काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार संरक्षित हुन नसकेको बताएको छ।
आइतबार ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन २०७६/०७७’ सार्वजनिक गरेको आयोगले अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, राजनीति सहभागिताको अधिकार,अपाङ्ग महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधत्वको अवस्था, पहुँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार, सम्पत्तिको हक, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको हक र कोभिड- १९ ले अपाङ्गता भएकाहरुलाई पारेको प्रभावलाई समेटेर निकालिएको प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका कुरा संविधानले भनेबमोजिम लागू नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आधारभुत तहसम्म निःशुल्क, मातृभाषाको शिक्षा हुनुपर्ने कुराको सुनश्चितता, विभेदरहित वातावरणमा जीवनपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक एवंं व्यवसायिक माध्यमिक शिक्षा पहुँचयोग्य हुनुपर्ने, समानरुपमा शिक्षा पहुँचयुक्त बनाइनुपर्ने सन्धी तथा महासन्धीले सुनश्चित गरेको कुरा मान्नुपर्ने लगायतको कुराहरु उल्लेख छ।
अपाङ्गमैत्री विद्यालय भएन : आयोग
आयोगको प्रतिवेदनमा विद्यालयभित्र समावेशी वातावरणको अभाव भएको र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको यकीन तथ्यांक नभएकाले अपाङ्गमैत्री वातावरण भएको विद्यालयहरु बनाउन अप्ठ्यारो परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशमा २ मा ९ दृष्टीविहीन, १७ बहिरा तथा सुस्तश्रवण, १३ बौद्धिक गरी जम्मा ३९ तथा गण्डकीमा ४० वटा स्रोत कक्षाहरु सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
कक्षाको मापदण्ड अनुकुल नभएको,पर्याप्त हेरचाह हुन नसकेको,बालमैत्री पाठ्यसामग्रीको अभाव भएको, गुणस्तरीय खानाको व्यवस्था नभएको, विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात नमिलेको, घरपरिवारबाट समेत वास्ता नगरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएकालाई विद्यालयले भर्ना गर्न नमान्नु जल्दोबल्दो समस्या रहेको, सामुदायिक विद्यालयले पनि नटेरेको भर्ना भएका अपाङ्ग विद्यार्थीहरू पनि पुरै अवधि टिक्न नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालयले भर्ना लिन नमानेको आयोगमा परेको उजुरी निज बालकको शिक्षा पाउने अधिकार हनन भएको आयोगले बताएको छ।
त्यस्तै विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलाप समेत अपाङ्गता भएका बालालिकाको पहुँचमा नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
