काठमाडौं- निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि अनिवार्य भन्दै सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकहरु आकर्षित हुन नसकेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष बित्न लाग्दा १२ हजार रोजगारदाता तथा १ लाख ७६ हजार श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएपछि सरकारले नयाँ रणनीतिका कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो।
असोज १४ मा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७५ लाई थप परिमार्जनका लागि मस्यौदासमेत तयार गरेको कोषले जनाएको छ।
कार्यविधि संशोधनको मस्यौदामा कोषले अघि सारेका विभिन्न योजनाअन्तर्गतका सुविधामा हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता विवेक पन्थीले नेपाल लाइभलाई बताए। हाल कोषमा सूचीकृत श्रमिकहरुले कोषमा जम्मा भएको रकमबाट विभिन्न ४ किसिमका सुविधा पाउने व्यवस्था छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना हाल विद्यमान व्यवस्था हुन्।
यी योजनामाथि प्राप्त विभिन्न गुनासो तथा विज्ञसमेतको सुझावका आधारमा कार्यविधि संशोधनको तयारी कोषले गरेको हो। कार्यविधि संशोधन भएपछि कोषका योगदानकर्ता थप आकर्षित हुने विश्वास कोषको छ।
कस्ता आउँदैछन् योजना
कोषले वृद्धावस्था उपचार सुविधा एवं मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत थप व्यवस्था तथा विदेशी श्रमिकको करार अवधिमा मृत्यु भए आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेकाे छ।
त्यस्तै वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा गर्ने भनिएको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत योगदान रकमबाट १० प्रतिशत कटाएर श्रमिकहरुलाई उपदानलगायत सुविधा थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ।
६० वर्ष नाघेकालाई पनि स्वास्थ्य उपचार सुविधा
कोषले पहिलो योजनाअन्तर्गत औषधि, उपचार तथा मातृत्व सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले एक वर्षमा बढीमा १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। योगदानकर्ताले यो सुविधा प्राप्त गर्न कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत आफैँले व्यहोर्नुपर्छ।
अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा वार्षिक अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। यो सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदान गर्न थालेको ३ महिना पुगेको हुनुपर्नेछ। योगदान गर्न छाडेको ३ महिना कटेपछि पनि यो सुविधा पाइँदैन।
हाल कोषमा योगदान गरेर ६० वर्ष नाघेका बिरामी परेको खण्डमा उनीहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था समेटिएको छैन। ६० वर्षदेखि माथिका वृद्धहरु झन् बिरामी परिरहने हुँदा स्वास्थ्योपचारमा समेत कोषले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने तयारी थालिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
‘७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको उपचार खर्च त केही हदसम्म सरकारले गर्छ। ६० वर्षदेखि ७० वर्षको बीचका निवृत्तिभरण पाइरहेका योगदानकर्ताहरु बिरामी भएको अवस्थामा कोषले उपचार खर्च व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने।
मातृत्व सुरक्षा योजनाबारे के हुँदैछ?
