फाइल फोटो। रासस
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक्कासी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि विवादित मन्त्री ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय खोसियो। उनको मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। पोखरेलको हकमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली रक्षा मन्त्री बनेका पोखरेल पटकपटक विवादमा परेका थिए। उनी पोखरेल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणदेखि सेनाको कतिपय सवालसम्ममा विवादित बनेका थिए।
कोरोना महामारीको समयमा त्यसविरुद्ध जुध्ने सरकारी संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता भएका उनले आफ्नो क्षमता देखाएर जनतालाई कोरोना कहरबाट राहत दिलाउन सकेनन्। उनकै रणनीतिक असफलताबाट अहिले कोरोना संक्रमण सरकारको नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको छ।
कोरोनासँग सम्बन्धित सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमता भएको र त्यसमा मन्त्री पोखरेलको संलग्नताको आरोप लागेको छ। साथै, उनकै कारणले यो प्रक्रियामा सेना समेत विवादमा फस्यो।
कोरोनासँग सम्बन्धित काममा पोखरेलकै कारण सरकार विवादित बन्यो।
ओलीले मन्त्रीमण्डलमा केही नयाँ अनुहार भित्र्याएका छन्। नयाँ मन्त्री थपिए पनि पोखरेललाई मात्र हटाउन सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्रीले हाललाई आफ्नो मन्त्रालयमा राखेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। यसरी शक्तिशाली सरकारको उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेललाई दिइएको मन्त्रालय खोसिएपछि उनीमाथि कारबाही भएको र उनको बढुवा भएको दुवै कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ। तर, रक्षा मन्त्रालयका लागि पोखरेल उपयुक्त पात्र होइन रहेछन् भन्नेचाहिँ उनलाई सो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुले देखाउँछ।
यसैबीच पोखरेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्। आगामी दिनमा उनले कसरी काम गर्छन् भन्नेले नै उनको बढुवा भएका हुन् वा कारबाहीमा परेका हुन्ने भन्ने प्रष्ट हुनेछ।
मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको भने यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि पटकपटक यस्तो अभ्यास भइसकेको छ। यसअघि २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मन्त्री घनश्याम भुसाललाई पनि ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने’ जिम्मेवारी दिएका थिए। अहिले पोरखेलले पाएको जिम्मेवारी २०६७ सालमा भुसालले पाएकै जिम्मेवारी जस्तै हो।
भुसालको त्यो जिम्मेवारी त्यतिबेला ‘छाया प्रधानमन्त्री’ का रुपमा नभएर ‘जगेडा मन्त्री’ वा ‘विनाविभागीय’ मन्त्रीका रुपमा स्थापित भएको थियो।
खनालको मन्त्रिपरिषदमा सुरुमा भुसाललाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो। पछि उनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने गरी तोकियो।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका थिए। सरकारमा माओवादको नेतृत्व गरेका कृष्णबहादुर महरा लगायतका मन्त्रीहरु बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा केही समय सरकारमै रहेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1783240079.png)
-1764146706.png)
