३ अर्ब ४७ करोडको आइटी ल्याबमा चलखेल: वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर लागत स्पेसिफिकेसन

अर्थ समाचार

३ अर्ब ४७ करोडको आइटी ल्याबमा चलखेल: वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर लागत स्पेसिफिकेसनपहिल्यै खरिद गरिसकेका ८ सय ३६ थान प्रिन्टरका लागि पनि टेण्डर आह्वान

हेमन्त जोशी मंगलबार, चैत ४, २०७६ १७:३१

काठमाडौं–सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला’ (आइटी ल्याब) स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको ठेक्का प्रकृयामा गम्भीर त्रुटी देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ मा भएका व्यवस्था लत्याउँदै प्राधिकरणले आइटी ल्याब स्थापना खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको खुलेको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापनाका लागि गत जेठ ६ ९१६ मे २०१९० मा बोलपत्र आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो। ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको उक्त योजनामा प्राधिकरणले बीचमै टेण्डर सूचना संशोधन गरेको देखिन्छ।

वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर लागत स्पेसिफिकेसन तयार पारेको पाइएको छ। ल्याब स्थापना गरिने विद्यालय छनोटमा पनि विभागले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गम्भीर त्रुटी गरेको देखिन्छ। बदमासी यतिसम्म देखियो कि प्राधिकरणले टेण्डर सूचना संशोधन गरेर खरिद गर्ने सामानको संख्या घटाए पनि लागत भने घटाएको छैन।

कुनै संस्था विशेषलाई टेण्डर पार्न प्राधिकरणले सूचना संशोधनबाट टेण्डर प्रकृयामा सहभागी हुने कम्पनीहरुको योग्यताका मापदण्ड संशोधन गरियो। जेठ ६ गते पहिलोपटक टेण्डर आह्वान भईसकेपछि प्राधिकरणले असार १३ गते टेण्डर सूचना संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो। संशोधनपछि साउन १६ गते बोलपत्रको अर्को सूचना प्रकाशित भएको थियो।

के-के भयो संशोधन?

टेण्डर सूचनामा तोकिएको मापदण्ड नम्बर ४ मा संशोधन गर्दै ‘टेण्डर प्रकृयामा सहभागी हुने एकल कम्पनीको हकमा ५ वर्ष अवधिमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु बेचेको हुनुपर्ने र संयुक्त उपक्रम (जेभि) मा आउने कम्पनीको हकमा कुनै एक कम्पनीले उक्त मापदण्ड पुर्‍याएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर पछि संशोधन गरेर त्यसलाई हटाइयो। यो मापदण्ड पूरा गर्ने नेपालमा कुनै पनि कम्पनी नरहेको भन्दै संशोधन गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मल्टी फङसन प्रिन्टर (प्रिन्ट,फोटोकपी र स्क्यान) को हकमा त्यस्ता प्रिन्टर ९ सय ३० वटा खरिद गर्ने भनिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरेर १ सय ६३ वटा मात्रै खरिद गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरियो। त्यसको कारणमा भने प्राधिकरणले यसअघि नै खरिद गरिएका सूर्य रोशनी/स्टार अफिससँग खरिद गरिएको ८ सय ३६ थान प्रिन्टर बाँकी रहेका कारण त्यो प्रिन्टर काम लगाउन नयाँ खरिद गरिएन।

प्रिन्टरको संख्या १ सय ३६ मात्रै तोकियो, जबकि मूल्य स्पेसिफिकेसन क्याल्कुलेसन गर्दा ती वस्तुको पनि मुल्य जोडिएको थियो। टेण्डर गर्दा पनि ९ सय ३० वटा प्रिन्टरकै मूल्य जोडियो, जबकि वास्तविक खरिद गरिएको प्रिन्टरको संख्या भने १ सय ३६ मात्रै हो। लागत स्पेसिफेकेसन तयार पार्दा प्रति प्रिन्टर ४३ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। यो दरले ८ सय ३६ थान प्रिन्टरको ३ करोड ६० लाख रूपैयाँ भने टेण्डर प्रकृयामा घटाइएन।

त्यस्तै सूर्य रोशनी/स्टार अफिससँगै गरिद गरिएको ६ सय २ सेट सोलारलाई पनि यही प्रोजेक्ट राखियो। तर ‘बोलपत्रमा सोलार नचाहिने हुन सक्ने, तर पछि थप गर्नु पर्ने अवस्था आएमा सोलारको रेट प्राप्त गर्न हाल जम्मा २ वटा मात्र सोलार सेट माग्ने’ भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको देखिन्छ। प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ट्रेनिङ फर ट्रेनर-टट) का लागि ३ दिन समय र २ जना शिक्षकका लागि भन्दै ९ सय ३० वटा सिट संख्या तोकिएको थियो। तर पछि त्यो सिट संख्या ७७ मा खुम्च्याइयो।

त्यस्तै राउटरको क्षमता र गुणस्तर, स्वीचको क्षमता र गुणस्तर, मल्टी फङसन प्रिन्टरको क्षमता र गुणस्तरमा पनि हेरफेर गरिएको छ। अनलाइन युपिएस र ब्याट्री ब्यांकको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा पनि संशोधन गरिएको छ। खरिद गरिएको वस्तुको वारेन्टी कम्तीमा पनि १ वर्ष हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरी हरेक वस्तुको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा तोकिएअनुसार हुनुपर्नेछ भनि संशोधन गरिएको छ। यो सबै चलखेलकै लागि ३ महिना समय तोकिएर खुलाईएको टेण्डर प्रकृयामा थप १ महिना थपेर ४ महिना बनाएको समेत देखिन्छ।

ठेक्कापट्टामा आँखु इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड-बालाजु, वल्डै डिस्ट्रिव्युसन नेपाल, र ओबिसिआई/म्याक्स/नेपाल जेभी (ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल, म्याक्स इन्टरनेशनल र नेपा हिमा ट्रेड लिंक संयुक्त उपक्रम) को आवेदन परेको थियो। सबैभन्दा कम कबोल गरेको ओबिसिआई/म्याक्स/नेपाल जेभीले ३ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ८१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको लागत कबोल गर्दै ७ जुलाई २०१९ मा ठेक्का हात पार्‍यो। यो ठेक्का हातपार्ने कम्पनीलाई हिमालयन बैंकले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।