डा गोविन्द केसी : एक अटुट शृंखला

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, कात्तिक १३, २०७७ ०७:१५

गत असोज २४ गते राति (२५ गते बिहान) ८ बुँदे सहमति भएसँगै डा गोविन्द केसीले आफ्नो ४ हप्ते लामो अनसन अन्त्य गरे। उनी भदौ २९ गतेदेखि अनसनरत थिए। ८ वर्षयता १९ पटक अनसन बसेका डा केसीको पछिल्लो अनसन सबैभन्दा लामो २८ दिनको रह्यो। त्यसअघि २०७५ असार–साउनको १५औं अनसन २७ दिनसम्म चलेको थियो।

२०६९ असार २१ बाट अनसन सुरु गरेका डा केसीले अनसनमै २५७ दिन बिताइसकेका छन्। यो भनेको एकमुष्टमा साढे ८ महिना हो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहँदा उनले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग चाहिँ २०६६ देखि नै उठाउन थालेका हुन्। सुरुवातमा उनले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाउने, सरकारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने लगायतका काम गरे। तर यस्ता प्रयासले सफलता नपाएपछि उनले अनसनको उपाय रोजेका हुन्।

आफ्नो सादगीपूर्ण जीवनशैलीबाट प्राप्त नैतिक बल, आम मानिससँग जोडिएको तर विकृतिले भरिपूर्ण क्षेत्रमा सुधारको चाहना र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको समर्थनले गर्दा डा केसीको अनसन सधैं चर्चामा रहिरह्यो। कतिपय अनसन उनले बीचमै स्थगित गर्नुपरे तापनि बाँकी अनसनमा उनले जीत हासिल गरे। सरकारलाई झुकाए।

डा केसी सधैं आफ्ना मागहरुप्रति प्रतिबद्ध रहे। सुधारको चाहनाबाहेक अरु स्वार्थ राखेनन्। त्यसैले उनले आफ्ना अनसनका बेला सरकारको नेतृत्वमा को छ र कुन पार्टीको व्यक्ति छ भन्ने विषयलाई महत्व दिएनन्। उनले आफ्नो माग राखे, त्यसमै केन्द्रित भए। यदाकदा उनलाई अमुक पार्टीसँग जोड्ने प्रयास गरिन्छ। तर ती पार्टीहरु डा केसीको अनसन खोज्दै गएका हुन्, डा केसी आफैं पार्टी खोज्दै गएका होइनन्। यसबीचमा उनी माओवादी, एमाले, कांग्रेस र नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्दा समेत अनसन बसेका छन्।

अनसन तोडाउन सरकारले सम्झौता गर्ने तर पछि कार्यान्वयन नगर्ने वा आंशिक मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा केसीले सोचेजस्तो र खोजेजस्तो हुन बाँकी नै छ, त्यसैले त उनको संघर्ष पनि जारी नै छ। उनी यस क्षेत्रका गतिविधिलाई यति तीक्ष्णदृष्टि लगाउँछन् कि मसिना गडबडी र बदनियत पनि पत्तो पाइहाल्छन् । अनि प्रश्न उठाइहाल्छन् । विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिन्छन्। पत्रिकामा लेख लेख्छन्। केही सिप नलागेपछि सत्याग्रह सुरु गर्छन्।

डा केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कैयौं कमजोरी उदांगो भए। कैयौं सुधार पनि भए। उनकै अनसनले यी क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि पनि हासिल भएको छ। डा केसीले आफ्नो अनसनका क्रममा उठाएका माग, उनीसँग भएका सहमति र प्राप्त उपलब्धिको लामो शृंखलालाई फरकफरक सन्दर्भमा विभाजन गरेर केलाउन सकिन्छ।

वरिष्ठताको बहस
डा केसीको अनसनको सुरुवात नै वरिष्ठताको आधारमा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन नियुक्त गर्नु पर्ने मागबाट सुरु भएको थियो। २०६९ असार २१ देखि २४ चलेको पहिलो अनसनमा उनले वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राखेका थिए। उनले यस्तो माग हचुवाको भरमा भने राखेका थिएनन्। त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा कस्तो विकृतिबाट गुज्रियो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

