काठमाडौं- वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसँग जोडेर भइरहेको अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न दुई वटा समिति गठन भएका छन्। नेटवर्किङ धन्दालाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यी दुई समिति गठन गरेको हो।
विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक शिवराज सेढाईंका अनुसार मंगलबार बसेको विभागको निर्देशक समिति बैठकले संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कानुनी मोडालिटी तयार गर्न गृहकार्य शुरु गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि दुईवटा समिति गठन भएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मात्र नेटवर्किङ बिजनेस संचालन गर्नका लागि इजाजत दिन समितिले निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशिका बनाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (नेटवर्किङ बिजनेस)सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न एउटा र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न अर्को गरी दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको विभागले जनाएको छ।
निर्देशिका बनाउनका लागि प्रेम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञ सदस्य र निर्देशक सेँढाईसहित तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ। यो अध्ययन समितिले कात्तिक २५ गतेभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा बनाई निर्देशक समितिमा पेश गर्नेछ। त्यस्तै ऐन संशोधन मस्यौदा १ महिनाभित्र बुझाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधीनमा रहेर व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने भन्दै ऐनमा संशोधन गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने र बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको ईजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै ऐन र नियमावलीमा भएका अरु व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशिका बनेर कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि नयाँ इजाजत नदिने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको छ। यद्यपि यसअघि नै इजाजत लिईसकेका कम्पनीहरुले भने काम गर्न पाउनेछन्।
इजाजत लिइसकेका कम्पनीलाई काम गर्न दिने र त्यही प्रकृतिको नयाँ इजाजत दिनका लागि रोक लगाउने विषय विभेदकारी भएन र भन्ने प्रश्नको जवाफमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले निर्देशिका चाँडै कार्यान्वयनमा आउने र यसले पहिले नै इजाजत लिइसकेका कम्पनीलाई पनि समेट्ने बताए।
‘इजाजत पाएका कम्पनीले पनि काम सुरु गरिसकेका छैनन्। तर उनीहरु पनि मौजुदा कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउने भन्ने हुँदैन। निर्देशिका बनेपछि स्वतः उनीहरु पनि त्यसभित्र पर्न जान्छन्,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने भन्दै वाणिज्य विभागबाट हालसम्म ७ वटा कम्पनीले इजाजत पाएका छन भने डेढ दर्जन कम्पनीले यस्तो इजाजत लिनका लागि आवेदन दिएका छन्। विभागबाट हालसम्ममा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, आईबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डिएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
