काठमाडौं- सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानहरु सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई गर्दा किसानहरु सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका हुन्।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारको कमजोरीका कारण किसान सँधै मारमा परेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेको भएपनि व्यापारीबाट किसान ठगिने क्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताए। तीन वटै तहका सरकारी निकायहरु जिम्मेवार नबन्दा समयमै धान खरिद हुन नसकेकोले व्यापारीहरुले फाइदा लिने मौका पाएको उनको भनाइ छ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरुले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको उल्लेख गरे। अहिलेसम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिकटन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उनको भनाइ छ। समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उनले बताए।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचीकृत सहकारीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनले उल्लेख गरे।
किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरुले १५ दिन भित्रमा धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनको भनाइ छ। किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्नेदेखि बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेबापत सहकारीहरुलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।
सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। मन्त्रालयले सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर धान खरिद गर्नको लागि कात्तिक ४ गते मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत भएको छ। जसका कारण सहकारी संस्थाहरुले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन्।
असारमा लगाइएको धान मंसिर महिनामा नै पाकिसकेको र पाक्ने वित्तीकै विक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानहरुले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। यस देशभर वर्ष करिब १५ लाख हेक्टरमा धान खेति भएको छ भने करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
