ब्लग

सूचना माग्दाका सकस

हेमन्त जोशी सोमबार, असोज १२, २०७७ १८:२०

काठमाडौं-
दृष्टान्त १ः
दर्जनौं पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पारेको कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था शैलुङ इन्टरप्राईजेजले राजनीतिक पहुँचका आधारमा एकपछि अर्को गरी रासायनिक मलको ठेक्का हात पार्‍यो। पहिलो ठेक्का लगभग अलपत्र पारिसकेको अवस्थामा दोस्रो ठेक्का पनि हात पारेपछि नेपाल लाइभले पहिलोपटक गत असार २२ गते यस विषयमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रचण्डका घरबेटीलाई ८० हजार टन मल आयातको ठेक्का, अबका सबै टेन्डर दिन 'ग्रान्ड डिजाइन'सोमबार, असार २२, २०७७

लगालग एकै कम्पनीले युरिया मलका सबै ठेक्का पाउन थालेपछि नेपाल लाइभले यो विषयमा खोजबिन सुरु गर्‍यो। अनुभव र क्षमता नै नभएको शैलुङलाई ठेक्का दिँदा कसरी मौजुदा कानूनको धज्जी उडाइयो भन्ने सूचना संकलन गर्नु त्यति सजिलो थिएन। त्यसका लागि हामीले (नेपाल लाइभ टिम) गत असार २० गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गएर रासायनिक मलका गत आर्थिक वर्षभरिका ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित विवरण माग्यौं।

टेण्डर प्रकृयासँग सम्बन्धित कागजातको अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्र खरिद प्रकृयामा कसरी चलखेल भयो र कानुन मिचियो भन्ने थाहा पाउन सक्ने अवस्था थियो। किनकि, कम्पनीका पदाधिकारीहरु शैलुङले ठेक्का पाउँदा कुनै चलखेल नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम काम भएको दावी गरिरहेका थिए। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख र सूचना अधिकारीको मौखिक रुपमा यही दावी थियो। यसकारण त्यस्ता कागजात मौखिक रुपमा माग गर्दा पाईने कुरै थिएन।

हामीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले दिएको सूचनाको हकअन्तर्गत गत असार २२ गते निवेदन दायर गरेर वर्षभरिका ठेक्कापट्टाका विवरण, लागत स्फेसिफिकेसन, टेण्डर मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनलगायत विवरण माग गर्‍यौं। सूचना अधिकारीले त्यो निवेदन बुझे र सबै विवरण तयार भएपछि हामीलाई सम्पर्क गर्ने बताए।

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ ले कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग माग गरेको सूचना तत्काल असर पर्ने अवस्थाबाहेकको हकमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसकारण यो अवधिभित्र कृषि सामग्री कम्पनीले पनि हामीले माग गरेका सूचना उपलब्ध गराउनेछ भन्ने हामीले ठानेका थियौं। तर निवेदन बुझाएको करिब १ हप्तापछि सूचना अधिकारीले हाम्रो निवेदन दर्ता नै नभएको जानकारी गराए। कारण थियो– ‘निवेदनसँग हुलाक टिकट टाँस गरिएन।’

हामीले सार्वजनिक निकायसँग यसरी सूचना माग गरेको पहिलो पटक थिएन। तर सूचना माग गर्दा निवेदन मै १० रुपैयाँको हुलाक टिकट पनि टाँस्नुपर्छ नत्र निवेदन नै दर्ता हुँदैन भनेपछि ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था पल्टाउन कर लाग्यो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा त यस्तो व्यवस्था भेटिएन। तर ती सूचना अधिकारीले किन मागे?

हामी हुलाक टिकट बोकेरै कृषि सामग्री कम्पनीमा गयौं, किनकि सूचना अधिकारीले हामीले मागेको सूचना थप केही दिन अल्झाउन सक्थे। सूचना माग गर्दा हुलाक टिकट टाँस्नु पर्दैन भनेर पटक–पटक भन्दा उनले पत्याएनन्। अन्ततः हामीले उनकै कार्यकक्षमा ऐन र नियमावली डाउनलोड गरी त्यसमा भएको व्यवस्थाबारे अक्षरसः सुनायौं। त्यसपछि मात्रै उनले हाम्रो निवेदन सकारे। मल खरिदसँग सम्बन्धी विषयमा जानकारी लिँदा धेरै पटक सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो।

