काठमाडौं- सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने बारेमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशमा कारखाना स्थापना गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन भएको हो ।
हरेक वर्ष मल अभाव हुदाँ किसानहरु मर्कामा परेको र यो वर्ष छिमेकी बंगलादेशले पैँचोमा समेत मल नदिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले यो वर्षका लागि तत्काल मल ल्याउने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयलाई टेन्डरबाट नभई जीटुजीका माध्यमबाट मल ल्याउन भनेको हो।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका मुख्य निर्णयहरु
अर्थ मन्त्रालय
-करको दर घटाउने ः पुस्तकको आयात लगायतमा लागेको कर
-७५३ स्थानीय तहमा रहेका युवा स्वरोजगार संयोजक मार्फत बेरोजगारहरुको तथ्याक संकलन गर्ने
-कोरोना कोषमा मन्त्रीहरुको आधा तलव जम्मा गर्ने
-सार्वजनिक खर्चमा मितब्यतिता गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने
-चिया निर्यातका लागि १७ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने
-आपूर्ति
-औद्योगिक ग्रामको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
स्वास्थ्य
-कोरोना खोपको प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत
-कोरोनाको उपचारका लागि अनुदान उपलव्ध गराउने आदेश संशोधन
-सरकार अभिभाव हो र सरकारले जिम्मा लिने निर्णय गरेको छ।
-भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल समिति गठन गर्ने
कृषि मन्त्रालय
-रासायनिक मल हिउदे बालीका लागि मत खरिद गर्न जु टु जि माध्यमवाट छिटो ल्याउन निर्देशन
-मलको स्वदेशमा कारखाना स्थानपना गर्न अर्थ र उद्योग र कृषिमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन
-नेपालमा मल उद्योग बारे प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।