काठमाडौं- निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदबाट अवकाश पाएको करिब डेढ वर्षछि कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएसँगै गौतम कोषको प्रशासकका लागि अयोग्य भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन्।
गौतम खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा ५ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। गौतम २०७५ वैशाख ४ गते सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्त भएका हुन्। उनले २०७६ जेठ १४ गतेबाट ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा कोषको प्रशासक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएसँगै सञ्चयकर्ता नभएकाले उनी यो पदका लागि अयोग्य भएको रिटमा दावी गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका गौतम त्यतैबाट कर्मचारी सञ्चय कोष गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक तथा प्रतिवादीलाई असोज २१ गते छलफलमा बोलाएको छ।
यस्तो छ सञ्चय कोषभित्रको नजिर
कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन् प्रशासक डा रमेशकुमार भट्टराई २०६५ सालमा ५ वर्षका लागि कोषको प्रशासक पदमा नियुक्त भएका थिए। कोषकै ११ औँ तहको अधिकृतबाट प्रशासक बनेका भट्टराईले २०६८ सालमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए। मन्त्रिपरिषदको २०६८ पुस १२ गतेको बैठकले उनलाई त्यसभन्दा करिब डेढ महिनाअघि अर्थात् २०६८ कात्तिक २५ गतेबाट नै लागू हुनेगरी अवकाश दिने निर्णय गर्यो ।
भट्टराईलाई अवकाश दिने निर्णय भएसँगै खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्य कोषका प्रशासक भए। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन भएपछि पहिलोपटक भएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट आचार्य प्रशासक बनेका थिए। आचार्यको अवकाशपछि गौतम त्यहाँ गएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