एकदिन उनले झिँजो मान्दै भने–‘म तपाईंले मागेका सूचनाका पछि लाग्नु कि अफिसको पनि काम गर्नु? मेरा अरु पनि थुप्रै काम छन्। तपाईं मलाई पटक–पटक दुःख नदिनुस्।’ सूचना अधिकारी तोकिईसकेपछि सम्बन्धित निकायसँग माग भईआएका सूचना उपलब्ध गराउनु उनको कर्तब्य हो। तर उनले हामीलाई साह्रै रुखो शैलीको व्यवहार गरे।

त्यस्तै एक उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै गठन भएको संस्थाको वैधानिकताबारे सूचना लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन पेश गर्दा पनि हुलाक टिकट माग भयो। त्यहाँ पनि मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले सूचना माग गर्दा हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छैन भनेर लामै बहस गर्नुपर्‍यो।

दृष्टान्त २ः
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिहरुको काम गर्ने शैली र प्रभावकारिता बारे सूचना लिन गतवर्ष साउन ६ गते संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता भयो। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिबाट भए गरेका काम, निर्देशन, बजेट खर्चलगायत विवरण माग गरिएको त्यो निवेदन भने सचिवालयबाटै गायब भयो। २०७६ साउन ६ गते दर्ता नम्बर २९ रहेको विवरण दर्ता शाखामा भेटिने बाहेक त्यो निवेदन कहाँ पुग्यो भनेर धुइँपत्ताल खोज्दा पत्ता लागेन।

माग गरिएका सूचनासम्बन्धी विवरण सबै तयार भईसकेपछि सचिवालयबाट आफैं जानकारी गरिने भनिएको थियो। हामीलाई निवेदनमा उल्लेख भएको सम्पर्क नम्बरमा जानकारी आउँछ भनेकोमा त्यसो भएन। सूचना माग गरेको १५ दिनभन्दा बढी समय गुज्रिसक्दा पनि त्यसबारे कुनै जानकारी नआएपछि हामीले सचिवालयमा सम्पर्क गर्यौं। तर निवेदनको माग सुनुवाइ हुनु त टाढाको कुरा त्यो निवेदन कहाँ पुग्यो र कसरी हरायो भन्ने बारे पनि सचिवालयले कुनै जानकारी गराएन।

दृष्टान्त ३ः
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाही नगरी फाइल गुपचुप राखेको विषयमा नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार लेखिरहेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

किन लुकाइन्छ ठूला घरानामा भएका अनुगमनका फाइल?मंगलबार, पुस २९, २०७६

त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा नमुनाका रुपमा लिएको व्यापारीको सुन विभागकै कर्मचारीले गायब पारेको समाचार पनि गतवर्ष असोजमा नेपाल लाइभले प्रकाशित गरेपछि सतहमा आयो। विभागका निवर्तमान महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यी दुवै विषयमा अध्ययन गर्न विभागको कानुन शाखाका तत्कालीन निर्देशक भगवानलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरे।

उक्त अध्ययन समितिले दुवै विषयमा विभागलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो। सुन गायब प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन थालेपछि त्यसको प्रतिवेदन अख्तियारले लग्यो। तर अनुगमनका फाईल गायब पारिएको विषयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक भईसकेको छैन। यी दुवै विषयमा हामीले गत माघमा विभागसँग सूचना माग गर्‍यौं।

विभागको कार्यालय सार्ने क्रममा फाइल हराएको भन्दै मौखिक जवाफ दिने गरेको थियो। तर हामीले दर्ता गराएको निवेदनको जवाफमा भने ‘दुवै विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन’ भन्यो। जबकि त्यो बेलासम्म सुन गायब पारेको विषय अख्तियार हुँदै अदालतको मुद्दा प्रकृयामा जाने तयारीमा थियो। फाइल गायबको विषयमा विभागले अझै केही सार्वजनिक गरिसकेको छैन। हामीले माग गरेको सूचना औपचारिक रुपमा नआए पनि अनौपचारिक श्रोतबाट भने हामीसम्म आईपुग्यो। तर विभाग भने अझै फाइल गायबको विषयलाई गुपचुपमै राख्न प्रयासरत छ।

