काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले पुनः काठमाडौं प्लाजाको भवन एक साताभित्र खाली गरी हस्तान्तरण गरिदिने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ। कार्यालयले अहिले भोगचलन गरिरहेको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई ७ दिनभित्र भवन खाली गरी हस्तान्तरण गरिदिन भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको हो।
५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो। उक्त जग्गा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको निधनपछि सो जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको हो।
तर, बारम्बार भवन खाली गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सूचना जारी गरेपनि कन्सेप्ट डेभलपर्स भवन खाली गरेर हस्तान्तरण गर्न आनकानी गरिरहेको छ। कार्यालयले अहिले भने ७ दिनभित्रै भवन खाली नगरे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढने सूचनामा उल्लेख छ।
भवन खाली प्रकरण
ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी काठमाडौं प्लाजा दिने निर्णय गरेसँगै भवन खाली गरी हस्तान्तरण गर्न कन्सेप्ट डेभलपर्सलाइको नाममा सूचना जारी गर्दै आएको छ।
२०५० सालमा कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग भएको २७ वर्षको सम्झौता सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय ट्रष्टले गरेको थियो।
पुरानो सम्झौता २०७७ असार ३ गतेबाट सकिएको हो। त्यसपछि पनि भवन आफैंले भाडमा पाउनुपर्ने भन्दै कन्सेप्ट डेभलपर्सले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलाशले व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी अन्तरिम आदेश दिएका थिए। तर, पछि पुनः साउन ११ गते सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि पुनः काठमाडौं प्लाजामा व्यवसाय गर्दै आएका ४० व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा पनि पहिलो चरणमा व्यवसायीकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। तर, पछि पुनः उच्चबाट अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो। त्यसपछि पुनः ट्रष्ट कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग दुई पक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिए।
त्यसपछि असोज पहिलो साता पुनः भवन खाली गरिदिन भन्दै काठमाडौं प्लाजाको भवनमा २१ दिने सूचना टाँसेको थियो। सम्झौता हुन नसक्दा नेपाल ट्रष्टले पाउनुपर्ने भाडा कन्सेप्ट डेभ्लपर्सले नै तिर्नु पर्ने ट्रष्ट कार्यालयको भनाइ छ। अहिले भवन सोही कम्पनीले नै भोगचलन गरिरहेकाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले महानगरपालिकालाई जुन दरमा भाडामा दिन लागको हो त्यसैअनुसार उसले भाडा तिर्नु पर्ने बताइरहेको छ।
कसरी पाएको थियो काठमाडौं प्लाजा महानगरले?
सरकारले असारको पहिलो साता नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित काठमाडौं प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट पारित गर्दै ट्रष्टको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजाको भवन अफिसियल प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई लागि दिने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकाले उक्त भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नपाउने गरी मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकालाई झन्डै ६ महिना अगाडि नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले उक्त भवन भाडामा लिने भए प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो।
महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा उक्त भवन भाडामा लिनसक्ने प्रस्ताव ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र निकायबाट मासिक ५९ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा उक्त भवन दिन सक्ने भन्दै रिपोर्टका आधारमा महानगरपालिकासँग प्रस्ताव मागेको थियो।
महानगरपालिकाले पनि स्वतन्त्र अध्ययन गरी तोकेको भाडाबारे राय पठाएको थियो। सोभन्दा बढी भाडा महानगरपालिकाले दिने भए पनि ट्रष्टले निजी क्षेत्रलाई दिएर विवादमा पर्नुभन्दा महानगरपालिकालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसैआधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिने तर, दुई वटा काम गर्न भने नपाउने भन्दै निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन अफिसियल प्रयोजनमा नै लगाउनुपर्ने र भवनभित्रको लिफ्ट प्रविधि पनि परिर्वतन गर्न नपाउने सर्तसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं वडा नम्बर ३२ कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेसँगै असार २ गते पुरानो सम्झौताअनुसार व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई खाली गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो।उक्त जग्गा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निधनपछि सो जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
