काठमाडौं–बिमा समितिले कोरोना बिमा गर्ने २३ सय संक्रमितको दाबी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बिमितले पेश गरेको पिसीआर रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि कोरोना बिमा पुलमार्फत् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।
कागजपत्र पेश गर्ने बिमितले क्रमशः दाबी भुक्तानी पाउने उनले बताए। कोरोना संक्रमित १४ हजार ८७७ जनाले एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका लागि दाबी गरेका छन्। अहिलेसम्म बिमा कम्पनीहरुले एक हजार ७५० जनालाई दाबी भुक्तानी गरेका छन्। उनीहरुले जम्मा १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
कोरोना बिमा मापदण्ड नेपाल सरकारको पाेलिसी भएकाले सम्पूर्ण बिमितले दाबी पाउने नेपाल बिमक संघका प्रवक्ता चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए। महामारीको बिमा नहुने भए पनि बिमा कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यो पोलिसी बिक्री गरेको उनले बताए। बिमितले भुक्तानी गरेको प्रिमियमले नपुगे सरकारले दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले यो पोलिसी खरिद गरेकाले दाबी पाउने उनी बताउछन्।
बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड संसोधन गर्नुभन्दा पहिला कोरोना बिमा गर्नेले बिमांक रकम बराबरकै दाबी पाउछन्। यस्तो रकम भदौ २८ गतेभन्दा अगाडि बिमा गर्नेले प्राप्त गर्न सक्छन्। मापदण्ड संसोधनपछि कोरोना बिमा गर्नेले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन्।
हाल बिमा कम्पनीमा ५० हजार रुपैयाँका लागि एक हजार ६० जनाले ५ करोड ३० लाख रुपैयाँको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै एक लाख रुपैयाँका लागि १३ हजार ८१७ जनाले एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको दाबी गरेका छन्। मापदण्ड संसोधनपछि बिमा गरेका बिमितमध्ये ८ जनाले २५ हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँका लागि दाबी गरेका छन्।
बिमा समितिका अनुसार हालसम्म १७ लाख २ हजार ८२३ जनाले कोरोना बिमा गरेका छन्। बिमितबाट कम्पनीहरुले ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। नयाँ मापदण्ड अनुसार भने तीन लाख ५५ हजारले कोरोना बिमा गरेका छन्। उनीहरुमार्फत् २१ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्। बिमाको सिद्धान्त अनुसार धेरेको बिमा गर्ने र थोरैको जोखिम बहन हुन्छ। तर बिमा समितिले महामारीको बिमा गर्न खोज्दा समस्या आएको थियो।
सरकार आफैंले पोलिसीको दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कम्पनीहरु दाबी भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन्। मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा पहिले प्रिमियमबाट दाबी भुक्तानी गरिन्छ। प्रिमियममार्फत् नपुगे २० वटा जीवन बिमा कम्पनीले एक अर्बको दायित्व बहन गर्नु पर्छ। त्यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बिमा मितिले एक अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ। र यसबाट पनि भुक्तानी गर्न नपुगे सरकारले गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए।
तर बिमक संघका अनुसार बिमा कम्पनीले उठेको प्रिमियम रकमबाहेक अन्य दायित्व बहन गर्दैनन्। कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रहेर पोलिसी बिक्री गर्ने तर घाटा खाएर पोलिसीको दाबी भुक्तानी नगर्ने प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। यो पोलिसी नेपाल सरकार मातहत गैसकेको हुनाले यसको दाबीको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
