फाइल फोटो
काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपामा विवाद उत्कर्ष पुगेपछि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच संवाद रोकिएको छ। गत कात्तिक ४ गतेयता दुई अध्यक्षबीच संवाद नै हुन नसकेको उनीहरु निकटका नेताहरुले बताएका छन्। परिणामतः पार्टीमा उकुसमुकस सिर्जना भएको छ।
संवादहिनताकै ओली निकटका नेताहरु विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा प्रदीप ज्ञवालीले प्रचण्डलाई भेटेर संवादमा जोडिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर प्रचण्डले भने अर्का अध्यक्ष ओलीलार्ई भेटेर संवाद गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको भन्दै ती नेताका आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्पूर्ण विवादको ‘कटअफ डेट’ को रुपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यही बैठकपछि पार्टीभित्रको विवाद पनि नबल्झाउने र सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्ने सहमति भएको थियो। तर,फेरि स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकका निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगरेपछि प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह चिढिएका हुन्।
अविश्वास प्रस्तावको हल्ला
पार्टी र सरकार दुवैतिर अल्पमतमा परेका कारण प्रधानमन्त्री ओली सशंकित अवस्थामा छन्। आफू विरुद्ध जुनसुकै बेला मोर्चाबन्दी हुन सक्ने भएका कारण ओली समूहले बेलाबखतमा विभिन्न हल्ला मच्चाउने गरेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्। त्यस्ता हल्ला विशेषगरी अन्य समूहका नेतालाई तर्साउन र कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट लिन प्रयोग हुँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दललाई फुटाउन सजिलो हुनेगरी गत वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएर पार्टीमा निक्कै ठूलो खैलाबैला मच्चाएका थिए। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन थालेको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरु निक्कै त्रसित भएका थिए। त्यसै बीचमा आफू निकट नेताहरुलाई एमाले नाममै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न लगाएर पार्टीमा अरु नेतालाई तर्साएका थिए। तर आफू निकटकै नेताले पार्टी दर्ता गराएका हुन् भनेर ओलीले स्वीकार गरेनन्। पार्टीभित्र र बाहिर अध्यादेशको निकै विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिइयो।
स्थायी कमिटी बैठककै बीच असार १४ गते मदन भण्डारीको ६९औं जन्मजयन्तीका दिन ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतले षडयन्त्र गरेको र आफ्नै पार्टीका नेताले साथ दिइरहेको बताए। त्यसले थप विवाद सिर्जना गर्यो। सोही अभिव्यक्तिका कारण स्थायी कमिटीको एजेन्डा गौण भएर ओलीको राजीनामा मुख्य विषय बन्यो। प्रचण्ड लगायत कैयौंले उनको राजीनामा माग गरे। पार्टीमा आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने देखेपछि ओलीले नेता कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट लिन त्यस खालको अभिव्यक्ति दिएको कतिपय नेताको आरोप थियो।
अहिले फेरि ओली पक्षका नेताहरुले प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेको भन्दै हल्ला गरिरहेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव दसैं लगतै आउँदै छ भन्ने विषय गत बुधबारदेखि सार्वजनिक भइरहेका छन्।
राष्ट्रवादी सरकारलाई प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरुले हटाउन लागेको भन्दै हल्ला फिँजाएर ओली समूहले कार्यकर्ताबाट सेन्टिमेन्ट लिन खोजेका छन्। पार्टीमा अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको विषयमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरुले कुनै तयारी नभएको बताएका छन्।
पार्टीमा विवाद हुँदा बित्तिकै अविश्वास प्रस्ताव आइहाल्छ भन्ने अवस्था नरहेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले दाबी गरे। ‘अहिले पार्टीमा सामान्य विवाद छ। शीर्ष नेताहरु छलफल गरे हल हुन्छ’, पौडेलले भने, ‘तत्कालै अविश्वास प्रस्ताव आउँछ जस्तो लाग्दैन।’
बरु पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न कुनै नयाँ समझदारी हुन सक्ने पौडेलले बताए।
यस्तै ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। आफूले पनि अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने हल्ला मात्रै सुनेको नेम्वाङले बताए।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका असन्तुष्टि
यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली विरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल समूह सशक्त रुपमा लागेको थियो। ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा गराउन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। नेपाल समूहका नेता ओली विरुद्ध एक ढिक्का भई उभिएका थिए। तर, प्रचण्ड समूहका नेताहरुले उनलाई दह्रो साथ नदिएपछि गलेका थिए। उल्टै प्रचण्डका आफ्नै भनिएका नेताहरुले ओलीसँग मिल्नुपर्छ भन्दै लबिङ गर्न थालेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहको मोर्चा कमजोर भएको हो। नेपाल समूहसँगको मोर्चा कमजोर भएपछि प्रचण्डले ओलीसँग मिलेर जानका लागि विवाद समाधान कार्यादल गठन गरी निकास खोजेका थिए।
कार्यदलले दिएको सुझावलाई अर्का अध्यक्ष ओलीले निरन्तर लत्याएपछि फेरि पार्टीभित्रको विवाद पुरानै अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीभित्रको विवाद शृंखला राजदूत नियूक्तिलाई लिएर सुरु भएर मुकेश चौरसिया हत्यासम्म आइपुगेको छ।
ओलीले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गर्दा पार्टीमा परामर्श नै गरेनन्। एकैपटक मन्त्रिपरिषदबाट राजदूतहरु सिफारिस भएपछि मात्रै प्रचण्ड-नेपाल समूहले थाहा पाएका थिए।
दुई अध्यक्षबीच संवाद भइरहेको तर सहमति भइनसकेको अवस्थामा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थपिदिए। यसले प्रचण्ड-नेपाल समूहमा थप असन्तुष्टि बढाएको छ। उनीहरुको चाहना विवादित र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका १० देखि १२ जनासम्म मन्त्रीलाई हटाउने थियो। तर, ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा आफू निकटलाई मात्रै मन्त्री बनाएपछि थप चित्त दुखाई भएको हो।
कर्णाली विद्रोहमा समेत ओली प्रचण्डबीच एक मत नहुँदा विवाद चुलिएको छ। फरकफरक निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आयो।
यस्तै, पर्सा जिल्ला बिन्दबासिनी गाउँपालिकाका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्यालाई लिएर पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको छ। चौरसियालाई ओली समूहले हत्या गरेको भन्दै प्रचण्ड समूहले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै हप्ता दिनयता प्रयास गर्दै आएको छ। निरन्तरको दबाबपछि चौरसिया हत्याको आरोपीको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको छ।
यस्तै, पार्टी महाधिवेशनमा जान सक्रिय सदस्यताको असोजभित्रै टुंगो लगाउने भनिएको थियो। असोज महिनाभित्रै बाँकी रहेको एकताका सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने भनिएको थियो। यस्तै असोज महिनाभित्र पार्टी सक्रिय सदस्यको नवीकरण प्रदेशमा सिफारिस गरिसक्ने अन्तर पार्टी निर्देशनले सुझाव दिएको थियो। तर, ओलीले एकताका बाँकी काम र पार्टीलाई महाधिवेशनमा लग्ने प्रयासलाई बेवास्ता गरिदिएपछि प्रचण्डमा चित्त दुखाई भएको हो। पार्टीमा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न कुनै तत्परता नदेखाएको प्रचण्डको गुनासो छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
