काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन्।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुन विपरीत २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्यअनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले तर्क गरे।
यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरुसहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरु, प्रदेश वन निर्देशकहरु, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रुपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरुको छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरुमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरितको कार्य गरेको देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वन फडानीमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत उप समितिले सिफारिस गरेको छ।
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका समाुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुको कीर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने कार्य गरेको पाइयो,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरुमा संलग्न रहेको समेत देखिएको छ।'
अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु नवलपुर सिन्धुलीलगायतका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनसमेत समितिमा सिफारिस गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
