काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेकै अवस्थामा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने बताएका छन्। ४०औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले मल वितरणका आन्तरिक प्रणाली सुधारे पनि आपूर्तिको समस्या उस्तै रहेको बताए।
‘हामीले अहिले ल्याउन खोजेको ५ लाख मेट्रिक टन मल हो। हामीले यो मल आजकै व्यवस्थाबाट शिवजी वा ब्रह्माजी आएपनि सक्दैनन्‚’ कृषिमन्त्री भुसालले भने‚ ‘कलकत्ता बन्दरगाहबाट अहिलेकै तरिकाले ल्याउने हो भने कलकत्ताबाट दिनदिनै एउटा डेडिकेटेड रेल आउनुपर्छ। हामीले सबैभन्दा चाँडो गर्दा पनि ३६ घण्टामा रेल ल्यायौं। तर दिनदिनै त ल्याउन सकिन्न होला। तर मलको व्यवस्था सुधार्नका लागि अब हामीले त्यही काम गर्नुपर्नेछ।’
त्यस्तै मन्त्रालयबाट भए गरेका काम र गर्न नसकेका कामबारे आफूले जनतासँग झुटो नबोल्ने र आलोचनालाई सहजै स्वीकानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘वास्तविकता यही हो। विरोध हुन्छ भनेर कुरालाई किन लुकाउने? कमी भयो भने स्वीकार गरौं। मान्छेलाई नहेप्ने र झुट नबोल्ने हो भने उनीहरुले गालीमात्र गर्दैनन्। अहिले त इतिहासका असफलताका कारणले मानिसले हामीलाई गाली गर्छन्। त्यो स्वभाविक हो,’ मन्त्री भुसालले भने।
यसवर्ष ठेकेदारका कारण मल आपूर्तिमा असहज परिस्थीति आएको भएपनि आगामि वर्षहरुको यस्तो समस्या नरहने पनि उनले ठोकुवा गरे। ‘मलमा हामीले ठक्कर खाएका छौं। ठेकेदारको नालायकीले हामीले केहि समस्या भोग्नुपर्यो। तर आन्तरिक वितरणको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौं। गएको ४० वर्षमा मलको समस्या जे थियो त्यो अब बाँकी रहँदैन।’ उनले भने। मल वितरणमा हुने बदमासी र चुहावट आधाउधी रोकिएको पनि उनको दाबी छ।
सोही कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले खाद्यबाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकोले संविधानले पनि खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभुति गरेको बताएका छन्। संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनको तर्जुमा गरिएको र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सबैले खाने, स्वास्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा सम्बोधन भएको पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए। त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरुले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभई समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए।
‘म मन्त्री भएर आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग राय सुझावका लागि ८ सयभन्दा बढीसँग भेट गरेँ तर अधिकांश कृषि विज्ञको सोचाइ असाध्यै प्राविधिक छ, माटो विज्ञ माटोमा मात्रै केन्द्रित भएको छ, कीट विज्ञ त्यसैभित्र हराएका छन्, यसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुनसक्दैन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समग्र कृषिको नेता हुने गरी सोच्नुपर्छ,’ मन्त्री भुसालले भने।
उनले इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको उल्लेख गर्दै गालीबाट विचलित नभई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। उनले कृृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा पनि हरेक वडामा एकजना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य शर्त भएको बताए।
मन्त्री भुसालले उत्पादनमा मात्र जोड नदिई वितरणमा समेत उत्तिकै जोड दिए उत्पादन भएको खाद्यान्न समान रूपमा वितरण हुने बताए। कृषि विकासको लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियनता उद्धव अधिकारीले बताए। उनले रासायनक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्ने तर्फ लाग्नाले कृषिलाई जंघारतिर धकेलिरहेको बताए।
वर्षेनी कृषि उपजको आयात उच्च हुने हो भने कृषि प्रधान भनेर चिनिने देशलाई कृषि उपज आयात गर्ने देश भनेर चिनिने बताउँदै उनले रासायनिक खेती गरेर पनि उत्पादन नबढकोले अब प्रांगारिक खेतीतर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए। ‘हामीले रासायनि मल प्रयोग गरेपनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।
अब दिगो कृषि अपनाउन के गर्न भन्ने तिर लाग्नु पर्ने उनले बताए। मन्त्रालयलमा प्रांगरिक कृषि प्रवद्धनका लागि कार्यदल गठन भएपनि केही काम हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रांगरिक कृषिका लागि कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको पनि थियो तर अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन।’
कृषि विभागका महानिर्देशक ड.गोविन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले सबैको खाद्यको पहुँच पुर्याउन र दिगो विकासको लागि मन्त्रालयले कृषको वर्गीकरणको लागि आवश्यक काम गरिरहेको बताए।
‘अब हामी कृषिको वर्गीकरण गरेर सिस्टममा भौचर प्रणालीमार्फत् सुविधा दिने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशबाट किसानको तथ्यांक पनि माग गरिएको छ।’ नेपालको कृषि अनुदानले नै बिग्रेको भन्दै सचिव भारीले अब कुनै लक्षित प्रोजेक्टबाहेक अन्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने गरी कार्यविधि बनाइन लागेको उनले बताए।
सचिव भारीले पकेट, ब्लक, जोन, सुपजोरमार्फत् खाद्यान्न उत्पादन गरिएको बताउँदै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धिका लागि बढाउन विभिन्न पकेट, जोन, सुपरजोन विस्तार गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा रासायनिक खेती कम गर्दै लैजाने र प्रांगारिक खेतीलाई बढावा दिँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको पनि बताए। उनका अनुसार किसानका कृषि उपज जस्तै धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र किन्न नसक्ने भएकाले निजी र स्थानीय सरकारले किनेर बेच्नेगरी कार्यविधि बनाइने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
