काठमाडौं- मानव अधिकारवादीहरूको संस्था जवाफदेही निगरानी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको माग छ।
आयोगले २०७७ असोज २९ गते बिहीबार २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असारसम्मका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएकाहरूलाई 'कालोसूची'मा समेत राखिएको छ। आयोगले विगतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेपनि पीडक र संलग्न संस्थासमेत उल्लेख गरी एकीकृत नाम पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नु सह्रानीय भएको समूहको ठहर छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ३०५, गृह मन्त्रालयबाट ५३७, रक्षा मन्त्रालयबाट १५६, शान्ति मन्त्रालयबाट ६०, अर्थ मन्त्रालयबाट २८, शिक्षा मन्त्रालयबाट १५, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २६, नेपाल प्रहरीबाट १२६, नेपाली सेनाबाट ३०, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ११, नेकपा माओवादीबाट ११ र अन्य ८ सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मानव अधिकारको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु सरकारको दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको २०६४ साल पुष २ गतेको आयोगका सिफारिस लागू गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हुने आदेश विपरीत आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै समूहले चासो व्यक्त गरेको हो। सशस्त्र द्वन्दकालमा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फ बाट भएका गम्भीर अपराधमा दोषीउपर कुनै कारबाही अघि नबढाएबाट पीडकहरु पुरस्कृत भइरहेको भन्दै राज्य मानव अधिकारप्रति संवेदनशील नभएको समेत भन्दै समूहले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