पहिलो योजनाअन्तर्गतकै मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजनालाई समेत थप आकर्षक बनाउन महिला योगदानकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ३८ दिनको एकमुष्ठ तलबको ६० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका रुपमा सुत्केरीलाई दिने गरी व्यवस्था समावेश गर्न लागिएको छ।
यो सुविधा सुत्केरी स्वयं योगदानकर्ता भएको हकमा रहेको छ। योगदानकर्ताकी श्रीमती सुत्केरी भएको हकमा भने शिशु स्याहार खर्चबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर रकम कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकाे छ।
श्रीमान्–श्रीमती नै कोषका योगदानकर्ता भएको हकमा एकतर्फबाट मात्रै यो सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। कोषका प्रवक्ता पन्थी भन्छन्, ‘यो योजनाअन्तर्गत सुत्केरी योगदानकर्तालाई ६ हप्तासम्म कभर गर्ने भनेर हामीले प्रस्ताव लगेका छौँ।’
दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा छैन गुनासो
कोषको दोस्रो योजनाअन्तर्गत रहेको दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा खासै गुनासो नरहेकाले उक्त योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको कोषले जनाएको छ।
यो योजनाभित्र कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको हकमा उपचार गर्दा सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्छ। कार्यस्थलभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनाको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ।
यो सुविधा भने योगदान थालेको दिनदेखि सुरु हुन्छ। योगदान छाडेपछि यो सुविधा पाइँदैन। तर रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण अस्थायी रुपमा पूर्ण असक्षमता भएका योगदानकर्ताले भने आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा काममा नफर्कँदासम्म पाउँछन्।
स्थायी रुपमा अक्षमता भएको अवस्थामा भने योगदानकर्ताले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको अक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृतिभरण सुविधा मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था छ।
विदेशी श्रमिकका आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ ७ लाख
तेस्रो योजनाका रुपमा कोषले अघि सारेको आश्रित परिवार योजनाभित्र ४ वटा क्षेत्र रहेका छन्– पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार (किरिया) खर्च। जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताका आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउँछन्।
मृतक योगदानकर्ताका छोराछोरीले १८ वर्ष उमेर पूरा नहुँदासम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत मासिक रुपमा र दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान रहेको हकमा ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाही उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। मृतक योगदानकर्ताका छोराछोरी निरन्तर अध्ययनमा छन् भने २१ वर्षसम्म शैक्षिकवृत्ति पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कारका लागि कोषबाट २५ हजारसम्म पाउने व्यवस्था छ।
कोषमा आबद्ध विदेशी श्रमिकहरुको हकमा यो योजनाअन्तर्गतको सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित योगदानकर्ताको मुलुकसँग छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण विदेशी योगदानकर्ताको हकमा मृतकका परिवारलाई ७ लाख एकमुष्ठ दिने भन्ने प्रस्ताव गरिएको कोषले जनाएको छ ।
विदेशी श्रमिकहरुका आश्रित परिवार तथा छोराछोरीहरुलाई शैक्षिकवृत्ति उपलब्ध गराउने हकमा केही झन्झटिलो हुने हुँदा विदेशी योगदानकर्ताको मृत्यु भएको हकमा उसका आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले उल्लेख गरे।
वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गतको योगदान रकम घटाइँदै
कोषको चौथो योजनाअन्तर्गत रहेको वृद्ध अवस्था योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाश सुविधा रहेका छन्। २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रुपमा पेन्सनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरुले दुई सुविधामध्ये एउटा रोज्न पाउँछन्।
यो सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। कोषमा सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् १ सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।
योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र प्रतिफललाई एकमुष्ठ मानी १ सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफल मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछन्
अवकाश सुविधाअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तभित्र रोजगारीमा आएका श्रमिकहरु सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। उनीहरुले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि योगदान रकम र प्रतिफललाई पेन्सनका रुपमा लिन चाहे पनि पाउँछन्। एकमुष्ठ लिन चाहे पनि पाउँछन्।
यो योजनामा योगदानकर्ताको कुल ३१ प्रतिशत योगदान रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ। तर यो रकम बढी भएको भन्दै धेरैको गुनासो आएकाले कोषले यो योजनाअन्तर्गतको योगदान रकम घटाउने तयारी गरेको छ।
‘यो योजनाका लागि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत चाहिँदैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर १८ प्रतिशत रकम यो योजनाका लागि र बाँकी १० प्रतिशत छुट्टै योजना राख्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ कोषका प्रवक्ता पन्थीले भने।
उपदान योजना ल्याउँदै कोष
वृद्ध अवस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतको १० प्रतिशत रकम कटाएर उपदान योजनाअन्तर्गत राख्ने गरी कोषले ड्राफ्ट तयार गरेको जनाएको छ।
यसअन्तर्गत रहेको रकमलाई जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो पर्दा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने कोषले उल्लेख गरेको छ। तर बीचमा निकाल्नुपर्ने अवस्था नआएमा ६० वर्ष पुगिसकेपछि एकमुष्ठ रुपमा समेत निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले उल्लेख गरेको छ।
‘सो रकमलाई जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि त्यही पैसा धितोमा राखेर निकाल्न पाउने र त्यसरी ननिकालेको अवस्थामा ६० वर्षपछि उक्त रकम एकमुष्ठ निकाल्न पाउने भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेका रोजगारदाताहरुले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम मासिक कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