चिकित्सा शिक्षामा कुनै बेला निकै भद्रगोल थियो। आवश्यक पूर्वाधार नभए पनि, बिरामी नपुगे पनि, पढाइ हुने अवस्था नभए पनि मेडिकल कलेजलाई पैसाकै आडमा सम्बन्धन दिइन्थ्यो। पैसामा डाक्टरी विषयका सिट बेचिन्थ्यो। प्रवेश परीक्षा फेल भएकालाई पनि मोटो रकम ‘घुस’ खाएर भर्ना गरिन्थ्यो। जसले गर्दा योग्य विद्यार्थीले होइन, पैसा बुझाउन सक्ने धनी मानिसका छोराछोरीले डाक्टर पढ्ने अवसर पाउँथे। बढी पैसा बुझाएकाले डाक्टर पढ्न पाएको खबर सामान्य जस्तै लाग्थे। परिणामतः बिरामी शरीर देख्नै नपाएका विद्यार्थीहरु डाक्टर बन्ने अवस्था आउन थाल्यो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था नै नरहने भयो। घुस खाएको रकम बाँडफाटको विषयमा आइओएमका तत्कालीन पदाधिकारीबीच विवाद भएपछि यस्ता धेरै तथ्य बाहिर आयो। जसका विरोध स्वरुप २०६६ साल फागुन २८ देखि चैत १८ सम्म टिचिङ अस्पताल बन्द भएको थियो।

टिचिङका तत्कालीन क्याम्पस–प्रमुख र आइओएमका तत्कालीन डिनलाई प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बेचेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि विद्यार्थी र डाक्टर आन्दोलित भए। आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरी संयोजकत्वको छानबिन समिति बन्यो। समितिले आइओएमले विभिन्न निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्साशास्त्र पढाउने अनुमतिसमेत दिने भएकाले यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले मनलाग्दी गरिरहेको औँल्यायो। तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आइओएममा मनोमानी चलिरह्यो। राजनीतिक दलसँगको पहुँचको आधारमा डिन बनाइने र डिनले जथाभावी गर्ने भएपछि चिकित्सा शिक्षा मात्रै होइन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने भयो। त्यसपछि डा केसीले डिन लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमै केही निश्चित आधार खोजिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरे। र, भन्न थाले– वरिष्ठता।

वरिष्ठता आधारमा आइओएमका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी सुरु गर्न सकिए राजनीतिक भागबण्डा र चलखेल बन्द हुने, पद्धति बस्ने र सुधारको सुरुवात हुने बुझाइ उनको थियो। आजकाल कतिपयले डा केसीलाई फलानोलाई राख्न र हटाउन अनसन बसे भनेर आरोप लगाउँछन्। तर चिकित्सा शिक्षाले भोगेको भद्रगोल सच्याउने एउटा उपायको रुपमा वरिष्ठताको आधारमा नियुक्तिको कुरा उठेको हो। त्यसैले डा केसीले राखेको माग व्यक्ति केन्द्रित होइन, पद्धति केन्द्रित विषय हो। पद्धिति कायम गर्न खोजेकै कारण आफू निकटका व्यक्ति डिन हुँदा पनि उनले विरोध गर्न छाडेनन्, अनसन रोकेनन्। यहाँसम्मकी वरिष्ठताको पद्धति मिचेर बनाइएका आफ्नै मिल्ने साथी डिन हुँदा पनि डा केसी अनसन बसे।

डा केसीको संघर्षकै कारण केही सुधार भएका पनि छन्। तर निश्चित थिति बसेको छैन। त्यसैले त उनले भन्नु परिरहेको छ– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्। उनले यस किसिमको माग पछिल्लो अनसनका बेलामा पनि राखेका थिए।

अनसनका बेला वरिष्ठताको आधारमा डिन बनाइने कुरा सहमति हुने गरेको भए पनि सरकारले पटकपटक सहमति उल्लंघन गर्ने गरेको छ। पहिलो अनसनका वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डा कुमुदकुमार काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरियो। तर उनले एक महिनामै उमेरका कारण अवकाश पाए। त्रिविले पुनः वरिष्ठता अनुसार डिन नियुक्तिमा आलटाल गर्‍यो। बरु चलखेलका संकेत देखिए। डा केसीले पुनः अनसन सुरु गरे। तर उनको अनसनलाई बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीको ३२ नम्बरमा रहेका डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गर्‍यो। पछि सहमति भएर डा प्रकाश सायमी नियुक्त भए। नियुक्त भएकै दिन नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने बताएका सायमीमाथि सम्बन्धन दिन यति दबाब बढ्यो कि उनले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो। फेरि वरिष्ठता मिचेर डा शशि शर्मालाई डिन नियुक्त गरियो। डा केसीले पुनः अनसन बसे। वरिष्ठताको आधारमा डा राकेशप्रसाद श्रीवास्तव नियुक्त भए। यस्तो शृंखला चलिरह्यो। चलिरहेकै छ।

