्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक नैतिकता अनुकुल देखिँदैन।’
संविधानले आत्मसात गरेका नवीनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विस्थापित हुने गरी व्यवहार गरिनु उचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको बहुमतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको लागू भएको छ।
यस्तो छ खतिवडा इजलासको फरक मत
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773818050.png)
-1764146706.png)
