काठमाडौं- नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक निर्णयमा अदालत निरपेक्ष बस्नु नै उचित हुने सुझाव दिएका छन्। पाेखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि हात हाल्न आवश्यक नहुने आशय व्यक्त गरेका छन्। स्वतन्त्र न्यायालयकाे सिद्धान्तमा सरकारका हरेक निर्णय अदालतले न्यायीक परीक्षण गरिरहेकाे समयमा उनले खासगरी सर्वाेच्च अदालतप्रति लक्षित गर्दै यस्ताे टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले सर्वाेच्चले राजनीतिक मुद्दामा निरपेक्ष बसिदिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। गाैतमकाे मुद्दा सर्वाेच्चले अन्तिम फैसला सुनाएकाे छैन। हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नहुने मात्र भनेकाे हाे। मुद्दा विचाराधीन रहेकाे अवस्थामा मुख्यमन्त्रीकाे यस्ताे टिप्पणी आएकाे हाे।
ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई न्याय गरेको प्रतिक्रिया उनले दिएका छन्।
उपाध्यक्ष गौतममाथि परेको मुद्दामा बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको थियाे।
पोखरेले गौतमलाई बधाई दिँदै राजनीतिक आन्दोलनमा खेलेको विशिष्ट योगदान र हासिल गरेको अनुभव पनि विज्ञता मान्नुपर्ने जिकीर गरेका छन्।
‘मन्त्रिपरिषदले गरेको राजनीतिक निर्णयमा अदालत निरपेक्ष बस्नु नै उचित हुन्थ्यो। ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कमजोरी सच्च्याएको छ। राजनीतिक आन्दोलनमा खेलेको विशिष्ट योगदान र हासिल गरेको अनुभव पनि विज्ञता नै हो। यस प्रश्नमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको थियो। बधाई छ कमरेड वामदेव गौतमलाई,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