बन्यो मापदण्ड, भएन पालना
आइओएममा डिन नियुक्तिको विषय पटक–पटक विवादित बन्ने गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मापदण्ड बनाउन डा रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०७३ मंसिर १५ मा मापदण्ड तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। सो मापदण्ड केदारभक्त माथेमाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बनाइएको थियो। त्यस्तै, प्राडा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले पनि २०७५ वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा (सिनेट) मार्फत पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर सुझावहरुको पालना भएको छैन । वरिष्ठता विपरीत आइओएममा डा दिव्या सिंह शाह डिन नियुक्त भएकी छिन्। डा शाह आइओएममा वरिष्ठताको ३५औं नम्बरमा छिन्। यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताको ४५औं नम्बरमा रहेका डा दिनेश काफ्लेलाई निर्देशक नियुक्त गरिएको छ।

यो विषयलाई सच्याउन डा केसीले आफ्नो १९औं अनसनका क्रममा पनि माग गरेका थिए। सहमति भएको छ, ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरुलाई समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने। उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने।’

अब यसको कानुनी पाटो कस्तो हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय छ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधार
डा केसीले आन्दोलन थाल्दा मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौं नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चार वटा काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए। यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने क्षमता नभएको बताइरहेका थिए। तर चोर बाटोबाट भए पनि ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने खेल सुरु भएको थियो।

यदि डा केसी अनसन नबसेका भए यी सबै कलेज यतिञ्जेल सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे। जसले डाक्टरको संख्या बढाउँथ्यो तर सिपमुलक शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ नपाउँदा गुणस्तर भने डरलाग्दो हुन्थ्यो।

विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिँदै जाने, काठमाडौंमै मेडिकल कलेजको घुइँचो सिर्जना गर्ने, जथाभावी सिट संख्या वितरण गर्ने, पैसा लिएर धनी मानिसका छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने, मेडिकल कलेजले सकेसम्म बढी पैसा उठाएर डाक्टरको प्रमाणपत्र दिने। नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र यही बाटोमा तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको थियो। जसले चिकित्सा शिक्षामा मात्रै नभई, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमै अराजकता सिर्जना गर्दै थियो। तर अवरोध गर्न आइपुगे डा केसी। माफियाको लुट चलिरहेको क्षेत्रमा उनले धावा बोले।

डा केसीकै संघर्षको चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ। जसमा उनकै माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। जसले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्नेछ। तर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा केसीका केही असहमति अझै छन्।

कतिपय कमजोरीका बाबजुद अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित भएको छ। अकुत नाफा कमाउने मनसाय राखेर मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने अवस्था अब छैन। विश्वविद्यालयले पनि अब जथाभावी सम्बन्धन दिने अवस्था छैन । अर्कोतिर, दस वर्षभित्र नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामुलक र सेवामुलक संस्थाका रुपमा रहने छन्। देशका सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाका लागि स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शिक्षण शुल्क निश्चित भएको छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ तर बढी शुल्क अब अवैधानिक हो। त्यस्तै, मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरु योग्यता क्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना हुनेछन्। जुन डा केसीको संघर्षको एकदमै ठूलो उपलब्धि मध्येको एक हो। पहिले प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये बढी शुल्क बुझाउनेहरु भर्ना हुन्थे। जसको असर जेहेन्दार तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई पर्ने गर्थ्यो। तर अहिले सुधार भएको छ। योग्यता क्रममा अगाडि भएका विद्यार्थीभन्दा पनि पैसाको मुठो धेरै बुझाउन सक्नेलाई मेडिकल कलेजले भर्ना लिन थालेपछि डा केसीले योग्यता क्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका थिए। डा केसीको यो मागलाई माथेमा प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ। डा केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले योग्यता क्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था ल्याएको हो।

