नयाँ दिल्ली- भारतमा धार्मिक राजनीति पुनः एकपटक तीव्र रुपमा चर्किने भएको छ। केही समयअघि राम मन्दिरको जग्गा विवादमा वर्षौंपछि सर्वोच्च अदालतले हिन्दुहरूको पक्षमा फैसला गरेपछि अन्तिम किनारा भएको थियो।
बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर स्थापना गराउने पक्षमा फैसला आएपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सफलता मानिएको छ। तर बाबरी मस्जिद सम्बन्धी फैसलामा दुई विषय उल्लेख छन्। अयोध्याको जग्गा विवादमा हिन्दूहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको अदालतले बाबरी मस्जिद विवादमा पनि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुलाई सफाई दिएको थियो। उक्त दुई विवाद अदालतबाट विधिवत रुपमा टुंगिए लगत्तै श्रीकृष्ण जन्मस्थानको जग्गा विवाद सुरु भएको छ। यो विवाद पनि हिन्दू पक्षले सुरु गरेका हुन्।
उत्तर प्रदेशको मथुरामा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवादमा तल्लो अदालतले सुनुवाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मथुराका जिल्ला न्यायाधीशको इजलासले हिन्दू पक्षबाट दायर भएको निवेदनमा सुनुवाई गर्न स्वीकृति दिएको हो।
यसअघि सिनियर डिभिजन न्यायाधीशको इजलासले यस्तै एक निवेदन सुनुवाई गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उक्त इजलासले निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। नयाँ निवेदनमा श्रीकृष्ण मन्दिरसँगै रहेको मस्जिदको हटाउनु माग गरिएको छ।
यो प्रकरणको पहिलो निवेदन २६ सेप्टेम्बरमा भक्तको एक समूह र श्रीकृष्ण विराजमानको तर्फबाट दायर याचिका दायर गर्दै ईदगाह र मस्जिद हटाउने माग गरिएको छ।
अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा कटरा केशव देव इलाकाको सम्पूर्ण १३.३७ एकड जमिन भगवान कृष्ण र भक्तहरुको पवित्र भूमि भएको दाबी गरिएको छ। अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले आफूहरूको माग सुनुवाई गर्दै अदालतले मस्जिद पक्षलाई नोटिस पठाएको बताएका छन्।
मस्जिद इदगाह, युपी सुन्नी सेन्ट्रेल बोर्ड श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रष्ट, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघलगायत सबै पक्षलाई अर्को सुनुवाईमा उपस्थित हुन भनेको छ। निवेदक पक्षले १९६८ मा भएको सम्झौता फर्जी भएकाले रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
