काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधानका लागि बसेको शीर्ष तहका नेताको लम्बेतान बैठकले हालसम्म निकास निकाल्न सकेको छैन।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधपत्रका विषयमा बैठकमा छलफल भए पनि विवाद अन्त्य हुने गरी विकल्प नसुल्झेको नेताहरुले बताएका छन्। विगतमा भएका निर्णय पार्टी पद्धति अन्तर्गत नै रहेर भएको संस्थापन पक्षको जोड छ।
संस्थापन पक्षले पौडेल समूहले विगतका निर्णयमा आशंका गरेकाले त्यसलाई निवारण गर्ने जनाएको छ। तर, पौडेल पक्षले निर्णय विधान र परम्पराभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएकाले सच्याउन माग गर्दै आएको छ।
विभाग गठन र मनोनयन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, संगठन समायोजन, जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ संस्थाको पदावधि, भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी लगायतका विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ।
असोज १२ मा एक साताको अल्टिमेटम दिएर पौडेलले पक्षले दर्ता गराएको विरोधपत्रको छलफल गर्न हालसम्म पाँच पटक शीर्ष तहका नेताको बैठक बसिरहेको छ। बैठकमा नेताहरुले धारणा राखे पनि मिलन बिन्दु हुनसक्ने विकल्प प्रवेश नभइसकेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए।
‘अहिले हल त खोज्नुपर्ने नै छ। अहिलेको राष्ट्रिय जटिलतामा कांग्रेसको एकता अपरिहार्य छ’, नेता सिंहले भने, ‘मिलनको बिन्दु विधि विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हो। स्वच्छाचारिताले चलाइएको पार्टीमा एकता हुनसक्दैन।’
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विभाग बाहेकका मुद्दामा छलफल गर्न सकिने गरी लचिलो भएको बताइएको छ। गठन हुन बाँकी रहेका विभागमा मनोनयन नगर्ने गरी अन्य पक्षमा छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउदले बैठक सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको जानकारी दिए। ‘विवादका विषय समाधान हुन्छन्’, साउदले भने, ‘सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक भएकाले आइतबार नै विवाद समाधान हुनसक्छ।’
संगठन समायोजनमा देखिएको विवादलाई निर्वाचन समितिलाई पूर्ण अधिकार दिएर समायोजन सक्ने विषयमा नेताहरु सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। संस्थापन पक्षले बखेडा निकालेर समायोजनको कार्य नसकिएको पौडेल पक्षको आरोप छ। प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा संगठन समायोजन हुन सकेको छैन। साउन १० गतेसम्मका लागि संगठन समायोजन सक्न निर्वाचन समितिलाई समयावधि दिईएको थियो।
निर्वाचन समितिलाई पूर्ण अधिकार दिइएको भनिए पनि संस्थापन पक्षको हस्तक्षेपले संगठन समायोजन टुंगिन नसकेको पौडेल पक्षको बुझाइ छ।
शीर्ष नेताको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाको सन्दर्भमा समेत प्रवेश गरेको छ। कोरोना र पार्टी भित्रको विवादले कार्यतालिका प्रभावित बनिसकेको छ। पौडेल पक्ष र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष बढीमा दुई महिना पर सार्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। पुनः महाधिवेशनको मिति सार्न नपर्ने गरी भदौमा महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।
फागुनमा तोकिएको १४ औं महाधिवेशनको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित बनेको छ। कार्यतालिका परिवर्तन र महाधिवेशनको अन्तिम मितिको टुंगो लगाउनका लागि खासै विवाद नहुने नेता साउद बताउँछन्।
शीर्ष नेताको बैठकमा सबैभन्दा विवादित बनेको विषय क्रियाशील सदस्यता वितरण रहेको छ। अन्य दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराउने नाममा संस्थापन पक्षले महाधिवेशन नै प्रभावित पार्ने आशंका पौडेल पक्षलाई छ। डडेल्धुरा, कैलाली, रसुवा, सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई केन्द्रले तल्लो तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी क्रियाशील सदस्यता बाँडेको पौडेल पक्षले जनाएको छ। लम्बेतान बैठकपछि विगतमा भएका कतिपय निर्णय सच्याउने पक्षमा संस्थापन समूह देखिएको पौडेल पक्षका नेताहरुले बताएका छन्।
एक व्यक्ति कांग्रेस प्रवेश गर्दा समेत उक्त व्यक्तिको नामबाट हजारौं क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट वितरण हुनु विधान विपरित भएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। तल्लो कार्यसमितिबाट वितरण हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट भएकाले मान्य नहुने संस्थापनइतरका नेताहरुको अडान छ।
राप्रपा छोडेर कांग्रेस आएका सुनील बहादुर थापा सहित अन्य दलबाट आएकालाई दश हजार बढी क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न लागिएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। नेता साउदले भने, ‘अन्य दलबाट आएकालाई मापदण्ड बनाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने गरी समाधान निस्कन्छ।’
कांग्रेसका अधिकांश भ्रातृ संस्थाले समयमा अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। पार्टी विधानको आधार देखाउँदै संस्थापन पक्षले आउँदोमाघ सम्मको लागि सात भ्रातृ संस्थाको पदावधि बढाएको छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने भ्रातृ संस्थाको कार्य समिति भंग गरी छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने तदर्थ समिति गठन हुनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ।
‘पार्टीको महाधिवेशन नै हुन नसक्ने अवस्थामा भ्रातृ संस्थालाई अधिवेशन गर भन्न सक्ने समय छैन’, नेता साउदले भने, ‘भ्रातृ संस्थाको कार्यकालको बारेमा समेत छलफल भएको छ। के गर्ने टुंगो लागेको छैन।’
अनुशासनको कारबाहीका सन्दर्भमा समेत बैठकमा चर्चा भएको छ। निर्वाचनमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको निहुँमा एकतर्फी कारबाही गरिएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। बागी उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ। तर, संस्थापन पक्षकालाई भने अनुशासनको कारबाही नभएको पौडेल पक्षले जनाएको छ।
पार्टीमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखिएको नेता केसीले बताए। पौडेल पक्षले अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरी अनुशासनको कारबाही गर्न नहुने मत राखेको छ। शनिबार बैठकमा राखेको विचार सुनाउँदै नेता सिंहले भने, ‘कारबाही कोहीलाई हुने, कोहीलाई नहुने हो भने सबैलाई आममाफी गरौं।’
सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक डाकिएकाले आइतबार नै सहमतिको खाका तयार हुने नेताहरुले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775205677.png)
-1764146706.png)
-1775122347.png)