अर्को उपलब्धि भनेको अबका दिनमा विदेशबाट पढेर आउने डाक्टर पनि प्रतिभावान हुने सुनिश्चिता हो। यसअघि विदेशमा डाक्टर पढ्न जाने विद्यार्थीमा धेरैजसो नेपालमा डाक्टरी पढ्ने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने, कमजोर तर पैसा भएकाहरु थिए। विदेशबाट डाक्टर पढेर आएका त्यस्ता विद्यार्थी नेपाल मडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ३२ प्लटसम्म फेल भएको रेकर्ड कायम गरेका थिए। तर डा केसीकै कारण नेपालमा उत्तीर्ण नभई विदेशमा समेत पढ्न नपाउने व्यवस्था भएको छ।

डा केसीलाई यसबीचमा कतिपयले आरोप पनि लगाए, उनले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर कैयौं विद्यार्थीलाई विदेशिन बाध्य बनाए। तर त्यो केबल लाञ्छना मात्रै हो भन्ने कुरा पछिल्ला उपलब्धि केलाउँदा पुष्टि हुन्छ। किनकि, पहिलेजस्तो अब पैसाकै कारण विदेश गएर डाक्टरको प्रमाणपत्र बोकेर आउने अवस्था बन्द भएको छ। अर्कोतिर, जेहेन्दारले यहीँ भर्ना पाउन सक्ने अवस्था छ। सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कैयौं विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सरकारी मेडिकल कलेजले पचहत्तर प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने व्यवस्था छ। नेपाली विद्यार्थी विदेशिन्छन् भन्ने अफवाह चाहिँ मेडिकल माफियाले फैलाएको अफवाहभन्दा अरु केही होइन।

दुर्गम–दृष्टि
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने माग सँगसँगै डा केसीले दुर्गमको स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राखेर अनेक माग उठाएका छन्। दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने र सरकारले नै खोल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनको निरन्तरको अनसन–शृंखलाले गर्दा देशका सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनकै कारण निजी क्षेत्रको चंगुलमा रहेको चिकित्सा शिक्षा सरकारी दायित्व बन्न थाल्यो। साथै, देशका विभिन्न भागमा मेडिकल कलेज खुल्दा त्यहाँका जनताले सहज, सुलभ, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने भए। अर्कोतिर, चिकित्सा शिक्षा निजी लगानी र काठमाडौंको दबदबाबाट पनि मुक्त हुने बाटोतिर अघि बढ्यो। साथै, ऐनअनुसार कैयौं विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पाउने भए।

डा केसीसँगै भएको सहमतिअनुसार एमडी र एमएस (विशेषज्ञ) तहको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था भएको छ। यसअघि यो तहको पढाइका लागि २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो। निःशुल्क पढेका विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ। यसले दूरदराजका जनताले पनि विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पाउने सम्भावना बढेर गएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय उनले आफ्नो चौथो अनसन (२०७० माघ २५–फागुन ३) देखि उठाउन थालेका हुन्। त्यतिबेला उठाएको ५ बुँदे मागको पाँचौं बुँदामा भनिएको थियो, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने।’

सोही आसयको माग उनले पछिसम्म उठाइरहेका छन्। १९औं अनसनका क्रममा पनि उनले माग राखेका थिए– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

डा केसीको ग्रामीण क्षेत्रप्रतिको चासो केलाउन बयालपाटा अस्पतालका विषयलाई उनको मागमा समेटिएको विषयले पुष्टि गर्छ। सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी जिल्लाका बासिन्दाका लागि सानोतिनो समस्याका लागि पनि धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै छ। त्यो बाध्यतालाई एक हदसम्म कम गरिदिएको छ, बयालपाटा अस्पतालले। ‘पब्लिक–प्राइभेट’ सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना हो यो अस्पताल। १२ वर्षदेखि दुर्गमको स्वास्थ्य धानेको यो अस्पताललाई ‘न्याय हेल्थ’ नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विदेशबाट ल्याउने सहयोगले यसले व्यवस्थापन खर्च धानिरहेको छ। सामान्य समयमा यसैगरी चलिरहेको अस्पताल अहिले भने आर्थिक संकटको पिरलोमा छ। सेवाहरु बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा स्रोतको अभाव भएको बुझेपछि डा केसीले ‘नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था’ र ‘दिगो र निःशुल्क सेवा’को माग गरेका हुन्। राज्य जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको हुन्थ्यो भने, संविधानको मर्म बुझ्थ्यो भने दुर्गमका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने विषय डा केसीले उठाइरहनुपर्ने थिएन।