विभागसँग यी सूचना माग्ने क्रममा सूचना अधिकारीले सधै व्यक्तिगत रुपमा गुनासो गरिरहे। ‘तपाईंले मलाई अप्ठेरो पार्नुभयो। मेरो मात्र निर्णयले सूचना दिन मिल्दैन। मेरो बाध्यताबारे पनि बुझिदिनुस्,’ उनले भन्ने गरे। हुन पनि विभाग प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराउनु भनेर तोक लगाईसकेपछि सूचना अधिकारीले सूचना दिने आँट गर्दैनन्। लगत्तै ती कर्मचारीको सरुवा भयो।

दृष्टान्त ४ः
सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) स्थापनाका लागि दुरसंचार प्राधिकरणबाट भएको ठेक्कापट्टा र खरिद प्रकृयाबारे हामीले गत फागुन १८ गते प्राधिकरणसँग यो विषयसँग सम्बन्धित सूचना माग्यौं। १५ दिन गुज्रिँदा पनि सूचना नआएपछि प्राधिकरण प्रमुखमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिने तयारी भयो। जसै यसबारे प्राधिकरण प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जानकारी भयो, हामीलाई भोलिपल्टै सूचना उपलब्ध गराउने भनियो। तर शुक्रबार परेको त्यो दिन पनि सूचना पाईएन। कारण थियो, ‘५४ पेज बराबर प्रतिलिपिको प्रतिपेज ५ रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने रकम प्राधिकरणले बैंकमै गएर बुझाउन भन्यो। नविल बैंकको कमलादी शाखामा जाँदा शुक्रबार भएकाले २ बजे नै बन्द भईसकेको थियो।’

प्राधिकरण आफै बिल काट्ने वा मोबाईल बैंकिङमार्फत् रकम जम्मा गर्ने विषयलाई सुन्नसम्म तयार थिएन। लेखा शाखाका कर्मचारी बैंकमा रकम बुझाएको भौचर ल्याएपछि मात्रै हामीले माग गरेको सूचनाका प्रतिलिपि दिने अडानमा थिए। आइतबार बैंक भौचर नै बुझाईसकेपछि मात्र यो विवरण हामीलाई उपलब्ध गराईयो। मौजुदा खरिद कानुन, आईटी ल्याबसम्बन्धी कार्यविधि, खरिद प्रकृया, टेण्डर स्पेसिफिकेसन र ठेकेदार कम्पनीको समेत विवरण हेर्दा यो ठेक्कापट्टामा पनि चलखेल भएको भेटियो। यही विषयमा नेपाल लाइभले गत चैत ४ गते ‘३ अर्ब ४७ करोडको आइटी ल्याबमा चलखेलः वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर लागत स्पेसिफिकेसन, पहिल्यै खरिद गरिसकेका ८ सय ३६ थान प्रिन्टरका लागि पनि टेण्डर आह्वान’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

३ अर्ब ४७ करोडको आइटी ल्याबमा चलखेल: वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर लागत स्पेसिफिकेसनमंगलबार, चैत ४, २०७६

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा चिनेको छ। धारा २७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ ,’ भनी उल्लेख गरेको छ। तर सार्वजनिक चासो र महत्वका विषयहरुमा अधिकांशको पहुँच छैन। सरकार तथा मातहतका निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरुको आम सर्वसाधारण प्रतिको जवाफदेहिताको अभ्यास हामीकहाँ अझै हुन सकेको छैन।

एक सचेत नागरिकले सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा चासो राख्दा सूचना सजिलै उपलब्ध गराउनुको साटो सकभर लुकाउने र आलटाल गर्ने परिपाटी छ। त्यसो त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु त्यस्ता निकायले आफै अद्यावधिक गरी सबैको जानकारीमा आउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर बिडम्बना, संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा भने निकै कम मात्र लागू भएको छ।

पत्रकारको रुपमा सूचना माग्न जाँदा सूचना अधिकारीसँग लगभग झगडाकै स्थिति झेल्नुपर्छ। सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले सूचना मागेको विषयलाई व्यक्तिगत हिसाबले बुझ्ने र समस्या आइलागे व्यक्तिगत रुपमै झेल्नुपनर्छ भन्ने ठानेका हुन्छन। जुन आफैंमा गलत बुझाइ त हो नै उनीहरुमा यो विषयको पर्याप्त ज्ञान नहुनु र व्यावहारिक बन्न नसक्नु पनि समस्या हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।