माग उठाउने मात्रै होइन, डा केसी आफैं पनि दुर्गमको सेवामा समर्पित हुने गर्थे/हुने गरेका छन् । गत वर्ष शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएको केही समयमै उनी सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुर्गम गाउँ पुगे र उपचार सेवा दिए। त्यसअघि पनि उनी वर्षको कम्तीमा दुई पटक औषधिको झोला बोकेर गाउँबस्ती पुग्ने गरेका थिए। उनी स्वास्थ्य सेवाका लागि देशका सबै जिल्ला पुगिसकेका छन्। उनी आफ्नो तलब–भत्ताले न्यून खर्चको जिन्दगी बाँचेर, सकेसम्म बढी पैसा जोगाएर र त्यसबाट आवश्यक औषधि किनेर गाउँगाउँ घुम्ने गर्थे। नेपालभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि ठूला प्रकोपपछि उनी पीडितको उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्।

आयोग बने, सुझाव आए
डा केसीले चिकित्सा शिक्षामा अनेक विकृति बाहिर ल्याएपछि सरकारले केही आयोग गठन गर्‍यो। ती आयोगका प्रतिवेदन र निष्कर्षले चिकित्सा शिक्षाका अनेक कमजोरी पत्ता लगाए र सुधारका लागि बहुमूल्य सुझाव पनि दिए। त्यसैमध्येको एक हो– केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’। यो आयोग २०७१ पुसमा गठन भएको थियो। २०७२ असारमा प्रतिवेदन बुझाएको यो कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको निर्देशन सिद्धान्त, सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन, शिक्षण विधि, संस्थागत जवाफदेहिता, फ्याकल्टी (शिक्षक) विकास, नेतृत्व चयन, ट्रेड युनियन, प्रस्तावित नयाँ संरचना जस्ता शिर्षकमा रहेर सुझावहरु दिएको छ। कार्यदलले नै काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आसयपत्र नदिने, आसयपत्र पाएकाको हकमा उचित मुआब्जा दिएर सरकारले स्वामित्व लिने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने जस्ता सुझाव दियो। त्यस्तै, एमबिबिएस तहको कार्यक्रमका लागि अधिकतम शुल्क ३५ लाख र बिडिएस कार्यक्रमका लागि अधिकतम शुल्क १८ लिन पाइने जस्ता विषय पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

माथेमा प्रतिवेदनलाई जोडेर डा केसीले आफ्ना अनसनमा मागहरु उठाए।

त्यस्तै, अर्को आयोग हो– चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग। चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, विशेषगरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पटकपटक अनसन बसेपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षताम उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। ०७४ वैशाखमा गठन भएको यो आयोगले माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगले चिकित्सा शिक्षामा विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने र अनियमिततामा संलग्न रहेका ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले छानबिनका क्रममा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा पाइलापाइलामा चलखेल र अनियमितता हुने गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। आयोगले त्रिवि र केयुका उपकुलपतिदेखि पूर्वउपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमतितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नै अगुवाका रुपमा रहेको उल्लेख छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पदअनुकुलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको हो। काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेको भन्दै आयोगले त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रुपमा दुई कार्यकाल काम गर्दा डा उपाध्यायले कानुनभन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले पूर्वाधार नै नपुगेको विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउनेहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। ‘यी दुवै मेडिकल कलेजमा हालसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार र फ्याकल्टी पुगेको छैन। सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्नू’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्र्याजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा केयुका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजुसहितको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भेटिएको हो।

धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सन् २०१६ को एमडी/एमएस कार्यक्रममा भनसुनका भरमा तीन जना डाक्टरलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्पोन्सर सिट (निःशुल्क) मा अध्ययन गर्न दिइएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार छात्रवृत्तिको उक्त सिटमा ४० नम्बर ल्याएका र मेरिटमा निकै पछाडि रहेका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरिएको छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षालाई डा केसीले बहसमा ल्याएपछि समय सन्दर्भमा प्राडा परासर कोइराला तथा डा रमेशकान्त नेतृत्वमा पनि समिति गठन भए। विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषय चर्चामा आउँदा कोइराला र रमेशकान्तको टोलीले बनाएको प्रतिवेदनको चर्चा हुने गरेको छ। यसका साथै पूर्वसचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा पनि समिति बनेर सुझाव दिइएको छ।

समग्रमा चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा केसीको मागपछि धेरै आयोग र समितिहरु बनेका छन्। डा केसीले ती सबै सुझाव कार्यान्वयनमा आए चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सुधार आउने बताउँदै आइरहेका छन्। भन्छन्, ‘हामीसँग विगतमा भएका सहमति र विज्ञले दिएका सुझाव तथा आयोगका प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने हो भने चिकित्सा शिक्षामा धेरै ठूलो सुधार आउने छ।’

सन्दर्भमा अन्य माग
डा केसीले विशुद्ध रुपमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माग मात्रै उठाएका छैनन्। समय सन्दर्भमा उनले तत्कालीन विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता भनिएका उनले राजनीतिक विषयलाई पनि उठाउने गरेका छन्। त्यस्ता मागहरुलाई देखाएर उनलाई निश्चित राजनीतिक कित्तातिर नजिक भएको आरोपित गर्ने प्रयास गरिन्छ। तर, उनलाई भने कुनै फरक परेको छैन। उनले आफ्ना १९ पटकको अनसनका क्रममा करिब एक दर्जनवटा त्यस्ता माग राखेका छन्। कतिपयको सम्बोधन भएको छ, कतिपयको भएको छैन।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र इतरका मागमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखि नागरिक अधिकारसम्मका विषय उठाउने गरेका छन्। कतिपय बेला उनले द्वन्द्वकालीन विषयलाई पनि उठाएका छन्।

१९औं अनसनका बेलामा डा केसीले भ्रष्टाचार र अनियमितताका कैयौं काण्डहरुको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए। पनि त्यस्ता खालका माग राखिएका थिए। त्यस्ता काण्डमाथि छानबिन नगर्ने अख्तियार आयुक्तहरुलाई छानबिन र महाअभियोगको माग पनि गरिएको छ।

उनी विवादित उच्च पदस्थविरुद्ध पनि उभिएका छन्। तिनैमध्येका एक हुन्- तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की। डा केसीले आठौं, नवौं र दशौं अनसनका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गरेका थिए। त्यतिबेला उनलाई अख्तियारले पागल करार गरेको थियो। प्रतिकारमा डा केसी पक्षधरले पागल लेखिएको कालोपट्टी बाँधेर सडक प्रदर्शन समेत गरेका थिए। खासगरी कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर र प्रतिशोध साँधेर जथाभावी गर्न थालेपछि दलका नेताहरु उनीसँग त्रसित भएका थिए। त्यतिबेला डा केसीले नै कार्कीविरुद्ध जाइ लाग्ने आँटट देखाएका थिए।

डा केसीको निशानामा प्रधानन्यायाधीश समेत परे। चौधौं अनसनका बेला डा केसीले माग राखे- पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस्। तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानविन र कारबाही गरियोस्।

रोचकचाहिँ के छ भने उनीहरु दुवैको लज्जास्पद बहिर्गमन भयो।

त्यस्तै डा केसीले आफ्नो अनसनका क्रममा ‘माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्’, ‘भारतबाट मिचिएको नेपाली भुमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरियोस्’, ‘दार्चुला लगायत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यातायातको सहज पहुँच निर्माण गर्नुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने जस्ता माग पनि राखिसकेका छन्। त्यस्तै, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने जस्ता माग पनि उनले राखेका छन्।

यस्ता मागहरुमार्फत बेवास्ता गरिएका, प्रक्रियामा आलटाल गरिएका, विषयान्तर गरिएका विषयहरुलाई पुनर्ताजगी दिने काम डा केसीबाट हुने गरेको छ। राज्य सञ्चालनको समग्र पद्धतिसँग जोडिने भएकाले यस्ता मागको सन्दर्भमा केही न केही सहमति हुने गरेको भए पनि त्यसले ठोस प्रतिफल भने पाउने गरेको देखिँदैन। तर पनि उनले तत्कालीन विषयलाई उठाउन भने छाडेका छैनन्। (स्वास्थ्यखबरपत्रिकाकोकात्तिकअंकबाट)